नेपालगञ्ज : नेपाल बार एसोसियसनको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनका क्रममा न्यायधीशको सिफारिस, छानबिन, कारबाही र नियुक्तिका लागि न्यायपरिषद् र संसदीय सुनुवाइ विशेष समितिको औचित्यमाथि गम्भीर प्रश्न उठेको बताएका छन्।
उनीहरुले न्यायपरिषद् र सुनुवाइ समितिमा पुनरवालोकन गरिनुपर्ने धारणासमेत राखेका छन्। सम्मेलनमा संविधानविद् वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले वर्तमान न्याय परिषद्को संरचना औचित्यहिन भएको भन्दै त्यहा रहने व्यक्ति वरिष्ठ भन्दा वरिष्ठ लानुपर्ने बताए।
एक्टिङ जजले भन्दापनि रिटायर्ड जज राखेर संरचना तय गर्नुपर्ने उनको धारणा छ। ‘यस्तो संरचनाले सर्वोच्चका न्यायाधीशलाई पनि कारवाही गर्न सकोस्’, शाक्यले भने। उनले महाअभियोग बाहेकका विषयमा न्यायपरिषद्ले छानबिन गर्न सक्ने गरी बलियो संयन्त्र बनाउनुपर्ने बताए।
नेपाल बारका पूर्व अध्यक्ष एवम् वरिष्ठ अधिवक्ता विश्वकान्त मैनालीले न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार न्यूनिकरणमा भन्दा झांगिने प्रवृति अभिवृद्वि भएको भन्दै न्यायपरिषद्ले सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि छानबिन गरेर कारवाही र निलम्बनका लागि अख्तियारमा सिफारिस गर्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताए। उनले संवैधानिक परिषद् र न्यायापरिषद्मा राजनीतिक नेतृत्व हाबी भएका कारण न्यायापालिका पनि धमिलिएको बताए।
उनले भने, ‘भ्रष्ट र अयोग्यको नियुक्तिले यो हविगत भएको हो, न्यायपरिषद्को संरचनै फेर्नुपर्छ, त्यहा राजनीतक हाबी भएको छ। ’ उनले न्यायपालिकालई मिश्रित न्यायप्रणालीमा लगिनुपर्ने बताए। उनले सर्वोच्चका न्यायाधीश कानुनको दायराभन्दा माथि रहेको बताउँदै महाअभियोगले मात्र कारवाही सम्भव नहुने ठोकुवासमेत गरे। उनले एनजिओ र आइएनजिओलाई पनि न्यायापालिकाभित्र छिर्न दिन नहुने बताए।
पूर्व महान्यायीवक्ता मुक्ति प्रधानले संविधानले परिकल्पना गरेको न्यायापालिका मुलुकको आवश्यकता पूर्ती गर्न नसक्ने दाबी गरे। त्यो न्यायपालिका याथास्थितिकै निरन्ततरता भएकाले अत्यन्तै जिर्ण र संकटग्रस्त रहेको भनाइ थियो।
‘सुशीला कार्की महाअभियोग प्रकरण र गोपाल पराजुलीको बर्हिगमनले यसलाई पुष्टी गर्छ, त्यसैले पुर्नसंरचना आवश्यक छ, न्यायाधीशको दक्षता र उत्तरदायित्वका लागि संसदीय सुनुवाइको व्यवस्था र न्यायपारिषद् प्रभावकारी हुने छैन्’ प्रधानले भने,‘त्यसैले यथास्थितिमा स्वच्छ न्याय सम्पादन हुन सक्दैन। उनले संसदभित्रै संसदका अन्य समिति सरह प्रतिपक्षको नेतृत्वमा एक प्रभावकारी न्यायिक समिति गठन गर्नुपर्ने आवश्यकता औल्याए।
उनले सर्वोच्चका न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारवाहीका लागि प्रधानन्यायाधीश वरिष्ठ न्यायाधीश, महान्याधिवक्ता, बार अध्यक्ष पदेन सदस्य रहने समितिले न्यायाधीश सिफारिस, भ्रष्टाचार छानबिन कारवाही व्यवस्था हुनुपर्छ।
पूर्व महान्यायिवक्ता हरि फुयाँलले पनि सुनुवाई समिति र न्यायपरिषद्मा पुनरवलोकन हुनुपर्ने आवश्यकता औल्यांए। बारका पूर्व महासचिव सुनिलकुमार पोखरेलले न्यायाधीश सिफारिस र कारवाहीमा अहिलेको संरचना निकंमा भइसकेको भन्दै त्यसमा सुधार गर्नुपर्ने बताए।
‘सर्वोच्चको न्यायाधीश नियुक्ती गर्दा सुनुवाइ समितिको सहमतिबिना न्यायापरिषद्ले सिफारिस गर्नै नसक्ने अवस्था आएको छ’, पोखरेलले भने, ‘समितिले १० जनाबाट नाम फिर्ता गर्न सक्ने अवस्था हेर्दा दलीय प्रतिनिधिको सहमतिका कारण परिषद् मृतप्राय भइसकेको छ। निर्यण कार्यान्वयन नगर्न नसक्ने खालको छ।’
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवालीले न्यायाधीश नियुक्तिमा चरम राजनीति भागवण्डा देखिएको भन्दै न्यायपरिषद् चुकेको बताए। उनले न्यायपरिषद्मा नेपाल बार र प्रधानमन्त्रीबाट नियुक्ति हुने सदस्य राजनीतिक भागमा आउने भएका कारण स्वतन्त्र, सक्षम, योग्य न्यायाधीशका विषयमा प्रश्न उठ्ने गरेको बताए।
उनले ‘संसदीय सुनुवाइ बिरोलो बाँधेर श्रद्वा गर्ने’ जस्तै देखिएको बताए। यसको शक्ति सन्तुलत र नियन्त्रणमा प्रभावकारिता नदेखिएको उनको भनाइ छ।
सर्वोच्च अदालत बारका पूर्व सचिव सुरेन्द्र थापाले न्यायपरिषद्ले संविधानले तोकेको दायित्व निर्वाह हुन नसकेको बताए। ‘अब न्यायाधीशको सम्पत्ति विवरण स्वदेशको मात्र नभई विदेशमा रहेको पनि सार्वजनिक गरेर छानबिन गर्नुपर्ने प्रभावकारी संयन्त्रको आवश्यकता छ’, उनले भने। स्वतन्त्र र भ्रष्टाचारमुक्त न्यायापालिकाको लागि नेपाल बार कडारुपमा प्रस्तुत हुन नसकेको उनको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
