भारत भ्रमण अगाबै प्रधानमन्त्री ओलीलार्इ प्रवासी नेपालीको गुनासो

नयाँदिल्ली : प्रवासी नेपालीले भारतको राजकीय भ्रमणमा आउने कुनै पनि सरकार प्रमुखले नेपालीका समस्यालाई सम्बोधन गर्न नसकेको गुनासो गरेका छन् । भारतको राजकीय भ्रमणमा आएका सबैजसो सरकार प्रमुखलाई प्रवासी नेपालीका समस्या बुँदागत रूपमा बुझाएको तर समस्या यथावत् रहेको उनीहरूले गुनासो पोखेका छन् ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले अप्रिल पहिलो साता भारत भ्रमण गर्ने समाचार बाहिरिएसँगै नेपालीले उठाउँदै आएका समस्या पुनः उठान गरेका छन् । नयाँदिल्लीमा आइतबार आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा सहभागीहरूले समस्या बुँदागत रूपमा ज्ञापनपत्रमार्फत हरेक प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको तर नेपालीका मूलभूत समस्या हालसम्म पनि यथावत रहेको गुनासो पोखेका हुन् ।

‘०४६ सालपछि भारत आएका प्रधानमन्त्रीलाई हामीले ज्ञापनपत्र बुझाउँदै आएका छौं,’ तर ती ज्ञापनपत्र डस्टबिनमा मिल्काइएको अधिकांश सहभागीले कुरा उठाए ।प्रवासी नेपालीले उठाउँदै आएका अधिकांश समस्या दोहोर्‍याए,

- भारत सरकारले दिने सुविधा प्राप्त गर्न भारतीय कागजातको अनिवार्यता, जसकारण गैरकानुनी तरिकाले परिचयपत्र बनाएसँगै दोहोरो परिचयपत्रको दबाबमा नेपाली रहेको ।

- हिमाञ्चल राज्यमा अधिकांश मजदुरी गर्न पुगेका नेपाली कामदारका लागि स्थानीय प्रमाणपत्र (डोमिसायल सर्टिफिकेट) को अनिवार्यताले नेपालीमा पीडा थपेको, जसकारण भारतमा बलात्कार, मृत्युका घटनामा नेपालीहरूको दुईवटा पहिचान खुल्ने गरेका कारण उनीहरू न्यायबाट वञ्चित हुने गरेको ।

नेपाली परिचयपत्रका आधारमा बैंकिङ सुविधा नपाउने समस्याका कारण कामदारका रूपमा भारतमा आउने नेपालीले लघु बचत गर्न नपाएको गुनासो, आधार कार्डको अनिवार्यतासँगै यो समस्या थप चुलिएको ।

पेन्सन होल्डर नेपालीले सानो रकम लिन ठूलो रकम खर्च गरेर भारत आउनुपर्ने बाध्यता । भारत विभिन्न संघसंस्थामा काम गरेर रिटायर्ड भएका वृद्ध पेन्सन होल्डरहरूको बढ्दो उमेरसँगै उनीहरूको समस्या सहज बनाउन राज्यले कुनै पहल नगरेको पुरानै गुनासो यथावत् ।

भारत सरकारको ड्राइभिङ लाइसेन्स लिन कठिनाइ हुने, भारतीय प्रहरीद्वारा सीमानाकामा नेपाली नागरिकसँग गरिने लुटपाट, अभद्र व्यवहार तथा ज्यादतीका घटनालगायत प्रवासी नेपालीको मताधिकार प्रयोगसम्मका कुरा कार्यक्रममा उठाइएको थियो ।नेपालीले उपचार गर्न आउने कतिपय अस्पतालमा लगाइने अन्तर्राष्ट्रिय शुल्कको भार ।

यस्ता समस्या प्रवासमा रहेका नेपालीले व्यक्तिगत तथा जनवर्गीय संगठनका प्रयासले समाधान गर्दै आएको उल्लेख गरे । यस्ता समस्या कूटनीतिक नियोगको पहलमा राज्यस्तरबाटै सम्बोधन हुनुपर्नेमा त्यस्तो हुन नसकेको बताए । यद्यपि, नेपाल सरकारको ध्यानाकर्षण गराउन आयोजना गरिएको कार्यक्रममा कूटनीतिक नियोग नेपाली दूतावासको उपस्थिति नभएकोमा समेत उनीहरूले गुनासो पोखेका थिए । फरक राजनीतिक दलका जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिहरू सहभागी भएको कार्यक्रम नेपाल पत्रकार महासंघ, भारत शाखाले आयोजना गरेको थियो ।

यसअघि पनि दूतावासको ध्यानाकर्षण

यसपटकको प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका बेला नेपालीका समस्याबारे बृहत् छलफल गर्न पाउनुपर्नेतर्फ प्रवासी नेपालीले दूतावासको ध्यानाकर्षण गराएका थिए । केही दिनअघि दूतावासमा आयोजना गरिएको एक कार्यक्रममा जनवर्गीय संगठनका प्रतिनिधिले कार्यवाहक राजदूत भरत कुमार रेग्मीसँग आसन्न भ्रमणका बेला प्रवासी नेपालीसँग छुटै छलफलको समय व्यवस्थापन गरिदिन आग्रह गरेका थिए । भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले विदेश भ्रमणका बेला प्रवासी भारतीयलाई दिएको महत्वको दृष्टान्त दिँदै उनीहरूले अबको भ्रमणमा प्रधानमन्त्रीसँग वान टु वान छलफल गर्न पाउनुपर्ने भन्दै आएका छन् ।

विगतका भ्रमणको उदाहरण दिँदै प्रवासी नेपालीले समय व्यवस्थापनमा दूतावाससमेत उदासीन रहेको गुनासो पोख्दै आएका छन् । दूतावासको फितलो व्यवस्थापनका कारण पूर्वप्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको गत अगस्तमा भएको भ्रमणका समयमा दौडादौड गरेरै ज्ञापनपत्र बुझाउनुपर्ने अवस्था देखिएको थियो । अझ देउवाको मोदीसँगको सरप्राइज भेटको खबर आउनासाथ प्रवासी नेपालीहरूसँगको भेटघाटको समय नै छोटियो । उनीहरूको आग्रहलाई सुन्दै कार्यवाहक रेग्मीले आसन्न भ्रमणमा प्रवासी नेपालीका विभिन्न दलका जनवर्गीय संगठनसँग छलफल गरेर समयतालिका मिलाउने आश्वासन दिएका छन् । संगठन प्रतिनिधिलाई संयुक्त रूपमा समस्या बुँदागत गर्न पनि उनले सुझाव दिएका थिए ।