प्रदेश पदाधिकारी र जिसस प्रमुखलाई कूटनीतिक राहदानी
काठमाडौं : सरकारले प्रदेश मुख्यमन्त्री, मन्त्री, सभामुख, उपसभामुख, सांसदलगायत जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुखलाई कूटनीतिक राहदानी दिने निर्णय गरेको छ। सोमबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सरकारी कामको सिलसिलामा विदेश भ्रमणमा जाँदा प्रदेशका सबै पदाधिकारी, सांसद तथा जिसस प्रमुखलाई कूटनीतिक राहदानी जारी गर्ने निर्णय गरिएको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले जानकारी दिए।
सरकारले यसका लागि राहदानी नियमावली २०६७ मा नै संशोधन गरी कूटनीतिक राहदानी पाउनेको सूचीमा प्रदेश पदाधिकारी तथा जिसस प्रमुखलाई समावेश गर्ने निर्णय समेत गरेको छ।
निर्णयस“गै राहदानी नियमावली २०६७ को नियम १२ संशोधन हुने भएको छ। सो नियममा सरकारी उच्च पदाधिकारीलाई सरकारी कामका सिलसिलामा विदेश भ्रमण गर्दा सम्बन्धित निकाय वा मन्त्रालयबाट लेखी आए सम्बन्धित निकायले बिनादस्तुर कूटनीतिक राहदानी जारी गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।
महानगरपालिका, उपमहानगरपालिका र नगरपालिकाका प्रमुखलाई यसअघि नै कूटनीतिक राहदानी दिने व्यवस्था भइसकेको छ। मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रधानमन्त्री केपी ओलीको जनसम्पर्क सल्लाहकारमा राज्यमन्त्री सरह सुविधा पाउने गरी बाराका अच्युत मैनालीलाई र प्रेस सल्लाहकारमा विशिष्ट श्रेणीसरह सुविधा पाउने गरी डा.कुन्दन अर्याललाई नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको छ।
बैठकले निर्वाचनका बेला भएका बमकाण्डमा घाइते सबैको निःशुल्क उपचार गर्ने निर्णय गर्नुका साथै कैलालीको लम्कीस्थित रानीजमरा सिँचाइ आयोजनामा प्रयोग हुने जग्गाको क्षतिपूर्ति दिने प्रस्ताव स्वीकृत गरेको छ। बैठकले सेनाका १३ जना महासेनानीको पदावधि २ वर्ष थप्ने निर्णयसमेत गरेको छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
