एमालेलाई पनि प्रतिपक्षमा राखिएपछि किचलो

एमालेलाई पनि प्रतिपक्षमा राखिएपछि किचलो

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा एमालेलाई पनि प्रतिपक्षमा राखिएपछि कांग्रेसले आपत्ति जनाएको छ। सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रतिपक्षको कुर्सीमा बस्ने अधिकार आफूहरूले मात्र पाउनुपर्ने माग कांग्रेस सांसदले गरेका हुन्।

प्रदेशसभाको आठौं बैठक कार्यसूचीमा प्रवेश नगरी नै कांग्रेसबाट प्रतिनिधित्व गर्ने प्रदेशसभा सदस्यले टेबल ठोक्दै उभिएर यस विषयमा विरोध जनाएका थिए। त्यसपछि सभामुख सरोज यादवले सर्लाही ४ बाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य उपेन्द्रप्रसाद कुसवाहालाई बोल्न दिएका थिए। प्रदेश सांसद कुसवाहाले प्रदेश सरकारलाई कांग्रेसबाहेक दलले समर्थन गरेको स्मरण गराउँदै प्रतिपक्षमा बस्ने अधिकार आफूहरूले मात्र पाउनुपर्ने बताए।

‘सरकारको समर्थन गरिसकेको दललाई प्रतिपक्षी कसरी भन्ने ? ’, उनले भने, ‘यो कुरालाई सभामुख महोदयले प्रस्ट पारिदिनुपर्‍यो।’

कांग्रेसले सरकारलाई विश्वासको मत नदिएको हुनाले आफूहरूलाई मात्र प्रतिपक्षमा बस्ने र त्यस्तो सुविधा पाउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने माग उनले गरेका थिए। हाल प्रदेश २ को प्रदेशसभामा एमाले र कांग्रेसलाई प्रतिपक्षमा राखिएको छ।

सभामुख यादवले यस विषयमा चाँडै निष्कर्ष निकाल्ने आश्वासन दिएपछि बैठकको कारबाही अघि बढेको थियो। प्रदेशसभा सचिवालयका सचिव दिवाकर पौडेलका अनुसार बैठकअघि कार्यव्यवस्था परामर्श समितिको बैठकमा प्रतिपक्षमा कुन दल बस्ने विषयमा छलफल भइसकेको थियो। पौडेलले भने, ‘यस विषयमा छलफल भई सभामुखज्यूलाई नै प्रमुख प्रतिपक्षी दल तय गर्ने जिम्मा दिइएको हो।’

सभामुखले पाँच दिनभित्र अन्य स्थानमा भएका प्रावधान अध्ययन गरी यो प्रदेशमा कसलाई प्रतिपक्षमा राख्नुपर्ने हो भन्ने विषयमा टुंगो लगाउने भएका छन्। प्रदेशसभा सचिवालयले तयार पारेको अन्तरिम कार्यविधिमा प्रतिपक्षी दलका विषयमा स्पष्ट उल्लेख नभएको र कार्यव्यवस्था नियमावली मस्यौदामा पनि यसको प्रावधानका विषयमा अस्पष्टता भएकाले केही कठिनाइ भएको पौडेलले बताए।

विश्वासको मत दिने क्रममा एमाले प्रदेश संसदीय दलका नेता सत्यनारायण मण्डलले आफ्नो पार्टी प्रतिपक्षमा रहेर सरकारलाई समर्थन गर्ने बताएका थिए। यद्यपि, सरकारको समर्थन गरिसकेको पार्टीलाई विपक्षमा बस्ने अधिकार नै नरहेको भन्दै कांग्रेसका प्रदेशसभा सदस्यले आफूहरूले मात्र प्रतिपक्ष पाउनुपर्ने दाबी गरेका छन्।

आर्थिक कार्यविधि विधेयक प्रस्तुतप्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको विधेयक २०७४ सोमबार प्रदेशसभा बैठकमा प्रस्तुत भएको छ। आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री विजयकुमार यादवले बैठकमा विधेयक प्रस्तुत गरेका हुन्। प्रदेश सञ्चित कोष वा सरकारी कोषको सञ्चालन, बजेट तर्जुमा, निकासा तथा खर्च गर्ने, लेखा राख्ने, प्रतिवेदन बनाउने, आन्तरिक नियन्त्रणको व्यवस्थापन मिलाउने, आन्तरिक तथा अन्तिम लेखापरीक्षण गर्ने÷गराउने, बेरुजु फछ्र्योट तथा असुलउपर तथा तहसिल गर्ने÷गराउने विषयमा मार्गदर्शन गरी विधेयक तर्जुमा गरेको जनाइएको छ। विधेयकमाथि चैत १३ गते बिहान ११ बजे बस्ने बैठकमा छलफल गर्ने भन्दै सभामुख यादवले बैठक स्थगन गरेका छन्।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.