नदी क्षेत्रमा ‘डम्पिङ ’

 बुटवल : बुटवल उपमहानगरपालिकाले तिनाउ नदीको बहाव क्षेत्रलाई ‘डम्पिङ साइट’ बनाएको छ। अस्थायी रूपमा फोहोर व्यवस्थापन गर्ने नाममा उपमहानगरले वातावरणीय कानुन मिच्दै नदी क्षेत्रमा फोहोर फाल्दै आएको हो।

वातावरण विज्ञका अनुसार नदी र नदी आसपास क्षेत्रमा फोहोर गर्नेलाई वातावरणसम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रिय कानुनअनुरूप कारबाही हुन सक्छ। तर, लगातार पाँचौं पटक मुलुककै उत्कृष्टताको ताज पाएको उपमहानगरले वातावरण प्रदूषणप्रति बेवास्ता गर्दै नदी बग्ने बहाव क्षेत्र थुनिने गरी फोहोर फाल्दै आएको छ।

वातावरणविद् इन्जिनियर खेटराज दाहालका अनुसार नदी छेउमा फोहोर थुपार्दा प्राकृतिक सौन्दर्यका साथै जमिनमुनिको पानीसमेत प्रदूषण हुन्छ। ‘फोहोर कुहिएको रस ‘लिकेज’ जमिनमुनिको पानीमा मिसिन गई प्रदूषण हुन्छ, उनले भने, ‘जमिनमुनिको पानी अत्यधिक प्रयोग गर्ने बुटवलका लागि यो निकै खराब पक्ष हो।’

उपमहानगरपालिकाले डम्पिङ साइट बनाएको स्थान आसपासमा बस्तीमा जमिनमुनिको पानी प्रयोग हुँदै आएको छ। यो डम्पिङ साइटले कृषि उत्पादन तथा वातावरणमा समेत ठूलो हानि पु¥याउने विज्ञको चेतावनी छ।

दैनिक करिब ३० टन फोहोर बगरमा फालिएपछि नदीको बहाव क्षेत्रको चौडाइसमेत घटेको छ। विज्ञका अनुसार तिनाउ नदीको बहाव क्षेत्र २ सय ३७ मिटर आवश्यक छ। तर, नदी दोहन र अतिक्रमणका कारण बहाव क्षेत्र ७० मिटरमा खुम्चिएको छ।

बुटवल उपमहानगरले सोही बहाव क्षेत्रलाई अझैै साँघुरो बनाउने गरी फोहोर फालेको छ। नदीमा फालिनुलाई नगरपालिकाले सामान्य रूपमा लिएको छ। बुटवल–११ स्थित हात्तीसुँड नजिकै फालिएको फोहोरले मजुवा र हात्तीसुँड बीचमा बग्ने नदीको क्षेत्र सबै छोपिएको छ। पानीको बहाव नआउँदाको बगर फोहोरले भरिएपछि त्यसमाथि घरटहरा निर्माण सुुरु भएका छन्।

बुटवल उपमहानगरपालिकाका प्रमुख शिवराज सुवेदी अस्थायी फोहोर व्यवस्थान गरिएकाले त्यसलाई ठूलो विषय नबनाउन आग्रह गर्छन्। ‘त्यो स्थायी व्यवस्थापन होइन, त्यसलाई त्यसैगरी बुझ्नुस्, उनले भने, ‘स्थायी संरचना बन्नासाथ त्यहाँ फोहोर फाल्न रोकिनेछ।’

पछिल्लो दुई वर्षदेखि उपमहानगरले यो क्षेत्रमा फोहोर फाल्दै आएको छ। स्थानीयले केही समयअघि विरोधसमेत जनाएका थिए। भौतिक पूर्वाधार निर्माण गरिदिने प्रलोभनपछि विरोधकर्ता खुम्चिएका छन्।

तिनाउ नदीको अध्ययनकर्तासमेत रहेका वातावरणविद् इन्जिनियर दाहालले नदीको महŒवलाई स्थानीय सरकारले कमजोर आकलन गर्नु दुर्भाग्य भएको बताए। ‘फोहोर फालेर नयाँ बस्ती विकास गर्नु झन् ठूलो जोखिम निम्त्याउनु हो’, उनले भने, ‘कालान्तरमा त्यो बस्ती बुद्धनगरको झोलुंगे पुलजस्तै बग्ने निश्चित छ।’

हाल फोहोर फालिएको स्थानमा आरसीसी गरिएका झन्डै दुई सय घर निर्माण गरिएको छ। नदीको मुख्य भागमा ड्याम बाँधेर नगरपालिकाले फोहोर फाल्न चाहेको हो। यो ड्याम क्षेत्रमै समेत दर्जनांै टहरा निर्माण भएका छन्। सुकुम्बासीका नाममा अव्यवस्थित बसोबास गर्नेलाई प्रोत्साहन गर्ने गरी उपमहानगरले विद्युत्, सडकसमेत पुरिँदै आएको छ। ०५८ सालदेखि नदीको बहाव क्षेत्र अतिक्रमण हुँदै आएको हो।

आधुनिक डम्पिङ योजना अलपत्र

बुटवल उपमहानगरभित्र आधुनिक डम्पिङ क्षेत्र बनाउने योजना भने अलपत्र छ। एसियाली विकास बैंकको करिब २८ करोड लागतमा झन्डै नौ वर्षदेखि डम्पिङ साइट बनाउने योजना तय भएको थियो।

तर, राजनीतिक खिचातानीका कारण योजना अलपत्र परिरहेको छ। पछिल्लो समय शिवनगर सामुदायिक वन क्षेत्रमा डम्पिङ साइट निर्माण गर्ने योजना बनेको छ। देवदह चरंगेका स्थानीयले अवरोध गरेपछि यो योजना पनि असफल बनेको छ।

नगर प्रमुख सुवेदीले देवदह नगरपालिकासँग सहकार्य गरी शिवनगर वन क्षेत्रमा डम्पिङ साइट निर्माण तयारी गरिएको बताए। ‘चरंगेका बासिन्दालाई मनाएर काम अघि बढाउन चरणबद्ध छलफल भइरहेका छन्’, उनले भने।

एडीबीको सहयोगमा बन्ने डम्पिङ साइटमा दैनिक ५५ टनसम्म फोहोर प्रशोधन गर्न सकिने बताइएको छ। जसबाट प्रांगारिक मल निर्माण गर्ने योजनासमेत छ। हाल उपमहानगरले सहरलाई तीन क्षेत्रमा वर्गीकरण गरी फोहोर संकलन गरिरहेको छ।

बाक्लो बस्तीलाई सघन फोहोर क्षेत्र, मध्यम बस्तीलाई आंशिक र ग्रामीण बस्तीलाई नगन्य फोहोर क्षेत्रका रूपमा वर्गीकरण गरी फोहोर संकलन भइरहेको छ। आंशिक र नगन्य फोहोर हुने क्षेत्रबाट प्लास्टिकजन्य फोहोर मात्रै संकलन गरिएको सुवेदीले बताए।