प्रदेश सरकार पुल मात्रै

काठमाडौं : चुनावमा छुट्टै घोषणापत्र बनाएर विकास निर्माणका काम गर्छु भन्दै भोट मागेका प्रदेश प्रतिनिधिहरूले विकासको कामभन्दा बढी स्थानीय तह र संघबीच पुलको काम गर्नुपर्ने भएको छ। वित्तीय आयोग नबनेर संघले हचुवाको भरमा अनुदान दिएका कारण प्रदेशको अधिकार खुम्चिएको हो।

सामान्यतया दुई वा सोभन्दा बढी स्थानीय तहलाई प्रभाव पार्ने योजना सञ्चालनको जिम्मा प्रदेशको भागमा पर्नेछ। प्रदेशको योजना नबनेका कारण उनीहरू खुम्चिएर बस्नुपरेको अर्थशास्त्री पीताम्बर शर्मा बताए। ‘आफ्नो योजना नभएका कारण प्रदेश केन्द्रको भरमा छन्। योजना र बजेट पनि आफ्नो भएपछि मात्र प्रदेशले विकासको काम अगाडि बढाउन सक्छन्’, उनले भने।

स्थानीय तह र संघीय सरकारबीच पुलको काम प्रदेशले गर्ने प्रदेश २ का प्रमुख सचिव राजेश्वरमान सिहंले बताए। ‘प्रदेशले आफ्नै योजनाभन्दा स्थानीय तह र संघले सञ्चालन गरेका आयोजनाको अनुगमन गर्ने हो’, उनले भने। अहिलेसम्म प्रदेश सरकारले चालू आवका लागि बजेटसमेत ल्याउन सकेका छैनन्।

बजेट अभावमा सञ्चित कोष सञ्चालनमा आउन नसकेका कारण चालू आवको बजेटमा व्यवस्था गरिएको अनुदानसमेत प्रदेशले पाउन सकेका छैनन्। ‘ट्रेजरी सञ्चालनपछि मात्रै संघले दिने अनुदान आउने हो। अहिले बजेटले व्यवस्था गरेको कुनै अनुदान आएको छैन’, मुख्य सचिव सिहंले भने।

चालू आवको बजेटमा सबै प्रदेशका लागि एक÷एक अर्ब रुपैयाँका हिसाबले अनुदानको व्यवस्था गरिएको छ। प्रदेशका लागि एक अर्ब रुपैयाँ सामान्य भएको पूर्वअर्थसचिव डा. शान्तराम सुवेदीले बताए। ‘उक्त रकम प्रदेशको साधारण खर्चमै सकिन्छ। प्रदेशले आगामी आवबाट मात्र विकासमा लगानी गर्न सक्छन् होला’, उनले भने।

संघीय सरकारले प्रदेश सञ्चालनका लागि हरेक मन्त्रालयलाई एकमुष्ट रूपमा पाँच करोड रुपैयाँ दिएको सिंहको भनाइ छ। ‘अहिले हामीले त्यही पैसाबाट खर्च चलाएका छौं। पछि आउने अनुदानमा त्यो पैसा काटेर आउँछ’, उनले भने। प्रदेश सरकार गठन भएपछि काम के गर्ने भन्ने विषयमा उनीहरू अलमलमा छन्।

‘खाता सञ्चालन, बजेट व्यवस्थापन, खर्च आकलन, राजस्व संकलनलगायत विषयमा अहिले अलमल देखिएको छ’, पूर्वअर्थसचिव डा. सुवेदीले भने, ‘संघीय सरकारले उनीहरूलाई कसरी अघि बढ्ने भनेर सिकाउनुपर्छ। प्रदेश सरकारको अर्थ मन्त्रालयका सचिव राजस्वमा काम गरेका कर्मचारी पठाएको भए यस्तो समस्या आउने थिएन। आगामी आवसम्म यस्ता विषयमा उनीहरू प्रस्ट हुन्छन् भन्ने लाग्छ।’

संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीच वित्त व्यवस्थापनका लागि संविधानले वित्तीय आयोगको कल्पना गरेको छ। संवैधानिक आयोगका रूपमा गठन हुने उक्त आयोग अहिलेसम्म गठन भएको छैन। योजना आयोगभन्दा पनि महत्वपूर्ण आयोगका रूपमा वित्तीय आयोगलाई लिइन्छ।

वित्तीय आयोग नभएका कारण आगामी आव ०७५÷७६ मा समेत सरकारले हचुवाको भरमा अनुदान दिनुको विकल्प नभएको अर्थशास्त्री शर्माले बताए। ‘अहिले प्रदेशसँग केही छैन। आगामी आवमा बजेटको १० देखि १५ प्रतिशत अनुदान प्रदेशमा जान्छ। त्यसपछि मात्र प्रदेशको काम देखिन थाल्छ’, उनले भने, ‘अर्कोतर्फ अधिकारका विषयमा समेत प्रदेश सचेत छैनन्।’

संघले दिने अनुदानका आधारमा प्रदेशसँग अहिले स्थानीय निकायले पाएको अनुदानको आधार रकम जाने देखिन्छ। अहिले स्थानीय निकायले दुई खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ अनुदान लिएका छन्। यस हिसाबले एउटा प्रदेशको वार्षिक बजेट २० अर्ब हाराहारीमा हुने देखिन्छ। त्यसमा १६ अर्ब रुपैया संघले दिने अनुदान छ।

‘धेरै योजना प्रदेशससँग नभए पनि आफू निर्वाचित भएको स्थानीय तहको विकासका लागि बजेट प्रदेश सासंद्ले खोज्छन्’, अर्थशास्त्री शर्मा भन्छन्, ‘पैसा भएको थाहा पाएपछि आफ्नो क्षेत्र कसरी बनाउने भन्ने सोच सबैमा आउँछ। यस्तो अवस्था आउन केही समय पर्खनुपर्छ।’