आठ तहको पार्टी संरचना, २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति

काठमाडौं : एमाले–माओवादी एकतापछि बन्ने एकीकृत पार्टीको संगठनात्मक संरचना तयार भएको छ। केन्द्रमा २९९ सदस्यीय केन्द्रीय समिति बनाउने गरी अन्तरिम विधान तथा संगठनात्मक ढाँचा तयार पार्न गठिन कार्यदलले ३७ दिन लगाएर बुधबार प्रतिवेदन अन्तिम रूप दिएको छ। यद्यपि कार्यदलको रिपोर्टलाई पार्टी एकता संयोजन समितिले पारित गरेपछि मात्रै विधानका आधारमा एकीकृत पार्टीको संरचना निर्माण हुनेछ।

केन्द्रदेखि तल्लो तहको प्रारम्भिक कमिटीसम्म आठ तहका पार्टी संरचना निर्माण गर्ने गरी एकीकृत पार्टीको अन्तरिम विधान तयार भएको छ। आगामी २ वर्षभित्रै एकीकृत पार्टीकोे एकता महाधिवेशन सम्पन्न गरिसक्ने गरी कार्यदलले अन्तरिम विधान तयार पारेको एमाले नेता तथा कार्यदल सदस्य वेदुराम भुषालले जानकारी दिए। २३ अध्याय र ७७ धारामा केन्द्रित गरी कार्यदलले अन्तरिम विधान तयार पारेको छ।

पार्टी एकताका क्रममा सबै नेतालाई समेट्न उमेर हद नलगाउने गरी हाललाई खुला राखिएको छ। तर, दुई कार्यकालभन्दा बढी समय पदाधिकारी रहन नपाउने प्रावधानलाई अन्तरिम विधानमा समेटिएको छ।

कार्यदलले तयार पारेको प्रतिवेदनलाई अब दुई अध्यक्ष (केपी ओली र पुष्पकमल दाहाल) ले बुझ्ने समय दिएको जुनकुनै बेला पनि बुझाउन सक्ने गरी तयारी अवस्थामा राखिएको कार्यदलका अर्का सदस्य तथा माओवादी केन्द्रका नेता जनार्दन शर्माले बताए।

‘हाम्रो कार्यदलले काम सम्पन्न गरेको छ, अब उहाँहरू (दुवै पार्टीका अध्यक्ष) ले जहिले माग्नुहुन्छ, वा बुझाउनका लागि समय दिनुहुन्छ त्यही बेला बुझाउन तयारी अवस्थामा छौं’, शर्माले भने।

ओली र दाहाल दुवैले संयोजन गरेको एकता संयोजन समितिले ७ फागुनमा अन्तरिम विधान तथा संगठनात्मक ढाँचा तयार पार्न माओवादी नेता तथा गृहमन्त्री रामबहादुर थापा नेतृत्वमा कार्यदल तथा अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न एमाले नेता तथा पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालको संयोजकत्वको अर्काे कार्यदल गठन गरेको थियो।

संगठनात्मक कार्यदलले आफ्नो प्रतिवेदन तयार पारे पनि अन्तरिम राजनीतिक प्रतिवेदन तयार पार्न गठित कार्यदलले अझै आफ्नो काम सकेको छैन। उसले बिहीबार कार्यदलको बैठक बोलाएको छ।

कार्यदलले समयमै आफ्नो काम नसक्दा पार्टी एकता प्रक्रियासमेत प्रभावित हँुदै आएको थियो। संगठनात्मक कार्यदलले अब काम सकेर प्रतिवेदन तयारी अवस्थामा राखेपछि एकता प्रक्रियाले अब गति लिने नेताहरूले बताएका छन्।

आठ तहको पार्टी संरचना

बादल नेतृत्वको कार्यदलले प्रादेशिक राज्य प्रणाली र लेनिनवादी सिद्धान्तलाई मूल आधार बनाएर संगठनात्मक ढाँचा तयार पारेको छ। अन्तरिम विधान तयार पार्दा दुई पार्टीबीच भएका सहमतिलाई पक्रिएर काम गरेको कार्यदलका सदस्य भुषालले बताए।

केन्द्रदेखि तल्लो प्रारम्भिक कमिटीसम्म एकीकृत पार्टी संरचना आठ तहको हुने गरी कार्यदलले संगठनात्मक ढाँचा तयार पारेको हो।

केन्द्रमा दुई अध्यक्षले संयुक्त रूपमा पार्टी अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गर्ने, बैठकको अध्यक्षता आलोपालो प्रणालीका आधारमा गर्ने, अन्य पदाधिकारी नरहने, स्थायी समिति र पोलिटब्युरोको संरचना बनाउने गरी अन्तरिम विधान तयार भएको छ।

केन्द्रीय समिति २९९ सदस्यीय, पोलिटब्युरो केन्द्रीय समितिको एक तिहाइ अर्थात् ९९ सदस्यीय र पोलिटब्युरोको एक तिहाइ स्थायी समिति अर्थात् ३३ सदस्यीय कमिटी रहनेछन्।

केन्द्र र प्रदेशमा लेखापरीक्षण आयोग, अनुशासन आयोग र निर्वाचन आयोग गरी तीन आयोग, केन्द्रदेखि निर्वाचित तल्लो कमिटीसम्म सल्लाहकार कमिटी र ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्च बन्ने गरी विधानमा व्यवस्था भएको छ।

केन्द्रमा राष्ट्रिय परिषद् र प्रदेशमा समेत प्रदेश परिषद् रहने व्यवस्था पनि एकीकृत पार्टीको विधानमा छ। राष्ट्रिय परिषद्मा केन्द्रीय कमिटीका सबै जना, आयोग, सल्लाहकार, ज्येष्ठ कम्युनिस्ट मञ्चका सबै, प्रदेशका पदाधिकारी, प्रदेश आयोगका पदाधिकारी, जिल्ला समितिका अध्यक्षहरू पदने सदस्य रहने गरी व्यवस्था गरिएको छ।

त्यसो गर्दा सोबराबर संख्यामा थप ५० प्रतिशत मनोनीत हुने गरी जम्बो राष्ट्रिय परिषद्को व्यवस्था विधानमा समेटिएको छ।

‘यस्तो परिषद्लाई केन्द्रीय समितिले प्रस्तुत गरेको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेर सुझाव दिने र समसामायिक विषयमा प्रस्ताव पारित गर्ने अधिकार सुनिश्चित गरी विधान बनाइएको छ,’ एमाले नेता भुषालले जानकारी दिए।

प्रदेश कमिटीमा १५१ सदस्य रहने व्यवस्था विधानमा गरिएको छ। तर प्रदेशको भौगोलिक संरचना, निर्वाचन क्षेत्र, पार्टी सदस्य संख्या आदिलाई मध्यनजर गरी यो संख्यामा घटबढ गराउन सकिने गरी विधानमा उल्लेख छ।

‘१५१ भन्दा बढी अथवा अलिक कमबाट १५१ सम्म गर्ने भन्ने छ। जनसंख्या धेरै भएको स्थानमा पार्टीका सदस्यको संख्या पनि धेरै हुन्छ। प्रदेश ३ र ६ नम्बर प्रदेशको तुलना एकै किसिमले हुन सक्दैन। यस्तो अवस्थामा कमिटीको आकार सानो ठूलो हुन्छ’, भुषालले भने।

जिल्ला कमिटीमा भने एउटा मात्र निर्वाचन क्षेत्र भएको जिल्लामा ७५ जनाको जिल्ला समिति रहने व्यवस्था विधानमा छ। तर, एकभन्दा बढी निर्वाचन क्षेत्र रहेको जिल्लामा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ जनाका दरले थपिँदै लैजाने ब्यवस्था पनि छ। त्यसो हुँदा काठमाडौंमा भने जिल्ला कमिटी नै १२५ जनाको हुनेछ।

प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र र प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्र कमिटीमा भने सो क्षेत्रमा कार्यरत जिल्ला समिति सदस्य, नगर–गाउँ कमिटी, नगर वडा कमिटीसम्म रहने गरी विधानमा उल्लेख छ। त्यसमा २० प्रतिशत भने मनोनीतको व्यवस्था छ।

महागनर कमिटी भने ७५ जनाको हुनेछ। उक्त कमिटीलाई जिल्ला कमिटीसरह मान्यता हुनेछ। उपमहानगर कमिटी ः ६१ जना, नगर कमिटी ः ५१ जना, गाउँ कमिटी ः ५१ जना, वडा कमिटी ः २५ जना र पारम्भिक कमिटी (टोल–टोलमा)  १५ जनाको बन्ने भएको छ।

यी आठ तहका कमिटीमध्ये केन्द्र, प्रदेश, जिल्ला, गाउँ– नगर र वडा कमिटी भने कार्यकारी हैसियतका हुनेछन्। केन्द्रको ५ वर्ष, प्रदेशको ४, जिल्लाको ३, नगरको २ तथा वडा र प्राक (पारम्भिक) कमिटीको १ वर्षको पदावधि हुनेछ।

केन्द्रमा कति विभाग रहने भन्ने विषय छुट्टै नियमावलीवाट व्यवस्थित बनाउने गरी काम भएको नेता भुषालले बताए। उनका अनुसार अहिले विधानमा तोकिएअनुसार विभाग रहनेछन् भन्ने उल्लेख गरिएको छ। विभागहरूमा प्रमुख, सचिव र सदस्य रहनेछन्। त्यस्तै पार्टीका निर्वाचित कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव रहनेछन्।

त्यसो हुँदा प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी, नगर–गाउँ कमिटी र वडा कमिटीमा अध्यक्ष र सचिव रहने गरी दुई जना पदाधिकारीको व्यवस्था छ। समन्वयकारी समितिमा भने संयोजक र सचिव रहने व्यवस्था गरिएको छ। विभागमा भने प्रमुख र सचिव रहनेछन्।

यसरी हुन्छन जनसंगठनको एकता

दुई पार्टी एकतासँगै जनसंगठनको एकता भने पार्टी एकतापछि बन्ने छुट्टै कार्यदलले तयार पार्ने विधानमा आधारित रहेर हुनेछ। अन्तरिम विधान बनाउन गठित कार्यदलले जनसंगठनको एकताका सन्र्दभमा पनि प्रस्ताव तयार पारेको छ।

एमालेका २२ र माओवादीका २४ जनसंगठन अहिले अस्तित्वमा छन्। एकीकृत पार्टी निर्माणपछि चरित्र मिल्ने संगठनलाई मिलाएर एउटै छाता संगठनमा समेटिनेछन्।

नेता भुषालका अनुसार, पार्टी एकता भइसकेपछि एकीकृत पार्टीले बनाउने संगठन विभागले जनसंगठनका प्रतिनिधि राखेर कार्यदल बनाउने र उक्त कार्यदलले तयार पार्ने विधानका आधारमा एकीकरण हुने प्रस्ताव कार्यदलले बनाएको छ।

‘पार्टी एकतापछि केन्द्रमा पार्टीको संगठन विभाग बन्छ। त्यो संगठन विभागको नेतृत्वमा सम्बन्धित जनसंगठका प्रतिनिधि राखेर एउटा कार्यदल बनाउने, त्यो कार्यदलले पार्टीको विधान र नीतिगत प्रस्तावसँग नबाझिने गरी आफ्नो विधान र दस्तावेज तयार पार्नेछ, यदि त्यहाँ विवाद भएर नमिलेको खण्डमा संगठन विभागले टुंगो लगाउने भन्ने प्रस्ताव हामीले तयार पारेका छौं। जनसंगठनको एकता त्यसरी हुन्छ,’ भुषालले अन्नपूर्णसँग भने। तर जनसंगठनको नाममा पुच्छर नराखी नाम राखिने प्रस्तावमा छ।

चुनाव चिह्न र प्रस्तावनामा अझै विवाद !

एकीकृत पार्टीको विधानको प्रस्तावना र चुनाव चिह्नमा भने अझै विवाद छ। चुनाव चिह्नमा एमालेले सूर्य चिह्नलाई एकीकृत पार्टीको चुनाव चिह्न बनाउनुपर्ने बताएको छ भने माओवादी केन्द्रले सूर्यभित्र हसियाँ हथौडालाई समावेश गरी चुनाव चिह्न बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ।

यो विषयमा कुरा नमिल्दा कार्यदलले शीर्ष नेतालाई नै टुंगो लगाउन दिने भएको छ। ‘चुनाव चिह्नका विषयमा हामीले शीर्ष नेतालाई नै टुंगो लगाउन दिन लागेका छौं,’ माओवादी नेता जनार्दन शर्माले भने, ‘शीर्ष नेताले बसेर जे निर्णय गर्छन्, चुनाव चिह्न अब त्यही आधारमा तय हुन्छ।’

अहिले तयार भएको विधानमा भने चुनाव चिह्नका विषयमा खाली छाडिएको छ। एमाले नेता भुषालले भने, ‘विधानको धारा ४ मा चुनाव चिह्नको विषय समेटिएको छ। त्यसको अनुसूचीमा के राख्ने भन्नेमा कुरा मिलेको छैन। अहिले विधानमा पार्टीको चुनाव चिह्न प्रतिबद्धता जनाएका... हुनेछ भनेर लेखिएको छ।’

त्यस्तै, विधानको प्रस्तावनामा ‘जनयुद्ध’ शब्द राख्ने/नराख्ने भन्नेमा पनि दुई पार्टी बीचमा कुरा मिलेको छैन। अब यो विषय पनि शीर्ष नेताको बैठकले नै टुंगो लगाउने भएको छ।

कार्यदलमा कुरा नमिलेपछि अहिले तयार भएको विधानको प्रस्तावनामा

‘यो पार्टीले आफ्नो स्थापनानकालदेखि नै संर्घषका सशस्त्र र शान्तिपूर्ण दुवै रूपहरू अवलम्वन गर्दै राष्ट्रियता, जनवाद र जनजीविका निम्ति अनेकांै प्रकारका जनआन्दोलन, जनक्रान्ति/जनयुद्ध गर्दै आएको छ,’ भन्ने शब्द राखिएको छ।

‘जनक्रान्ति शब्दसँगै जनयुद्ध पनि राख्नुपर्छ भन्ने माओवादीका साथीहरूले तर्क ल्याउनुभयो। जनक्रान्तिले पुग्छ भन्ने तर्क हामीले ग¥यौं’, भुषालले भने, अहिले विधानमा जनक्रान्ति/जनयुद्ध भनेर राखिएको छ। यसलाई पनि अब एकता संयोजन समितिले नै मिलाउँछ।