त्रिशूली फेरि धमिलिने संकेत

त्रिशूली फेरि धमिलिने संकेत

धादिङ : अवैध रूपमा त्रिशूली नदी आसपास र पृथ्वी राजमार्ग छेउछाउमा सञ्चालनमा रहेका क्रसर उद्योग र बालुवा प्रशोधन केन्द्र (फिरफिरे) सञ्चालनका लागि जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको छ।

नयाँ मापदण्डमा त्रिशूली र पृथ्वी राजमार्गको सय मिटर आसपासमा फिरफिरे सञ्चालन गर्न पाउने भनिएकाले त्रिशूली पुनः धमिलिने संकेत देखिएको छ। यद्यपि जिल्ला तहमा कायम मापदण्ड कुनै पनि क्रसर तथा फिरफिरे उद्योगले उल्लंघन गरेको पाइए उक्त उद्योग र सञ्चालकलाई कालोसूचीमा राखी चलाउन रोक लगाइने स्थानीय प्रशासनले जानकारी दिएको छ।

अवैध रूपमा सञ्चालित बालुवा प्रशोधन केन्द्र र क्रसर उद्योगका कारण त्रिशूली धमिलिएको विषयमा व्यापक जनदबाब आएपछि दुई साताअघि स्थानीय प्रशासनले अवैध रूपमा सञ्चालित फिरफिरे र क्रसर उद्योगमा जडित विद्युत् लाइन काटिदिएको थियो।

बालुवा प्रशोधन केन्द्र र खानीजन्य उद्योग व्यवस्थित रूपमा सञ्चालन गर्न ‘उपयुक्त विकल्प खोजी’का लागि गठित समितिले जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड बनाएको हो। त्रिशूलीलाई स्वच्छ एवं सफा बनाउने अभियानअन्तर्गत जिल्लामा सञ्चालित क्रसर उद्योग, ढुंगाबालुवा खानी, फिरफिरेलगायत खानीजन्य उद्योग व्यवस्थापनका प्रचलित कानुनविपरीत नहुने गरी जिल्ला तहमा नयाँ मापदण्ड लागू गरिएको समितिका संयोजक तथा जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख जगन्नाथ नेपालले जानकारी दिए।

त्रिशूली र पृथ्वी राजमार्गको सय मिटर आसपासमा फिरफिरे सञ्चालन गर्न पाउने भएपछि त्रिशूली पुनः धमिलिन सक्छ।

‘नयाँ मापदण्डअनुसार जिल्लामा सञ्चालित कुनै पनि क्रसर तथा बालुवा धुने उद्योग रातिमा सञ्चालन गर्न पाइनेछैन’, उनले भने, ‘ती उद्योगबाट निस्कने फोहोर पानी र अन्य वस्तु सीधै नदी खोलामा मिसाइए त्यस्ता उद्योग र सञ्चालकलाई कारबाही गरिन्छ।’

उद्योग दर्ताका बेला नदी तथा राजमार्ग क्षेत्रबाट पाँच सय मिटर टाढा हुनुपर्ने र सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न नपाइने भनेर इजाजतपत्रमै उल्लेख छ। तर पनि जिल्लास्तरमा भएको सरोकारवालाको बैठकले त्रिशूलीको एक सय मिटर आसपासमै बालुवा धुन पाउने मापदण्ड तोकिदिएको हो। यो मापदण्डलाई त्रिशूली बचाउ अभियन्ताले भने विरोध गरेका छन।

प्रदेश ३ का आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री शालिकराम जम्कटेलले धादिङको चरौदीमा आएर पाँच सय मिटरको मापदण्ड रहने गरी उद्योग सञ्चालन गनुपर्ने बताएको भोलिपल्ट जिल्ला तहले सय मिटरको मापदण्ड तोकिदिएको हो। भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणलाई ध्यानमा राखी आगामी असार मसान्तसम्मका लागि नयाँ मापदण्ड कायम गरिएको जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख नेपालले बताए।

अब फिरफिरे संचालनका लागि राजमार्ग र नदीको क्षेत्राधिकार भन्दा १०० मिटर बाहिर उद्योग संचालन गर्नुपर्नेछ। कुनै पनि उद्योग स्थापना गर्दा सार्वजनिक जग्गा अतिक्रमण गर्न पाइनेछैन। मापदण्डअनुसार कुनै पनि उद्योगले फोहोर पानी पूर्ण रूपमा सङ्ल्याएर मात्र निकास दिने गर्नुपर्नेछ। ‘नयाँ मापदण्ड पूरा गरेका उद्योगको स्थलगत अनुगमनपछि मात्रै काटिएको विद्युत् लाइन जोडिनेछ’, प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं समितिका सदस्य श्यामप्रसाद भण्डारीले भने।

मापदण्डविपरीत सार्वजनिक स्थलमा सञ्चालित २९ क्रसर र ६५ वटा बालुवा धुने फिरफिरे उद्योगको स्थलगत अनुगमनका क्रममा काटिदिएको विद्युत् लाइन अझै जोडिएको छैन।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.