बार सम्मेलनमा होहल्ला, कानुन मन्त्रीले बोल्न पाएनन्

नेपालगन्जः अखिल नेपाल कानुन व्यवसायीको १४ औं राष्ट्रिय सम्मेलनबाट घोषणापत्र जारी हुन रोकिएको छ । नौ गतेदेखि जारी सम्मेलनबाट महत्वपूर्ण प्रस्तावहरुसहित जारी हुने घोषणपत्रमा सबै विषयवस्तु समेट्न नसकेको भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ताहरुको बिरोधपछि अहिले राकिएको छ । नेपालगन्ज घोषणा पत्रमा आपत्ति जनाउँदै कानुन ब्यवसायीको एक समुहले बिरोध जनाएपछि विवाद उत्पन्न भएको हो ।

नेपाल बार एशोसियसनको घोषापत्रलाई लिएर कानुन व्यवयायीबीचमा नै विवाद चुलिएको छ । आज अपरान्ह ५ बजेजारी गरिने घोषणापत्रमा सबै पक्षलाई समेट्न नसकेको भन्दै विरोध भएपनि जारी हुन नसकेको हो ।

घोषणा पत्रमा पूर्व प्रधानन्यायाधशि सुशीला कार्कीको महाअभियोग प्रकरण, पूर्व प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीको बहिर्गमन, महिला हिंसा, राजनीतिक आस्थाका आधारमा भुटा मुद्दा लगाउने सरकारी निर्णय, बलात्कार र न्यायपालिकामा भ्रष्टाचार लगायतका महत्वूर्ण विषय समावेश गर्न नसकेको भन्दै विरोध भएको हो ।

अध्यक्ष शेरबहादुर केसीले घोषणापत्र पढ्नासाथ सम्मेलन हलमा होहल्ला सुरु भएको थियो । जसका कारण कानुनमन्त्री शेरबहादुर तामाङले गर्ने भनिएको सम्बोधन समेत रोकिएको छ । बारका पूर्व उपाध्यक्ष हरिप्रसाद उप्रेतीको संयोजकत्वमा गठित समितिले तयार पारेको घोषणापत्रले महत्वपूर्ण विषयहरु नै समावेश गर्न नसकेको भन्दै हलमा अधिवक्ताहरुले होहल्ल गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता रविनारायण खनाल, नेपाल बारका पूर्व उपाध्यक्ष टीकाराम भट्टराई, वरिष्ठ अधिवक्ता एकराज भण्डारीm सर्वोच्च अदालत बारका पूर्व सचिव बालकृष्ण ढकाल, उच्च अदालत पाटनका अध्यक्ष मेजर थापा, नेपाल बारका सचिव ताराकुमार श्रेष्ठ लगायत दर्जनौ अभिवक्ताहरुले घोषणापत्रमाथि कमजोरी औंल्याउँदै विरोध जनाएका हुन् ।

उनीहरुको आपत्तिपछि घोषणापत्र जारी गर्ने विकल्प खोजी हुन थालेको छ । अध्यक्ष शेरबहादुर केही र महासचिव खम्मबहादुर खातीले सर्वसम्मतीका लागि अनुरोध गरिरहेका छन् । विरोध गर्ने पक्षले बारको सल्लाहकार समितिको सहभागितामा सच्याएर मात्रै घोषणापत्र जारी गर्न माग गरेको छ ।

तीन दिनसम्म चलेको सम्मेलनले २८ बुँदे घोषणा पत्र जारी गर्ने तयारी थियो । सम्मेलनस्थलमा कानुन व्यवसायीको एउटा समुहले बिरोध जनाएपछि घोषणा पत्रमा छुटेका बुँदालाई समेटेर विवाद समाधानको प्रयास गरिरहेको बताइएको छ ।