शिलान्यास भएको २१ महिना पछि  विमानस्थल निर्माणको लागि रुख कटान सुरु

शिलान्यास भएको २१ महिना पछि  विमानस्थल निर्माणको लागि रुख कटान सुरु

सन्धिखर्क :  अर्घाखाँचीको सन्धिखर्कमा निर्माण हुने अर्घा भगवति विमानस्थलको शिलान्यास भएको २१ महिना पछि निर्माण शुरु भएको छ । २१ महिना पछि बल्ल विमानस्थल बन्ने क्षेत्रमा रुख कटान सुरु भएको हो।

सन्धिखर्क नगरपालिका वाड न. १० धरम्पानीको शिखरबार्नीमा निर्माण हुन थालेको विमानस्थलको २०७३ सालको असार १३ गते तत्कालीन नेपाल सरकारका उपप्रधान तथा उर्जामन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले शिलान्यास गरेका थिए ।

शिलान्यास भएको २१ महिनापछि शनिबार रातिबाट मात्र रुख कटान सुरु गरिएको छ । एक सल्लोको रुख काटेर पूर्व उपप्रधान मन्त्री तथा सांसद टोपबहादुर रायमाझीले रुख कटानको सुभारम्भ गरेका हुन् ।

रुख कटानको सुभारम्भ गर्दै पूर्व उपप्रधान मन्त्री रायमाझीले अबको तीन बर्षमा विमान नियमित उडान गरि काम अगाडि बढ्ने बताए । वनमा रुख कटानको प्रक्रिया नमिलेका कारण निर्माणको काम अगाडी बढ्न नसकेको उनले बताए ।

विमानस्थल बन्छ र छिटो छरितो यात्रा गर्न पाइएला भनेर आश गरेर बसेका अर्घाखाँचीसीहरु अब विमानस्थल नबन्ने त हैन भनेर चिन्ता व्यक्त गर्न थालेका थिए । रुख कटान सुरु भएपछि अब ढिलै भए पनि विमानस्थल बन्छ की भन्नेमा स्थानीय तथा जिल्लाबासीहरुले आशा गर्न थालेका छन् । जिल्लाबासीहरु अहिले सन्धिखर्कबाट रुपन्देहीको भैरहबामा गएर हबाइ यात्रा गरिरहेका छन्।

आफ्नै जिल्लामा विमानस्थल भएमा बिहान काठमाण्डौ गई काम सकेर साँझ घर फर्कन सक्ने सपना देखेका जिल्लाबासीको सपना पूरा हुन कति बर्ष लाग्ने हो त्यो भने हेर्न बाकी छ ।

रुख कटानको सुभारम्भ कार्यक्रममा प्रदेश सांसद चेतनारायण आचार्य, सन्धिखर्क नगरपालिकाका उपप्रमुख ठाकुर कुमार विक लगायतका नेताहरुको उपस्थिति रहेको थियो ।

२०७३ सालको असार १३ गते भएको शिलान्यास कार्यक्रममा तत्कालीन उपप्रधानमन्त्री टोप बहादुर रायमाझी मात्र थिएनन् नागरिक उड्यन प्राधिकरणका निर्देशक धु्रवदास मोहिमोया पनि उपस्थित थिए । नगारिक उड्यायन प्राधिकरणले काम गर्न ढिला गरेकोमा विमानस्थल बन्ने नबन्नेमा जिल्लाबासीहरु अझै द्धिबिधामा छन् ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.