कस्तो विकास नीति ?

विकासलाई प्राविधिक मात्र होइन, राजनीतिक संरचनासँग जोडेर हेर्ने स्विस विकास सहायताको क्षेत्रमा चर्चित अनुसन्धानकर्ता हुन्, डा. टोनी हागन। सन् १९५० मा नेपालका अन्तिम राणा प्रधानमन्त्री मोहनशमशेर जबराले नेपालको विकासका लागि स्विट्जरल्यान्ड सबैभन्दा उपर्युक्त नमुना हुन सक्ने ठहर गरेका थिए। सोही क्रममा नेपालको विकासका सम्भावना र समस्याहरूबारे अध्ययन गर्न झिकाएका स्विस 'नेपाल फरवार्ड टिम'को सदस्य भूगर्भविद् डा. हागनले आफ्नो १२ वर्षको अध्ययन अनुसन्धानबाट विकेन्द्रीकरण र विकास (२००३) नामक पुस्तक उपहार दिएका थिए। उनले पुस्तकमा विकास सहायताको गुह्य कुरा खुलाएका छन्।

सन् १९५० को दशकमा विश्व बैंकका पूर्वप्रमुखले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई सघाउन विकास सहायताको जुक्ति सुझाएका थिए। यही जुक्ति अहिलेसम्म सर्वत्र लागु भइरहेको छ। विदेशी सहायताले विद्यमान बजारलाई अरू देशमा विस्तार गर्छ र खुला बजार अर्थतन्त्रमार्फत अमेरिकन कम्पनीहरूको स्वार्थलाई बढाउँछ। उनको अनुसन्धात्मक पुस्तक प्रकाशन भएको समयमा नेपालमा केन्द्रीकृत शासनअन्तर्गत स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन र नियमावलीमार्फत केही मात्रामा भए पनि विकेन्द्रित अभ्यासमा थियो। तर, राजनीतिक अस्थिरता र द्वन्द्वले विकेन्द्रीकरणको राम्रो अभ्यास हुन सकेन।

वर्तमान अवस्थामा नेपाल संघीय लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक प्रणालीअन्तर्गत स्थानीय सरकार सञ्चालनको अभ्यासमा छ। स्विट्जरल्यान्डमा संघीय प्रणालीअन्तर्गत वित्तीय विकेन्द्रीकरण मार्फत माथिल्लो तहको विकास भएको छ। नेपालको भूगोलसँग मिल्दोजुल्दो, नेपालको राजनीतिक परिवर्तन हुनेबित्तिकै नेतादेखि कर्मचारीहरूसम्म संघीयताको मोडल र विकास हेर्न स्विटजरल्यान्ड धेरै पटक गएका छन्। नेपालको विकासमा स्विस विकास नियोग मार्फत धेरै सहयोग पनि भएको, धेरै पटक मुख्य राजनीतिक दलका नेताहरूले नेपाललाई स्विटजरल्यान्डजस्तै बनाउँछौं भनी भाषण गर्न थाक्दैनन्। त्यसैले, डा. हागनको नेपालको सन्दर्भमा प्रमुख पूर्वाधार विकास अवधारणा आज झन सान्दर्भिक छ।

सडक निर्माण

विकासको मुख्य पूर्वाधार सडक यातायात सम्बन्धमा डा. हागनको सन् १९६४ मा विश्व वैंकद्वारा गरिएको अध्ययनमा भनिएको छ, कुनै पनि विकासले सडकलाई पछ्याउँछ। तर, सडक बन्नेबित्तिकै विकास आफैं आउने होइन। सडक निर्माणले केही गतिविधि त पैदा गर्छ, तर विकास फटाफट ल्याउँदैन। सडक निर्माणलाई आर्थिक गतिविधिका अन्य उपायहरूसित नजोड्दासम्म आर्थिक उत्पादनशीलतामा यसको सकारात्मक प्रभाव पर्दैन। परिहाले पनि त्यसको लाभ महाजन, व्यापारी, ट्रक मालिक र जमिनदारको एउटा सानो समूहले उठाउँछ।

सडक निर्माण गर्दा पनि पुँजी सघन नभई आयआर्जनलाई बढावा दिने श्रमसघन प्रविधि अवलम्बन गर्नुपर्छ। उपभोक्ताहरूको पूर्ण सहभागिता सुनिश्चित गराउन र स्थानीय तहमा सिक्ने र सिकाउन सकिने मर्मत सम्भारको प्रविधि उपयोग गर्नुपर्दछ। नेपालको सन्दर्भमा साबिकको स्थानीय निकायमा लगभग १४ वर्ष जनप्रतिनिधिविहीन रह्यो र राजनीतिक दलको परामर्शमा टुक्रे आयोजनाहरू छनोट र कर्मचारीको भरमा विकास आयोजना तथा कार्यक्रमहरू सञ्चालनको कारण अपेक्षित नतिजा आउन सकेन भन्ने निष्कर्ष निकाल्नु अनुचित थिएन। तर संवैधानिक अधिकारसहितको स्थानीय तहमा समृद्धि, विकास र सुशासनको नारा अगाडि सार्दै जनप्रतिनिधिहरू आएपछि सडक निर्माणको लागि एस्काभेटर खरिद गर्ने वा भाडामा लिने होडबाजी चल्यो र चल्दै छ।

ठूलाठूला उपकरणमार्फत सडक निर्माणमा आएको पैसा डोजर, तेल, मर्मत र पार्टपुर्जा खरिद गर्दा गाउँ घरमा आएको रकम खासगरी भारत जाने र अमूक धूर्त कार्यकर्ताले मार्जिन खाने, वर्षा समयमा भूक्षयको निम्ता दिने र पर्यावरणको विनाश भई सांस्कृतिक क्षतिबाहेक अरू के प्रतिफल होला र। आफ्नो गाउँपालिकामा आएको सार्वजनिक खर्चलाई मुख्यतया श्रमसघनमार्फत स्थानीय जनताले नै सडक निर्माण गर्ने, परिणामस्वरूप स्थानीय श्रमशक्तिको रोजगारी सिर्जना भई प्रभावकारी मागमा वृद्धि हुन्छ र स्थानीय उत्पादन र उपभोगको संयोजनमार्फत ग्रामीण अर्थतन्त्रलाई गतिशील बनाउन केही मात्र सहयोग पुग्ने नै छ।

जलविद्युत् विकास

जलविद्युत् विकास सम्बन्धमा डा. टोनी हागनको निष्कर्ष थियो- 'जलविद्युत् र औद्योगीकरणको अन्योन्या िश्रत सम्बन्ध छ र यी दुईको सहक्रियाबाट उत्पन्न परिणाम प्रभावकारी हुन्छ। स्विट्जरल्यान्डमा औद्योगीकरणको चरण १९ औं शताब्दीको मध्यसम्म जारी रह्यो। औद्योगीकरणको त्यो प्रक्रिया १० हजार पानी घट्टमा आधारित थियो। वास्तवमा भन्ने हो भने अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा ख्याति प्राप्त स्विटजरल्यान्डका ठूला उद्योगहरूको सुरुवात तिनै पानीघट्टबाट भएको थियो।

जुरिकमा फलामको काम गर्ने इस्चार वाइस परिवारले पानीघट्टको पांग्रा उत्पादन गर्न थाल्यो र क्षमता विकास गरी त्यही परिवारले सन् १८४० मा जलविद्युत् उत्पादनको लागि टर्बाइन बनायो। कालान्तरमा तिनै इस्चार वाइस परिवार टर्बाइनको अगुवा उत्पादनकर्ता बन्न पुगे र उसका टर्बाइनहरू अरू मुलुकमा पनि निर्यात हुन थाले।

नेपालमा पनि केही दशकअघिसम्म ससाना पानीघट्टहरू जताततै थिए र मध्ययुगमा स्विट्जरल्यान्डमा उपयोग हुने उपकरणहरूसँग मिल्ने उपकरण पनि नेपालमा थिए तर नेपालका त्यत्तिका पानी घट्टहरूबाट हस्तकला र कुटिर उद्योगहरू किन जम्न सकेन र पछि गएर औद्योगीकरणको आधारशिला बन्न किन सकेन ? यसको सहज उत्तर दिएका छन्- 'नेपालले साना आयआर्जनमूलक आयोजनालाई ध्यान नदिएर ठूलाठूला जलाशययुक्त आयोजनाको लागि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकायको अनावश्यक सर्तहरू स्विकार्दा साना उद्योगहरू फस्टाउँनै पाएनन्।

यस्ता ठूला आयोजनाको भौतिक संरचनाको लागि बडेबडे यन्त्र र मेसिनहरू दाता मुलुकबाटै आयात गरिएका हुन्छन्, कर्मचारीको फौज नै हुन्छन् तथा थोरै वेतन पाउने स्थानमा मात्र स्थानीय बासिन्दालाई भर्ना लिइन्छ।' नेपालमा ठूला जलविद्युत् आयोजना विदेशी कम्पनीहरूलाई दिँदा विवादमा परेको छ, भूराजनीतिक चपेटामा परेको छ र सञ्चालन हुन पनि सकेको छैन (पश्चिम सेती, बूढीगण्डकी, अरुण तेस्रो आदि) भए पनि कुल बजेटको ७० प्रतिशत उतै फर्कने हो।

हालको स्थानीय तहमा समानीकरण अनुदान बजेट धेरै गएको छ र नेपालमा लगभग ६ सय वटा सानाठूला नदीनालाहरू छन्। ससाना जलविद्युत् परियोजनाबाट काम थाल्ने र खास खास प्लान्टहरूको जडित क्षमतलाई बढाउँदै लैजाँदा राम्रो हुन्छ। यसले व्यक्तिको क्षमता र सीपलाई पनि बढाउँदछ तथा दक्ष जनशक्तिको निर्माण हुन्छ। यस्ता परियोजनाहरू भूकम्पको जोखिम पनि काम हुने र बनाउन पनि सजिलो हुन्छ। यो लेखक पनि इटालीबाट फ्रान्स हुँदै स्विट्जरल्यान्ड जाँदा ग्रामीण क्षेत्रम यस्ता धेरै साना तथा मझौला विद्युत् आयोजनाहरू देख्ने मौका पाएको थियो। तसर्थ अब जलविद्युत् नीति पनि विकेन्द्रित हुनुपर्छ।

पर्यटन विकास

पर्यटन विकास सम्बन्धमा डा. टोनी हागनको निष्कर्ष छ- 'नेपाल र स्विट्जरल्यान्ड दुवै पर्वतीय मुलुक हुन्। साधन र स्रोतको कमीले गर्दा समतल ठाउँ र सहरको तुलनामा यहाँको पर्वतीय क्षेत्रको विकास पछाडि परेको छ। तर पर्यटनले गर्दा आल्पस पर्वत क्षेत्रका (स्विट्जरल्यान्ड) उपत्यकाहरू मानवरहित हुनबाट जोगिए। स्विट्जरल्यान्डले पर्यटन क्षेत्रमा यति धेरै प्रगति गर्ने कारण त्यहाँको पूर्णत विकेन्द्रित विकास योजना हो, जुन नेपालभन्दा बिल्कुलै फरक छ। स्विस सरकारको पर्यटन मन्त्रालय छैन। त्यसको ठाउँमा प्रत्यक पर्यटकीयस्थल र नगरहरूमा आफ्नै पर्यटन विकास संगठनहरू रहेका छन।

तिनीहरूले पर्यटन कर असुल गर्छन् र त्यसको आम्दानीलाई स्थानीय विकासका विभिन्न कार्यमा उपयोग गर्छन्। नेपालको हकमा पर्यटनको आम्दानी मुख्यतया राजधानीमै थुप्रिने गर्दछ, तर स्विट्जरल्यान्डमा भने त्यहाँका पर्वतीय गाउँका बासिन्दाले पर्यटनको अत्यधिक लाभ लिएका छन्। उदाहरणको लागि बितेको एक सय वर्षमा लेन्जरहाइडे भन्ने गाउँमा गर्मी याममा गोठालाहरू आएर बस्ने त्यो गाउँ आज अन्तर्राष्ट्रिय टुरिस्ट रिसोर्ट र सपन्न नगरपालिकाको रूपमा विकसित भएको छ।

दृश्यावलोकनको लागि स्विट्जरल्यान्डको प्रसिद्ध रिगी पर्वतमा दिनमा पाँच हजार मानिसहरू पुगेका हुन्छन् जहाँ जाने सडक छैन तथा यस्ता पर्यटकीय पर्वतहरूमा आरामदायी केवलकारको व्यवस्था गरिएको छ। नेपाल सरकारले यस अनुभवबाट केही सिक्ने प्रयास गरेको छैन र सरकार पहाडको टुप्पोमा रहेका पर्यटकीय स्थलहरूमा सडक पुर्‍याउने हतारोमा देखिन्छ।'

नेपालमा गरिबी निवारणको लागि पर्यटन उद्योगलाई महत्वका साथ विगतका आवधिक योजनाहरूमा समावेश गरेको र पर्यटन विकास नेपालको आर्थिक कूटनीतिकको महत्वपूर्ण अंग भएकोले पर्यटन पूवाधारको विकास गरी गरिबी निवारण गर्न जरुरी छ। हामीले पनि काठमाडौं, पोखरालगायत अन्य उपत्यकाको पहाडको टुप्पो तथा दोलखाको सैलुंग, कालिञ्चोक, चेर्दुंग र गौरीशंकरको रोल्वालिंग क्षेत्र आदिमा आरामदायी केवलकारको व्यवस्था गरी बिना जैविक विविधताको विनाश आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरूलाई आकर्षण गर्न सकिन्छ।

ग्रामीण गरिबी निवारण

गरिबी निवारणको विश्वव्यापी असफलताबारे डा. हागनको निष्कर्ष छ- 'सबै ठूला दातृ निकाय वा अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूले आफ्ना वार्षिक कार्यक्रममा गरिबी निवारणलाई बडो महत्व दिएर आयोजना तथा कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने गर्छन्। प्रत्येक वर्ष दिइने यस्ता भाषण वा वक्तव्य यसरी प्रस्तुत गरिन्छन् मानौं ती भर्खर पत्ता लगाइएका गज्जबका, नौला कुरा अब भर्खर आविष्कार गरिएका हुन्।

विकास सहयोगमा 'ठूला दाताहरूका केन्द्रीकृत विकास नीति' र 'खर्च नगरी नहुने' नीतिका कारण सहर र औद्योगिक केन्द्रलाई मात्र फाइदा पुगेको छ। अनि गरिब किसान विभेदको सिकार बन्न पुगेका छन। धनी मुलुक र अन्तर्राष्ट्रिय संगठनहरूले विकासशील मुलुकका गरिब किसान (जसले सूक्ष्म अर्थतन्त्र धानिरहेका हुन्छन्) लाई अनुदान दिन नहुने भन्दै तिनको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमतालाई ध्वस्त पारिदिन्छन्।

उता धनी र औद्योगिक मुलुकका किसानले भने अनुदान पाइरहेका हुन्छन्। सबै औपचारिक सहायतालाई एउटा सरकारबाट अर्को सरकारमा हस्तान्तरण गर्ने अभ्यास बजार अर्थतन्त्रका आधारभूत नियम विपरीत हो। यसको परिणामस्वरूप कयौं मुलुकका दाताहरूले विकासशील मुलुकमा एकल पार्टीमा पैसा खनाएर एउटा उच्च वर्ग जन्माएका छन, जसलाई गरिब जनताको हितसँग कुनै मतलव छैन। दाताहरूले नेपाल जस्तो विकासशील मुलुकमा कामको लागि खाद्यान्न कार्यक्रम सञ्चालित गरिन्छ।

किनकि विकसित मुलुकमा उत्पादित खाद्यान्न उब्रिन्छ र त्यसलाई तह लगाउन गरिब मुलुकमा पठाइन्छ। अनि गरिब र भोकाएकोलाई ख्वाएको भनि जस बटुल्ने गरिन्छ। यसको अर्थ हो, मानिसलाई रोटीको लागि मात्र बाँच्न सिकाउनु हो। अब कामको लागि खाद्यान्न होइन कामको नगदको व्यवस्था हुनुपर्छ।'

नेपालको वर्तमान संविधानको भाग ४ मा स्थानीय तहसम्बन्धी निर्देशक सिद्धान्त, नीति तथा दायित्वको व्यवस्था गरिएको छ। संवैधानिक व्यवस्थाअन्तर्गत रही स्थानीय आवश्यकताअनुसार सरोकारवालाहरूको सहभागितामा स्थानीय तहले ऐन र नियमावली निर्माण गर्नुपर्ने हुन्छ। वर्तमान स्थानीय तहमा भूगोल जानेका, ग्रामीण अर्थतन्त्र बुझेका र समाज पढेका जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित भएकोले डा. टोनी हागनले भने जस्तै विकासको थालनी आयातित उच्च प्रविधिबाट गरिनु हुँदैन, मध्यम र सुधारिएको प्रविधिबाट थालनी गरी ग्रामीण गरिबी निवारणको लागि नियमित आयआर्जन हुने आयोजना तथा कार्यक्रम छनोट गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्छ।