लथालिंग बन्दै जनता आवास

   लथालिंग बन्दै जनता आवास

गुलरिया :  चैत्र वैशाखको गर्मीसँगै बर्षादको समय नजिकिँदै जाँदा गुलरिया नगरपालिका वडा नम्वर ९ निवासी शान्ता वैगार सरकारले जनता आवास कार्यक्रम मार्फत निर्माणाधिन सुरक्षित घरमा बस्न पाउने रहर हराउँदै जान थालेकोमा दिक्क छिन् । बर्षौ देखि हुरीवतास लगायत वाढीको सामना गर्दै आएकी वैगारलाई सरकारले दिएको आवास बजेट अभावका कारण समयमै सम्पन्न नहुँदा यस पटकको बर्षा पनि संघर्षमै विताउनु पर्ने पिरलो छ ।


सरकारले गरीव जनतालाई सुरक्षित वसोवासका लागि निर्माण गर्ने लक्ष्य लिएको जनता आवास आर्थिक अभावमा निर्माण सम्पन्न हुन नसक्दा अधुरै रहेको उनले वताईन् । घर बनेपनि झ्याल, ढोका लगायत छानो छाउन समेत रकम अभाव भएपछि चिन्ता थपिदिएको छ । उनले भनिन बर्षा आउन थालिसक्यो छानो लाउने पैसा छैन । सरकारले बाँकी रकम चाडैं उपलब्ध गरिदिए छानो समयमै हाल्ने उनको धोको छ ।

सरकारले वादी, गन्धर्व, सोनाहा, राजी लगायतका लोपोन्मुख जातीलाई जनता आवास कार्यक्रम मार्फत सुरक्षित वसोवासका लागि निर्माणाधीन आवासहरु बजेट अभावमा लथालिङ्ग भएका हुन् । बर्षादको समय नजिकिँदै गर्दा पनि आवस्यक बजेट उपलब्ध नहुँदा निर्माणाधिन भवनहरु अलपत्र परेका हुन् । जनता आवास कार्यक्रम मार्फत सरकारले यसबर्ष बर्दियामा १ हजार घर निर्माण गर्ने कार्यक्रम रहेको सहरी विकास डिभिजन कार्यालय बाँकेका ईन्जिनियर हुमनाथ भुषालले बताए ।

उनले भने प्रति घर निर्माणका लागि २ लाख १५ हजार रुपैया बराबरको निर्माण सामाग्री समुदायलाई उपलब्ध गराएका हौं । उनले अगाडी थपे चालु आर्थिक बर्षको सवै रकम खर्च भएपछि सरकारले जनता आबास कार्यक्रमलाई दिएको रकम अपुग भएको छ । सरकारले विपन्न तथा सिमान्तकृत जाती तथा समुदायलाई सुरक्षित बसोवास अन्र्तगत निर्माणको प्रकृयामा रहेका आवासहरु समयमै बजेट उपलब्ध गराउन नसक्दा लथालिङ्ग र अलपत्र अवस्थामा छन् ।

घरहरु ठडिएपनि प्लाष्टर लगायत छाना छाउन नसक्दा विपन्न वर्गहरु थप मारमा परेको रामपुर निवासी शान्ति विकको गुनासो छ । उनले भनिन भवन निर्माणका लागि सरकारले कति रकम दियो भन्ने समेत हामीलाई थाहा छैन । कार्यक्रमले पारदर्शिता तर्फ कुनै ध्यान नदिएको उनको भनाई छ । ईटा, सिमेन्ट, रड लगायतका निर्माण सामाग्री समेत कार्यक्रमले सिधै व्यापारीसँग खरिद गरी पठाउने गरेको उनले भनिन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.