धरहरा पुनर्निर्माण अलपत्र

धरहरा पुनर्निर्माण अलपत्र

 

काठमाडौं : विनाशकारी भूकम्पले भत्काएको धरहरा पुनर्निर्माण सुरु हुन सकेको छैन। नेपाल टेलिकमले हात झिकेपछि पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसकेको पुरातत्व विभागले जनाएको छ।

नक्सा डिजाइन गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिएको ६ महिना भइसके पनि काम सुरु हुन नसकेको पुरातत्व विभागका प्रवक्ता रामबहादुर कुँवरले बताए। ‘हामीले काम सकेका छौं, निर्माण गर्ने जिम्मा हाम्रो होइन, पुनर्निर्माण प्राधिकरणको हो’, उनले भने। कुँवरले मौलिकतामा असर नपर्ने गरी पुरानै स्वरूपमा धरहरा पुनर्निर्माण हुने बताए। धरहराको उचाइ २ सय ४५ फिट हुनेछ।

सुन्दरताको पक्षमा भने केही परिवर्तन हुने उनले जानकारी दिए। उनका अनुसार धरहरालाई स्मारकसहित आकर्षक पार्कमा विकास गर्ने पुरातत्व विभागको योजना छ। संग्रहालय, थिएटर, वाटर फाउन्टेन, आकर्षक बगैंचा, रेस्टुराँ र पार्किङलगायत सुविधा उपलब्ध हुनेछन्। धरहरा बनाउन पहिलेको जग्गा नपुग्ने भएपछि सरकारले ४४ रोपनी थप उपलब्ध गराएको छ।

गोश्वारा हुलाक कार्यालय र टक्सार विभागको जग्गा धरहरालाई दिने निर्णय सरकारले गरिसकेको छ । जग्गा पाएपछि पूरै क्षेत्रफलमा संरचना बनाउने गरी डिजाइन तयार पारिएको उनले बताए। पहिले धरहराको जग्गा पाँच रोपनी मात्रै थियो। ‘अब बन्ने धरहरा भूकम्प प्रतिरोधी हुनेछ’, उनले भने।

 पुरातत्वले नक्सा डिजाइन गरेर पुनर्निर्माण प्राधिकरणलाई दिइसके पनि टेलिकमले हात झिकेपछि पुनर्निर्माण अघि बढ्न नसकेको हो।

राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणले विज्ञ र सरोकारवालासँग धरहरा बनाउन छलफल थालेको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता यमलाल भुसाल प्राविधिक पक्षको टुंगो लागेपछि मात्रै निर्माण सुरु हुने बताउँछन्। ‘केही प्रक्रिया अगाडि बढेको छ, प्राविधिक पक्षमा विज्ञसँग छलफल भइरहेको छ’, उनले भने, ‘उहाँहरूले स्वीकृति दिएपछि टेन्डरको काम अघि बढ्छ।’

पुनर्निर्माण नेपाली लगानीबाटै हुने उनले जानकारी दिए। पहिलोपटक प्रधानमन्त्री हुँदा केपी ओलीले नेपालकै लगानीमा धरहरा बनाउने घोषणा गरेका थिए। उनी दोस्रोपटक प्रधानमन्त्री भएपछि मात्रै धरहरा पुनर्निर्माणबारे छलफल सुरु भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.