इयूको प्रतिवेदनमा जनजाति महासंघको समर्थन

काठमाडौं : युरोपियन युनियन (इयू)ले सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनलाई आदिवासी जनजाति महासंघले समर्थन गरेको छ । बिहीबार विज्ञप्ति जारी गर्दे अध्यक्ष जगतबहादुर बरामले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशिकरणलाई सही तरिकाले औल्याएको ठहर गरेको हो ।

संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार र जिम्मेवार केही राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएकोप्रति महासंघले विज्ञप्ति मार्फत ध्यानकर्षण समेत गरेको छ । इयूले ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिको वास्तविकतालाई प्रष्ट अनुगमन गरी मूल्याङकन गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ । इयूले भर्खरै सम्पन्न स्थानीय, प्रदेश र प्रतिनिधिसभाको निर्वाचनको प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको थियो ।

इयूको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदन अवमूल्यन गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमोटल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत रहेको टिप्पणी गर्नु उचित नभएको जनाएको छ । राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू समेतले प्रतिवेदनको विरोध गरेकोमा महासंघ भत्र्सना गरेको छ ।

पढ्नुहोस् : इयूको सुझावप्रति परराष्ट्रको आपत्ति

इयूको सुझावप्रति बाबुरामको कटाक्ष : गुड र गोबर नचिन्नेले थुतुनो नचलाएकै वेश !

विज्ञप्ति

युरोपियन युनियन (इयु)को निर्वाचन मिसनले प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचन पर्यवेक्षणबारे सम्वत् २०७४ चैत्र ६ गते सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनले नेपालको वर्तमान राजनीतिक अवस्था र समावेशिकरणलाई सही तरिकाले औल्याएको ठहर गर्दै सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक सरकार र जिम्मेवार केही राजनीतिक दलहरूद्वारा प्रतिवेदनमाथि आपत्ति जनाएकोप्रति नेपालका ३७ प्रतिशत भन्दा बढी आदिवासी जनजातिहरूको साझा प्रतिनिधिमूलक संस्था नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ।

इयुको निर्वाचन पर्यवेक्षण प्रतिवेदनको सुन्दर पक्षहरूको अवमूल्यन गर्दै नेपाल सरकार, परराष्ट्र मन्त्रालयले गोलमोटल ढंगले उत्तेजनामा आएर प्रतिवेदन गलत रहेको टिप्पणी गरिनु र एकल नश्लीय तथा जातीय चिन्तनले ग्रसित भएर अपरिपक्वता देखाउँदै अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा नै नेपालको छविलाई गिराउने गरी आवेगको भरमा विज्ञप्ती जारी गरिएकोमा महासंघ दुःख व्यक्त गर्दछ। साथै जिम्मेवार राजनीतिक दलहरू र तिनका नेताहरू समेतले प्रतिवेदनको विरोध गर्नु थप दुःखद पक्ष रहेकोले ती गैरजिम्मेवार अभिव्यक्तिप्रति महासंघ भत्र्सना गर्दछ।

नेपालमा सदिऔँदेखि राजनीतिक रुपले बहिष्करण, सामाजिक, सांस्कृतिक, भाषिक, धार्मिक रुपले विभेद, आर्थिक रुपले शोषण खेपिरहेका/पारिएका आदिवासी जनजाति, दलित, मधेसी, मुस्लिम, महिला, यौनिक अल्पसंख्यक लगायत जनताको प्रतिनिधित्वको सुनिश्चितता समानता र न्यायमा आधारित विश्वव्यापी मापदण्डअनुरुप हुनुपर्नेमा प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभा निर्वाचनमा सोबमोजिम हुन नसकेको इयुको सिफारिश सही रहेको महासंघको ठहर छ। तसर्थ, लोकतन्त्रको सुदृढिकरण, समावेशी लोकतन्त्रको विकास र विभेदरहित समाजको स्थापनाका लागि मानव अधिकार, सामाजिक न्याय, समानता र सबैखाले विभेदको अन्त्यले मात्रै सम्भव छ। तर, नेपालमा सदिऔँदेखि शासन गरिरहेका 'खस आर्य' शासक समुदायलाई नै प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभामा आरक्षणको व्यवस्था गरेर समावेशी लोकतन्त्रको खिल्ली उडाउँदै एकल जातीय राज्यको वर्चस्व कायमै राख्ने गरी राज्यसरकारले गरिरहेको कार्य र कदमप्रति महासंघ पुनः घोर निन्दा व्यक्त गर्दछ।

नेपालमा शासक जाति 'खस आर्य'लाई नै राज्यको अंगहरूमा आरक्षण व्यवस्था हुनु अवैज्ञानिक र विश्वव्यापी न्याय र समानताको सिद्धान्त, मूल्य र मान्यता विपरित रहेकोले प्रतिवेदनमाथि हचुवाको भरमा नेपाल सरकारद्वारा दिइएको अभिव्यक्ति सच्याउन महासंघ जोड्दार माग गर्दछ। नेपालका आदिवासी जनतामाथि कुनै न कुनै रुपले भइरहेको नीतिगत र संरचनागत विभेदको आ-आफ्नो ठाउँबाट विरोध गर्न गराउन महासंघसम्बद्ध सम्पूर्ण आदिवासी जनजातीय सदस्य संगठनहरू, प्रदेश, जिल्ला र स्थानीय तह (नगरपालिका, गाउँपालिका, वडा) समन्वय परिषद्हरू, विदेश शाखाहरू, सम्बन्धन संगठनहरूलगायत आदिवासी जनजातिका क्षेत्रमा क्रियाशील सम्पूर्ण संघसंस्थाहरू र आम आदिवासी जनजातिलाई विशेष आग्रह गर्न चाहन्छौं।

धन्यवाद।
जय आदिवासी जनजाति।

मितिः २०७४/१२/०८