न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न निवेदन

काठमाडौं : अदालत र न्यायप्रतिको जनआस्था बढाउन सबै अदालतका न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न माग राखेर अधिवक्ता सुनीलरञ्जन सिंहले न्यायपरिषद्मा निवेदन दिएका छन्। न्यायाधीशको सम्पत्ति सार्वजनिक भएपछि गैरकानुनी देखिए छानबिन र कारबाही हुनुपर्ने मागसमेत सिंहको छ। सिंह स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगका तत्कालीन सदस्यसमेत हुन्।

‘निवेदन दर्ता गर्न परिषद् सचिवबाट तोक लगाएर बैठकमा पेस गर्ने भनिएको छ’, सिंहले अन्नपूर्णसँग भने। परिषद्मा २१६ नम्बर निवेदन दर्ता भएको छ।सम्पत्ति सार्वजनिक हुँदा स्वतन्त्र न्यायपालिकाको प्रतिष्ठा उँचो हुने भनाइ उनको छ।

नेपालगन्जमा यसै साता सकिएको नेपाल बार एसोसिएसनको राष्ट्रिय सम्मेलनले समेत न्यायिक भ्रष्टाचार अन्त्यका लागि प्रभावकारी संयन्त्र निर्माण गर्न माग गरेको थियो।

यस्तै, बार सम्मेलनले न्यायपालिकालाई थप उत्तरदायी बनाउन सर्वोच्चसहित सबै तहका अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको सम्पत्ति अद्यावधिक रूपमा सार्वजनिक गर्ने व्यवस्था मिलाउन प्रधानन्यायाधीश र न्यायपरिषद्को ध्यानाकर्षण गराउने प्रस्ताव पारित गरेको छ।

सिंहले पनि सबै तहका अदालतमा कार्यरत निवेदनमा संविधानको धारा १५३ ले महाभियोग लगाउने पदाधिकारीबाहेक सार्वजनिक पदाधिकारीमाथि भ्रष्टाचारमा छानबिन र कारबाही हुने व्यवस्था रहेको भन्दै सम्पत्ति सार्वजनिक गर्न कुनै बाधा व्यवधान नरहेको निवेदनमा उल्लेख छ।

न्यायपरिषद् ऐन २०७३ ले भ्रष्टाचार, इमानदारीपूर्वक कर्तव्य पालना नगरेको, बदनियतपूर्वक काम कारबाही, मुद्दालाई पन्छाउने, अनुचित प्रभावजस्ता विषयमा उच्च र जिल्ला अदालतका न्यायाधीशमाथि छानबिन र कारबाही गर्न सक्ने व्यवस्था गरे पनि सर्वोच्चसहित कुनै तहका न्यायाधीशले बाध्यकारी रूपमा सम्पत्ति सार्वजनिक गर्ने विषयमा कानुन मौन रहेकाले ऐन संशोधन गर्नसमेत परिषद्समक्ष माग गरिएको छ।