गेसोले नेपाल र बेलायतलाई प्रतिवेदन बुझायो

गेसोले नेपाल र बेलायतलाई प्रतिवेदन बुझायो

काठमाडौं : सेवा निवृत्त गोर्खा सैनिकहरुको समस्या अध्ययन गर्न बनेको त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम प्रतिवेदन गेसोले नेपाल र बेलायत सरकारलाई बुझाएको छ। बेलायत सरकार, नेपाल सरकार र भूपू गोर्खा प्रतिनिधि सम्मिलित त्रिपक्षीय प्राविधिक समितिले तयार पारेको अन्तिम दस्ताबेज बिहीबार साँझ बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) र नेपाल सरकारलाई गोसोका प्रतिनिधिहरुले बुझाएको हो।

प्रतिवेदनमा गोर्खाहरुको मुद्दा र समस्यालाई अध्ययन गरेर लिपिबद्ध गरिएको छ। बिहीबार बेलायती रक्षा मन्त्रालय (एमओडी) मा आयोजित विशेष कार्यक्रममा १३ बुदाँसहितको ४० पेजको दस्ताबेज बुझाइएको गोर्खा भूतपूर्व सैनिक संघ (गेसो) का सभापति कृष्णकुमार राईले बताए। सभापति राईका अनुसार नेपाल सरकारका तर्फबाट बेलायतस्थित नेपाली दूतावासका उपनियोग प्रमुख नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरणले बेलायती रक्षामन्त्री मार्क ल्यानकाष्टरलाई बुझाएका थिए। बेलायतका तर्फबाट त्रिपक्षीय प्राबिधिक समितिका सह–अध्यक्ष डायमिन प्याटरसनले नेपाली राजदूत डा. दुर्गाबहादुर सुबेदीलाई बुझाएका छन्।

समितिका एकजना सदस्य तथा गोर्खाहरुको अगुवा डा चन्द्र लक्सङवाका अनुसार प्रतिवेदन बुझ्दै रक्षामन्त्री मार्क ल्यानकाष्टरले गोर्खाहरुको समस्या समधानको निम्ति आफू गम्भीर रहेको र चाडै पहल गर्ने बताए। भेटमा सबैले गोर्खाहरुको समस्याको बिषयमा चासो रहेको उनले बताए। उनले गम्भीरताका साथ गोर्खाहरुकोबारेमा बोलेका थिए।

यस्तै राजदूत सुबेदीले तत्काल नेपाल र बेलायतस्तरमा वार्ता गरिनुपर्ने बताएका थिए। उनले हजारांै नेपालीले सुखीको समाचार सुन्न आतुर रहेको बताएका थिए। उनले भने,‘हाम्रा हजारौं बृद्धबृद्धा भुपुहरु यो सुखीको समाचार सुन्न आतुर हुनुहुन्छ, उहाँहरुको अनुहारमा चाडै खुसी छवोस् भन्ने हामी सबैको चाहना छ।’ गोर्खालीहरुले उठाउँदै आएका मागमा बेलायती रक्षा मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरुको सहमति जुटाएर दूतावासकातर्फबाट आरण र बेलायती रक्षा मन्त्रालयबीच हस्ताक्षर भएको थियो।

वार्तामा एमओडीकातर्फबाट माइकल रोबर्ट, नेपाल सरकारका प्रतिनिधि शरदराज आरण, सैनिक सहचारी कुमारबाबु थापा, भूपू गोर्खा प्रतिनिधिहरु कृष्णबहादुर राई, नरहाङ राई, ज्ञानराज राई, डा. चन्द्र लक्सम्बालगायत सहभागी थिए।

गोर्खाहरुले आफूहरुमाथि अन्याय भएको भन्दै २०४६ सालयता आन्दोलन शुरु गरे पछि मुद्दाको संबोधन गर्न प्रबिधिक समिति गठन भएको थियो। प्रतिवेदनमा तीन दशकदेखि भूपू गोर्खाले उठाउँदै आएका सबै माग समेटिएको गेसोको भनाई छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.