जनप्रतिनिधिलाई तलब सुविधा दिने विधेयक पेस

पोखरा : प्रदेश ४ को सरकारले मुख्यमन्त्री, मन्त्री, प्रदेशसभाका पदाधिकारी र सदस्य तथा स्थानीय तहका पदाधिकारीको तलब भत्तालगायत सुविधा उपलब्ध गराउनेसम्बन्धी विधेयक प्रदेशसभामा पेस गरेको छ।

आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री हरिबहादुर चुमानले प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकमा ४ वटा विधेयक पेस गरेका हुन्। उनले प्रदेशसभा स्तरका केही सार्वजनिक लिखित प्रमाणीकरण कार्यविधि सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको र जनप्रतिनिधिको सुविधासम्बन्धी ३ छुट्टाछुट्टै विधेयक पेस गरेका हुन्।

मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारि श्रमिक र अन्य सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको पारि श्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र स्थानीय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सोमबार पेस भएको छ।

‘जनताको सेवा गरेबापत निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई पदीय जिम्मेवारीअनुसार सेवा-सुविधा उपलब्ध गराउँदा कामप्रति समर्पण भई सेवा प्रवाह चुस्त हुने अभिप्राय देखिन्छ’, विधेयक प्रस्ताव गर्दै आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री चुमानले प्रदेशसभामा भने।

प्रस्तुत विधेयकमा मुख्यमन्त्रीको मासिक पारि श्रमिक ६० हजार ९ सय ७० रुपैयाँ, मन्त्रीहरूको ५२ हजार रुपैयाँ प्रस्ताव गरिएको छ। पारि श्रमिकका अलावा मन्त्रीलाई सरकारी आवास उपलब्ध गराउने प्रस्ताव छ।

निजी घरमा बस्नेलाई भने घर मर्मत भनेर एकमुष्ट मन्त्रीलाई १ लाख ५० हजार र राज्य तथा सहायक मन्त्रीलाई १ लाख २५ हजार उपलब्ध गराउने विधेयकमा उल्लेख छ। मुख्यमन्त्रीले अतिथि सत्कारका लागि मासिक ४० र मन्त्रीहरूले १५ हजार रुपैयाँ पाउने प्रस्ताव गरिएको छ।

उनीहरूलाई फर्निचर, इन्धन, मोबिल, सञ्चार, अतिथि सत्कार, बिजुली र पानीको सुविधा उपलब्ध गराइनेछ। संविधानको धारा १७१ ले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीको पारि श्रमिक र अन्य सुविधा प्रदेश कानुनबमोजिम हुने व्यवस्था गरेको छ।

अर्को विधेयकले प्रदेशका सभामुख, उपसभामुख, प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता, दलका सचेतक र प्रदेश सदस्यको पारि श्रमिक प्रस्ताव गरेको छ। उनीहरूलाई बैठक भत्ता, सञ्चार सुविधा, विदेश भ्रमण भत्ता र यात्रा बिमालगायत सुविधा व्यवस्था गर्न लागिएको छ।

स्थानीय तहमा जिल्ला समन्वय समिति, महानगरपालिकाका मेयर, उपमेयरदेखि वडाध्यक्ष र नगरपालिका र गाउँपालिकाका पदाधिकारीको तलब अर्काे विधेयकमा छ। सोमबार पेस विधेयकमाथि मंगलबार बस्ने प्रदेशसभा बैठकमा छलफल हुनेछ।

प्रदेशसभाका पदाधिकारी तथा सदस्यको तलब भत्तालगायत सुविधाका लागि भनेर सरकारले माघ २८ गते नै १० करोड रुपैयाँ यो प्रदेशलाई उपलब्ध गराइसकेको छ। माघ ७ गते प्रदेशसभाको पहिलो बैठक बसेर यतिका दिन गुजे्र पनि कानुन अभावकै कारण सांसदले तलब, भत्तालगायत सुविधाका नाममा एक रुपैयाँ पनि लिएका छैनन्। प्रदेशसभा सचिवालयले सबै सांसदको खाता एभरेस्ट बैंकमा खोलिसकेको छ।

प्रदेशको नामकरण गर्न समिति

प्रदेशसभाको सोमबारको बैठकले प्रदेशको नामकरण गर्न विशेष समिति गठन गरेको छ। एमाले सांसद मायानाथ अधिकारीले समिति प्रस्ताव गरेका थिए। प्रदेशको नामांकन र राजधानी तोक्ने कार्यमा भौगोलिक अवस्थिति, जनचाहना, पहुँच र भौतिक पूर्वाधारका विषयमा व्यापक जनसहभागिता र पृष्ठपोषण लिन उपयुक्त भएको भन्दै विशेष समिति गठन गर्न अधिकारीले प्रस्ताव गरेका थिए। कांग्रेस सांसद मणिभद्र शर्माले अधिकारीको प्रस्तावलाई समर्थन जनाए।

विशेष समितिमा अधिकारी, शर्मासहित एमालेका धनञ्जय दवाडी, मीनप्रसाद गुरुङ, कांग्रेसका बिन्दुकुमार थापा र भागवतप्रकाश मल्ल, माओवादीका दीपक कोइराला र चन्द्रबहादुर बुढा, जनमोर्चाका कृष्ण थापा र नयाँशक्तिका हरिशरण आचार्य सदस्य छन्।

समितिले १ महिनाभित्र प्रतिवेदन बुझाउनेछ। सांसद अधिकारीले विज्ञसँग सल्लाह गर्ने, राय सुझाव लिई प्रतिवेदन बुझाउने बताए।

संविधानले प्रदेशको नामकरण प्रदेशसभाको दुईतिहाइ बहुमतबाट गर्न सकिने व्यवस्था गरेको छ। प्रदेश राजधानीबारे भने विवाद छैन। नामबारे भने सार्वजनिक छलफलमा थुप्रै प्रस्ताव आएका छन्। अन्नपूर्ण, गोरखा, गण्डकी, गण्डक, तमुवान, तमुवान मगरातजस्ता नामको चर्चा छ। जातीय संस्थाले तमुवान मगरातजस्ता नाम माग गरेका छन् भने अरूले साझा नाम हुनुपर्ने बताएका छन्। मुख्यमन्त्री पृथ्वीसुब्बा गुरुङले सबै समुदायको साझा र प्रादेशिक एकता कायम हुनेखालको नाम राख्न पहल गर्ने बताउँदै आएका छन्।