विद्यालयको जग्गामा भ्रष्टाचार आशंका : १५ लाख ऋण तिर्न ५० करोडको चलखेल

धरान : धरान उपमहानगरपालिका–१६ स्थित चन्द्र संस्कृत माविको करोडौं पर्ने जग्गा १५ लाख ऋण तिर्न भन्दै बिक्री गर्न खोजेको खुलेको छ।

भौतिक संरचना निर्माण र ऋण तिर्न विद्यालय प्रशासनले धरान, इटहरी, बराहक्षेत्र र रामधुनीमा रहेका विभिन्न कित्ता नम्बरका जग्गा बिक्री गर्न लागेको हो। तर, उही जग्गाको छुट्टाछुट्टै सिफारिस बनाएर बिक्री प्रक्रिया अघि बढाएको कागजात अन्नपूर्णलाई प्राप्त भएको छ। विद्यालयले कात्तिक १ गते विद्यालय सम्पत्ति संरक्षण समितिलाई जग्गा बिक्रीका लागि सिफारिसपत्र पठाएको थियो।

प्रधानाध्यापक अजय शाहीले हस्ताक्षर गरेको चलानी नम्बर ९४ को पत्रमा जग्गाको विवरण अलग–अलग बनाएका कारण किर्ते देखिएको पूर्वविद्यार्र्थीसमेत रहेका पिण्डेश्वर क्याम्पसका अध्यापक डा. भीम खतिवडाले बताए। एउटै चलानी नम्बरको पत्रमा दुईवटा विवरण बनाएर सिफारिस गर्नु किर्ते गरी जग्गा बिक्री गर्ने प्रपञ्च भएको उनको दाबी छ।

प्रधानाध्यापक शाहीले सात बिघा तीन कट्ठा १२ धुर जग्गा बिक्रीका लागि प्रक्रिया अघि बढाएको पत्र अन्नपूर्णलाई उपलब्ध गराएका छन्। तर, संरक्षण समिति र उपमहानगरपालिकामा पठाइएको पत्रमा भने आठ बिघा तीन कट्ठा बिक्री गर्ने उल्लेख छ। एउटै चलानी नम्बरको पत्रमा छुट्टाछुट्टै विवरण देखाएर जग्गा बिक्री गर्न खोज्नुमा भ्रष्टाचार गर्ने उद्देश्य देखिएको विद्यालय व्यवस्थापन समितिका पूर्वसदस्य शेखर आचार्यले बताए। विद्यालय प्रशासनले विद्यालयका नाममा रहेको जग्गा लिजमा दिएर आर्थिक हिनामिना गरेको आरोपसमेत लगाएका छन्। उनले विद्यालयको जग्गा बिक्री प्रक्रिया रोक्न माग गरेका छन्।

प्रधानाध्यापक शाहीले धरान घोपाको कित्ता नम्बर ३८७ को जग्गालाई एउटा सिफारिसमा नौ कट्ठा र अर्कोमा १८ कट्ठा बनाएका छन्। उनले धरान घोपा २ ग को कित्ता नम्बर ९६ को पाँच कट्ठा नौ धुर जमिनको विवरणसमेत फरक बनाएका छन्।

साविक सिंगिया, बक्लौरी, विष्णुपादुका, पकली गाविस र घोपाको जग्गा बिक्री गर्न सहमति मागिएको उनले बताए। विद्यालयलाई १५ लाखभन्दा ऋण लागेका कारण जग्गा बिक्री गर्न लागिएको स्वीकार गर्दै उनले त्यसबाट बच्ने रकम भौतिक संरचना निर्माणमा खर्च गर्ने योजना रहेको बताए।

विद्यालयले बिक्री गर्न लागेको जग्गाको मूल्य चलनचल्तीमा ५० करोडभन्दा बढी पर्ने स्थानीय बताउँछन्। स्थानीयका अनुसार २०२१ साल माघ २४ गते स्थापित यो विद्यालयका नाममा सुरुमा ७५ बिघाभन्दा बढी जमिन थियो। व्यवस्थापन समितिका पदाधिकारी, प्रधानाध्यापक र दलालको मिलेमतोमा आधाभन्दा बढी जमिन बिक्री भइसकेको जनाइएको छ।

सम्पत्ति सरंक्षण समितिको अध्यक्ष रहने निकाय जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक कारबाही प्रक्रिया अघि बढाउन उपमहानगरपालिकालाई निर्देशन दिइसकेको छ। तर, जग्गा बिक्री प्रक्रिया शंकाष्पद भएकाले कारबाही अघि नबढाइएको उपमेयर मञ्जु भण्डारीको भनाइ छ।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी तथा सम्पत्ति संरक्षण समितिका सदस्यसचिव खगेन्द्र सुवेदीले विद्यालयका नाममा रहेको एक धुर जग्गा पनि बिक्री गर्न नपाइने बताए। जग्गा बिक्रीका लागि किर्ते सिफारिस गरेको विषयमा छानबिन गरिने उनको भनाइ छ।