दर्जनौ‌ं विदेश भ्रमण रद्द

काठमाडौं : सरकारले विदेश भ्रमणमा रोक लगाएपछि मन्त्रिपरिषद्मा दर्ता हुने प्रस्ताव ७० प्रतिशतले घटेका छन्। यसअघि विभिन्न मन्त्रालयबाट मन्त्रिपरिषद्मा एकै दिन ६० देखि ७० वटासम्म प्रस्ताव आउने गरेका थिए। त्यसरी आउने प्रस्तावमध्ये ७० प्रतिशत उच्च पदाधिकारीको विदेश भ्रमण सम्बन्धमा आउने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयको बैठक शाखाले जनाएको छ।

केपी ओली प्रधानमन्त्री बनेलगत्तै प्रधानमन्त्री कार्यालयले दुई पक्षीय सन्धि–सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुपर्ने कार्यक्रमबाहेक अन्य सबै विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको थियो। त्यस अघिसम्म अध्ययन, अवलोकनका नाममा मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव, उपसचिव तथा विभिन्न संवैधानिक निकायका प्रमुख, सदस्यहरू तथा उच्चपदस्थ कर्मचारीको भ्रमणको लर्को नै लाग्ने गरेको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रवक्ता सहसचिव विनोदबहादुर कुँवरले सन्धि–सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्नुपर्नेबाहेक अन्य सबै विदेश भ्रमणको कार्यक्रम रोकिएपछि मन्त्रिपरिषद्मा आउने प्रस्ताव घट्न थालेको जानकारी दिए। यसबीच प्रधानमन्त्री कार्यालयकै तीनवटा टोलीको विदेश भ्रमण रद्द भएको छ। यसैगरी अन्य विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, सहसचिवको नेतृत्वमा तय भएका दर्जनौं विदेश भ्रमणका कार्यक्रम रोकिएका छन्।

विदेश भ्रमणमा कर्मचारीले राज्यकोषबाट अत्यधिक खर्च गर्न थालेको भन्दै तीव्र आलोचना भएकाले प्रधानमन्त्री कार्यालयले तत्काल विदेश भ्रमणमा रोक लगाएको कुँवरले बताए।

ओली सरकारले दुई पक्षीय सन्धि–सम्झौतामा नेपालको तर्फबाट हस्ताक्षर गर्नुपर्ने बाहेक अन्य सबै विदेश भ्रमणमा रोक लगाउने निर्णय गरेको छ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार विदेश भ्रमणका लागि भन्दै एउटै निकायले १ करोड देखि ५ करोडसम्मको बजेट विनियोजन गर्र्दै आएका थिए। अर्थको रेकर्डअनुसार सबै निकायका गरी वार्षिक तीन हजारभन्दा बढी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा जाँदा वार्षिक दुई अर्बसम्म खर्च हुँदै आएको थियो।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव प्रेमकुमार राईले अब मन्त्रालय तथा अन्य केन्द्रीय निकायले वार्षिक रूपमै विदेशमा अध्ययन भ्रमण गर्न भन्दै बजेट विनियोजन गर्ने कार्य बन्द हुनुपर्ने बताए।