२३ वर्षपछि टुंगियो सामुदायिक वनको विवाद

२३ वर्षपछि टुंगियो सामुदायिक  वनको विवाद

भक्तपुर : जिल्लाको सूर्यविनायक नगरपालिका ४ दधिकोटस्थित वीरसिंगे पाखा सामुदायिक वनको २३ वर्षअघिको सीमा विवाद नौ महिनामै टुंग्याइएको छ । प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रले स्थानीय समुदायको प्रत्यक्ष सहभागितामा प्रक्रियागत रूपमा उनीहरूकै सक्रियतामा नौ महिनाभित्र विवादलाई टुंग्याइएको हो ।

सहमतिअनुसार सामुदायिक वन र सीमा क्षेत्रका उपभोक्ताहरूको जग्गाको सिमाना दधिकोट इलाका वन कार्यालयका प्राविधिकको सहयोगमा जीपीएस प्रविधिबाट नापजाँचसमेत गरिसकिएको छ ।

जीपीएस प्रविधिबाट नापजाँच गर्दा सामुदायिक वनको जमिन व्यक्तिमा परेको भाग वनलाई छाडिएको छ । वनको जमिन व्यक्तिको भागमा परे व्यक्तिले छाड्ने र व्यक्तिको जमिन वनमा परे वनले छाड्ने सहमति गरिएको थियो । जसअनुसार वनले व्यक्तिलाई जमिन छोड्न परेन ।

दुवै पक्ष सन्तुष्ट

२३ बर्से वनको सीमासम्बन्धी विवाद समाधान भएपछि अहिले दुवै पक्ष सन्तुष्ट र खुसी छन् । हिजो एकअर्काको मुखसम्म हेर्न नचाहनेहरू अहिले जहाँ भेटे पनि हालखबर सोध्ने अवस्थासम्म पुगेका समूहका अध्यक्ष भैरवबहादुर खड्का बताउँछन् ।

विवादको क्रममा समूहका सदस्य र अतिक्रमण गर्नेहरूबीच हात हाल्न मात्रै बाँकी थियो । समूहका पदाधिकारीहरूले धेरैपटक अपशब्दसहितको गाली खानुपरेको उनले स्मरण गरे ।

पहिले काट्न र मार्न तयार

उनका अनुसार विवाद समाधान गर्न प्रक्रियामै जाँदा पनि काट्छु मार्छु भन्ने गरेको थियो । समाधान प्रक्रिया अघि बढाउनुअघि त दुवै पक्ष एकअर्काको सामुन्ने पर्न पनि नहुने स्थिति रहेको अध्यक्ष खड्का बताउँछन् ।

उनीहरूले कमाउँदै आएको वन क्षेत्र छोएमात्रै हातखुट्टा काट्छु, मार्छु भन्नेहरू समाधानको प्रक्रिया अघि बढाएपछि शान्तपूर्वक सहयोग गर्न आएको समूहकी कोषाध्यक्ष मीना खड्काले बताइन् ।

‘वन क्षेत्र छोड्नपर्‍यो भन्दै हामी जाँदा हामीले पुर्खाैंदेखि कमाउँदै आएको जग्गा कसरी वन हुन्छ भन्दै काटौंला मारौंला जस्तो गरी आउँथे,’ उनले भनिन्, ‘बाटो हिँड्दा पनि खाउँलाझैं गरी आँखा तरेर जान्थे, मुख हेरेर अपशब्द प्रयोग गरी गाली गर्दै मुख हेरेर थुक्ने गर्थे ।’

विवाद समाधान प्रक्रियाले दुवै पक्षलाई जितको अनुभूति दिलाएकाले कुनै गुनासो नभएको वनका एक सँधियारले बताए ।

कहिलेदेखिको विवाद ?

सरकारी वन छँदै उक्त वनमा सीमासम्बन्धी विवाद थियो । सीमा विवाद छँदै सरकारले स्थानीय समुदायलाई २०५१ सालमा उक्त वन हस्तान्तरण गरेको थियो । दधिकोटस्थित अनन्तलिंगेश्वर वनबाट वीरसिंगे पाखा वन क्षेत्र स्थानीय समुदायलाई हस्तान्तरण गरिएको हो ।

करिब २२.५ हेक्टर क्षेत्रफल रहेको सामुदायिक वनका एक सय ८५ घरधुरी उपभोक्ता छन् । वनकै आठ जना उपभोक्ताहरूले ठाउँ ठाउँमा गरी करिब आठ रोपनी वन क्षेत्र मिचेर बालीनाली लगाएका थिए ।

तर बीसौं वर्ष पहल गर्दा पनि उनीहरूले मिचेको वन क्षेत्र छोड्न मानेनन् । धेरै पटक झैझगडा, विवाद भइरह्यो । जसले विवाद समाधान असम्भव नै लागिसकेको थियो वनका उपभोक्ताहरूलाई तर केन्द्रले प्रक्रियागत अघि बढाएर नौ महिनामै विवाद समाधान गरेर देखाएको थियो ।

के थियो प्रक्रिया ?

बीसौं वर्ष पुरानो सीमासम्बन्धी विवाद जसो गर्दा पनि समाधान नभपछि वीरसिंगे सामुदायिक वन उपभोक्ता समूहले आफूहरूको विवाद समाधान गरिदिन भनी प्राकृतिक स्रोत द्वन्द्व रूपान्तरण केन्द्रमा २०७३ सालको भाद्रमा निवेदन दिएको थियो ।

निवेदनको अध्ययनपछि केन्द्रले असोज २ गते उक्त समूहमा गई द्वन्द्व रूपान्तरण प्रक्रिया अघि बढाएको थियो । केन्द्रका राष्ट्रिय स्रोत व्यक्ति मीना श्रेष्ठका अनुसार सो दिन वनसँग सरोकार राख्ने सम्पूर्ण पक्षको बैठक गरी समाधानका उपायबारे धारणा मागिएको थियो । धारणा लिन वनका उपभोक्ताहरूको पाँच समूहमा बैठक र छलफल गरिएको उनले बताइन् ।

पाँच वटा समूहबाट प्रतिनिधिहरू लिएर माकुरा समूह गठन गरिएको थियो । समूहमा प्रक्रियागत छलफल तथा बैठकमा आएका कुरा माकुरा समूहले सरोकारवालाहरूको संयुक्त बैठकले अनुमोदन गर्दै अन्तिम विकल्प पारित गरिएको थियो ।

‘धेरैपटकको प्रयासपछि २०७३ फागुन ११ गते सबै पक्ष र सरोकारवाला निकायहरूको संयुक्त बैठकबाट विवादको अन्तिम सहमति पारित गरिएको थियो,’ उनले भनिन्, ‘उक्त सहमतिलाई २०७४ जेठ १७ गते कार्यान्वयन गर्ने अन्तिम निर्णय गरेका थियौं ।’

उनका अनुसार एउटै समस्यालाई सरोकारवालाहरूको प्रत्यक्ष सहभागितामा धेरै वटा विकल्पमा धेरै पटक छलफल गरी सही विकल्पको छनोट गरी समाधानमा जानु नै केन्द्रको प्रक्रिया हो ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.