व्यापार गरेको आरोपबारे प्रधान सेनापतिको कटाक्ष

व्यापार गरेको आरोपबारे प्रधान सेनापतिको कटाक्ष

दमौली: नेपाली सेनाका प्रधानसेनापति महारथी राजेन्द्रबहादुर क्षेत्रीले नेपाली सेनाले आफ्नो व्यवसायिकता र पेशागत कार्यमा सम्झौता नगर्ने बताएका छन् ।

‘सेनाले स्थानीय समुदाय तथा सेनाको कल्याणकारी व्यवस्थामा सघाउ होस् भनेर काम गरिरहेको छ’, तनहुँको खैरेनीटारमा बिहीबारबाट शुरु १० औं खैरेनीटार महोत्सवको उद्घाटन गर्दै उनले सेनामाथि कर्तव्य छाडेर व्यवसाय ग¥यो भन्ने आरोप लाग्ने गरेको चर्चा गर्दै भने ।

सेनाले खैरेनीटारमा पेट्रोल पम्प सञ्चालनमा ल्याएपछि स्थानीयले व्यवसायिक विकासका लागि सेनाले ओगटेको जग्गामा व्यवसायिक सटर निर्माण गरेर व्यापारिक विकासका लागि प्रधानसेनापतिसँग आग्रह गरेका छन् । त्यसप्रति सकारात्मक रहेको बताउँदै क्षत्रीले यस्ता काम गर्दा व्यवसायिकतमा सम्झौता नगरेको जिकिर गरेका हुन् ।

नेपाली सेना सारा नेपालीको साझा राष्ट्रिय सेना भएको उल्लेख गर्दै उनले सार्वभौमसत्ता, अखण्डता, एकतालगायत राष्ट्रिय हित प्रबद्र्धनमा प्रतिबद्ध रहेको बताए । उनले नागरिकहरुसँगको सैनिक सम्बन्धलाई थप विकास गर्ने पनि बताए । ‘मैले स्थानीय सैनिक गुल्म र गणलाई स्थानीयसँगको साझेदारी र समझदारीमा थप काम गर्न निर्देशन दिएको छु,’ उनले भने ।

प्र्रधानसेनापति क्षेत्रीले तनहुँको दमौलीसँगै खैरेनीटारमा पनि नियमित सैनिक भर्तीकेन्द्र सञ्चालन गरिने जानकारी दिए ।
महोत्सव उद्घाटन समारोहमा बोल्दै नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्व केन्द्रीय अध्यक्ष आनन्दराज मुल्मीले प्रदेश नम्बर ४ आर्थिक हिसाबले समृद्ध बन्नसक्ने भन्दै यसका लागि औद्योगिक विकासमासमेत जोड दिनुपर्ने बताए ।

कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख शान्तिरमण वाग्लेले तनहुँमा औद्योगिक विकासका सम्भावना प्रचुर रहेको भन्दै यसको विकासमा सबै लाग्नुपर्ने बताए ।

खैरेनीटार क्षेत्रको आर्थिक सामाजिक विकासका लागि भन्दै आयोजना गरिएको महोत्सव चैत्र १९ गतेसम्म चल्ने प्रवक्ता हरिबहादुर थापाले बताए । महोत्सवमा व्यापारिक तथा खानाका झण्डै दुई सय २२ स्टल छन् । महोत्सवमा तीन लाख दर्शक भित्रने अपेक्षा गरिएको मूल संयोजक पूर्णबहादुर कायस्थले बताए ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.