रोजगारीमा युएई जानेलाई राहत, चारित्रिक प्रमाणपत्र नचाहिने

रोजगारीमा युएई जानेलाई राहत, चारित्रिक प्रमाणपत्र नचाहिने

युएई: संयुक्त अरब इमिरेट्स (युएई) ले आफ्नो देशमा नयाँ रोजगारीका लागि आउने युवालाई चारित्रिक प्रमाणपत्र चाहिने नियमलाई स्थगित गरेको छ ।

यही फेब्रुअरी ४ देखि विदेशी कामदारका लागि लागू गरिएको नियम हाललाई स्थगित गरिएको जानकारी युएईको मानवीय संशाधन मन्त्रालयले आइतवार जानकारी दिएको छ ।

गल्फ न्युजका अनुसार युएईको यो घोषणासँगै रोजगारीका लागि त्यहाँ पुग्ने नेपाली युवाहरुमाथिको अथ ४५ सय आर्थिक भारबाट राहत मिलेको छ ।

युएई सरकारले फेब्रुअरी ४ देखि लागू हुने गरी चालचलनको प्रमाणपत्र अनिवार्य पेश गनुपर्ने नियम लागु गरेको थियो । खलिजा टाइम्सका अनुसार रोजगारीका लागि जाने नेपालसहित अन्य देशका नागरिकका निम्ति असल आचरणको प्रमाणपत्र अनिवार्य रूपमा पेश गर्नुपर्ने नियम बनाएको थियो ।

नेपालीहरुको बाक्लो उपस्थिति रहेको युएईमा अब त्यहाँ जान चाहने नेपालीरूले चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य बनाउनुपर्ने र त्यस्तो प्रमाणपत्र प्रहरी प्रधान कार्यालय नक्सालबाट बनाउन सक्ने छन् ।

यसअघि युएईले नेपालसहित सात देशका नागरिकका लागि चारित्रिक प्रमाणपत्र अनिवार्य लागू गरेको थियो । तर युएईको अध्यागमन विभागले केही साताअघि नेपालीबाहेक अन्य ७ मुलुकका नागरिकाका लागि प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य गर्ने नियम हटाएको थियो ।

भारत, श्रीलंका, इन्डोनेसिया, इजिप्ट, सेनेगल, नाइजेरिया र ट्युनिसियाका कामदारलाई प्रहरी रिपोर्ट अनिवार्य नगरिएको अवस्थामा अप्रिल १ बाट नेपालीलाई पनि चारित्रिक प्रमाणपत्र नचाहिने भएको हव ।

युएई जाने नेपाली कामदारले प्रहरी रिपोर्ट बनाउँदा ४ हजार ५ सय तिर्नुपर्थ्यो । अब यो अतिरिक्त शुल्क तिर्नुनपर्ने भएको छ । प्रहरी रिपोर्टलाई सम्बन्धित देशको राजदूतावासबाट प्रमाणीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्था थियो । नेपालमा तीनवटा निजी ट्राभल कम्पनीलाई यसको जिम्मा दिइएको छ ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.