किन प्रदेशमा जान मान्दैनन् कर्मचारी ?

काठमाडौं: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले दैनिकजसो कर्मचारीहरुको सातो लिइरहेका छन् । खटाइएको कार्यालयमा नजाने कर्मचारीको जागिर नै खाइदिनेसहितको चेतावनी पण्डितबाट दैनिक आइरहेको छ।

तर, उनको यो चेतावनीयुक्त भाषणको प्रभाव संघीय मन्त्रालयहरुका सचिवमाथि परेको छैन । एउटै मन्त्रालयमा सचिव र सहसचिवहरु अड्डा जमाएर बसेका छन्, उनीहरु प्रदेश सरकारमा सचिवको जिम्मेवारी लिन तयार नै छैनन् बरु संघीय मन्त्रालयमै महाशाखा प्रमुख भएर बस्ने योजना बनाइसकेका छन् ।

निजामती कर्मचारीको सबैभन्दा माथिल्लो तहका कर्मचारीहरुको गठजोड यस्तो छ कि उनीहरुले आफू मातहतका कर्मचारीलाई पनि प्रदेशमा जाने बाटो रोकिदिएका छन् । सरकारले प्रदेशमा सचिवस्तरका कर्मचारी राख्ने व्यवस्था गरेको छ ।

सात नम्बर प्रदेशको मन्त्रालयको सचिव बनाएर पठाइएका एक सहसचिव धनगढी जान छोडेर अमेरिका हान्निसकेका छन् । सचिव, सहचिवहरु प्रदेशमा जान तयार नहुँदा प्रदेश सरकारले घोषणा गरेका विकास कार्यक्रम पनि सुरु हुन सकेका छैनन् ।

उल्टै मुख्यमन्त्री र प्रदेश मन्त्रीहरु सचिव र अन्य कर्मचारी खोज्दै सिंहदबारसम्म धाइरहेका छन् । सिंहदरबारलाई गाउँ लाने बाचा गरेका मन्त्रीहरु नै अहिले सिंहदरबारमा कर्मचारी खोज्न बाध्‍य छन् ।

ऐन, कानुन अलपत्र

सचिवहरु प्रदेशमा नगइदिँदा ऐन, कानुन र नीति निर्माणका काम समेत अवरुद्ध छन् । सचिवहरु नै नगएपछि तल्लो तहका कर्मचारी पनि गएका छैनन् । सचिवसहित कर्मचारी नजाँदा प्रदेश अपाङ्ग जस्तै भएको छ ।

कर्णाली प्रदेशका सामाजिक विकास मन्त्री दलबहादुर रावल केन्द्रबाट खटाइएका सचिवहरु अहिलेसम्म नआएको बताउँछन । ‘आउनुपर्ने सचिव नै हो तर सह-सचिवलाई खटाइएको छ', उनले भने, 'तर उनीहरु प्रदेशमा अझै आइपुगेका छैनन् ।’

उनी नयाँ संरचनामा सचिव अतिआवश्यक रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ ऐन,कानुन, नीति, नियम बनाउनुपर्नेछ, सचिव नभई हुँदैन, तर खै ! उहाँहरु कता हुनुहुन्छ’, उनी भन्छन् ।

मन्त्री रावल राज्यले खटाएको ठाउँमा जानु कर्मचारीको दायित्व रहेको बताउँछन् । उनले प्रदेशले तत्काल सचिवसहितका कार्मचारी पठाउन पटक पटक केन्द्र सरकारलाई अनुरोध गरेको पनि बताए । ‘हामीले सचिवसहितका कर्मचारी नहुँदा काम गर्न अठ्यारो भयो भनेर केन्द्र सरकारलाई पटक पटक गुनासो गरिसकेका छौँ,’ रावलले भने ।

प्रधानमन्त्रीसँग मुख्यमन्त्रीको गुहार

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग भेटेर सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्रीहरुले सचिवसहितका कर्मचारीहरु तत्काल खटाइदिन अनुरोध गरेका छन् । प्रधानमन्त्री ओली र सामान्य प्रशासन तथा संघीय मामिला मन्त्री पण्डितले समेत सचिव लगायत सबै कर्मचारीलाई खटिएको ठाउँ तत्काल जान निर्देशन दिएका छन् । तर उनीहरु सम्बन्धित प्रदेशमा पुगेका छैनन् ।

मुख्य सचिवको असहयोग ?

ओली नेतृत्वको सरकारलाई मुख्य सचिव लोकदर्शन रेग्मीको असहयोग गरेले सचिवसहितका कर्मचारी नगएको चर्चा पनि छ । रोलक्रम मिचेर निर्वतमान प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रेग्मीलाई मुख्य सचिव बनाएका थिए ।

उनले ओली सरकारलाई असहयोग गरेको भन्दै मन्त्रीहरुले नै असन्तुष्टि जनाइरहेका छन् । अहसयोग गरेको भन्दै मुख्यसचिव परिवर्तन गर्ने दबाब समेत प्रधानमन्त्रीलाई मन्त्रीहरुले दिइरहेका छन् ।

सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता शिवराम न्यौपानेले मन्त्रालय सचिवहरु नै खटिएको ठाउँमा नपुगेको गुनासो आएको स्वीकार गरे । उनी मन्त्रालयले ७ विशिष्ट श्रेणीका सचिवसहित १ हजार बढी कर्मचारी प्रदेशमा खटाएको बताउँछन् ।
भौतिक योजना मन्त्रालयमा खटिएका सचिवहरु त कुनै पनि प्रदेशमा गएका छैनन्, मन्त्रालयमा त्यस्तै अवस्था छ । भौतिक योजना मन्त्रालय सचिवले कर्मचारीलार्य रमाना नदिएर मन्त्रालयमा नै हाजिर गर्न दिएका कारण उनीहरु सम्बन्धित प्रदेशमा नगएका हुन् ।

‘हामीले खटाउने काम गर्यौं, तर रमाना दिने काम सम्बन्धि मन्त्रालयको हो, उहाँहरुले यही (केन्द्रीय मन्त्रालय)मा हाजिर गराइदिएपछि समस्या भयो,’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका प्रवक्ता न्यौपाने भन्छन् । उनले ८० प्रतिशत कर्मचारी सम्बन्धित प्रदेशमा गएको जानकारी मन्त्रालयमा आएको दाबी गरे ।

मन्त्री पण्डितले कर्मचारीलाई सम्बन्धित प्रदेश नगएका कडा कारवाही गर्ने चेतावनी दिइसकेको प्रवक्ता न्यौपाने बताउँछन् ।

यस्तो छ व्यवस्था

प्रवक्ता न्यौपानेका अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको प्रमुख सचिवमा विशिष्ट श्रेणीको सचिवस्तरको कर्मचारी व्यवस्था गरिएको छ । अन्य छ वटा मन्त्रालय, प्रदेश प्रमुखको कार्यालय र प्रदेश सभाको सचिवालयमा प्रथम श्रेणीका सह-सचिवस्तरको कर्मचारीलाई ‘सचिव’को रूपमा रहने गरी अस्थायी संरचना तयार गरिएको छ । त्यही व्यवस्था अनुसार उनीहरुलाई खटाइएको छ ।

कति कर्मचारी चाहिन्छ ?

मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा सचिवसहित २९ कर्मचारीको व्यवस्था गरिएको छ । आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा २९ जना, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयमा २७, सामाजिक विकास मन्त्रालयमा ४१, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयमा ३३, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयमा ३८, उद्योग र पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयमा ३८ कर्मचारी रहने व्यवस्था गरिएको छ ।

त्यस्तै प्रदेश प्रमुखको कार्यालयमा २९ र प्रदेश सचिवालयको कार्यालयमा ३४ जनाका दरले प्रत्येक प्रदेशमा राख्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

को कहाँ खटिए ?

सरकारले सातै प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा राजपत्रांकित विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी खटाएको छ । सरकारले मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा प्रदेश १ मा यादवप्रसाद कोइराला, प्रदेश २ मा राजेश्वरमान सिंह, प्रदेश ३ मा रश्मीराज पाण्डे, प्रदेश ४ मा लक्ष्मण अर्याल, प्रदेश ५ मा शंकर पाठक, प्रदेश ६ मा सुरेश प्रधान र प्रदेश ७ मा लक्ष्मीराम पौडेललाई खटाएको छ ।

प्रदेशको मुख्यमन्त्रीको कार्यालयमा खटाइएका ७ सचिवहरु सम्बन्धित प्रदेशमा गएर काम गरिरहेको प्रवक्ता न्यौपानेले जानकारी दिए । ‘मुख्यमन्त्री कार्यालयका सातजना सचिवहरु गइसक्नु भएको छ, मन्त्रालयका सचिवमा मात्र समस्या हो', न्यौपानेले भने ।