अनुदानको किताब खरिदमा लापरबाही

अनुदानको किताब खरिदमा लापरबाही

 

धादिङ : विष्णु लम्सालले धादिङ नीलकण्ठ नगरपालिका-९ स्थित चण्डेश्वरी उच्च माध्यमिक विद्यालयमा पढाउन थालेको ३० वर्ष भयो। तर उनलाई कुनै पनि कक्षामा शिक्षक निर्देशिका प्रयोग गर्नुपर्छ भन्ने थाहा छैन। भन्छन्, ‘सुरुमा त निकै अप्ठ्यारो गरी पढाइयो, अहिलेसम्म कक्षाकोठामा कुनै सन्दर्भ सामग्री र निर्देशिका प्रयोग गरिएन, आफ्नै पाराले पढाउँदै आएको छु।’

गत शैक्षिक सत्रमा यस विद्यालयले जिल्ला शिक्षा कार्यालयबाट पुस्तकालयको अनुदान लिने भयो। सबै शिक्षक बसेर कस्ता किताब किन्ने भन्ने खाका तयार पारे। तर, आएका किताबमध्ये एउटै पनि सूचीभित्रका परेनन्।

पुस्तकालयका लागि सरकारी अनुदानमा पठाइएका पुस्तकमा धेरैजसो साझा प्रकाशनले निकालेका पुराना कथा, कविता, उपन्यास छन्। जुन माध्यमिक तहका विद्यार्थीलाई आवश्यक नै हुँदैन। चण्डेश्वरी माविमा मात्र होइन, गाउँमा रहेका सामुदायिक विद्यालयका पुस्तकालय साझा प्रकाशनका नबिकेका पुस्तकको गोदाम घरझैं बनेका छन्।

गत शैक्षिक सत्रमा धादिङका ४३ सामुदायिक विद्यालयले पुस्तकालय स्थापनाका लागि अनुदान लिएका थिए। अधिकांशले साझा प्रकाशनबाट एकमुष्ट किताब खरिद गरेका जिशिका धादिङले जानकारी दिएको छ। स्थलगत अध्ययनमा दुईवटा विद्यालयमा पुग्दा दुवैले साझा प्रकाशनबाटै एकमुष्ट किताब खरिद गरेको फेला पर्‍यो।

विद्यालयको पुस्तकालयमा राखिने किताब पाठ्यक्रमसँग सम्बन्धित, शिक्षक निर्देशिका, सन्दर्भ सामग्री, अभ्यास किताबलगायत हुनुपर्ने प्रावधान छ। तर, उत्तरी धादिङको खनियाबास गाउँपालिकाको गणेशकुण्ड मावि र नीलकण्ठ नगरपालिकाको चण्डेश्वरी माविको पुस्तकालय अनुगमन गर्दा अधिकांश पुस्तक साझा प्रकाशनले वर्षौंअघि निकालेका किताब पाइएको थियो। ती विद्यालयका प्रधानाध्यापकले नुवाकोटस्थित साझा प्रकाशनको डिलरबाट किताब एकमुष्ट खरिद गरेर ल्याएको बताए। गणेशकुण्ड मावि दार्खाका प्रधानाध्यापक रवीन्द्र चौधरीले भने, ‘गत असारमै हामीले एकमुष्ट रूपमा साझा प्रकाशनको डिलरबाट किताब खरिद गरेर ल्याएका हाँै।’

त्यस्तै नीलकण्ठको चण्डेश्वरी माविले पनि अघिल्लो आवमै अनुदान लिएर पुस्तकालय स्थापना गरिसकेको छ। त्यहाँ पनि सबै साझा प्रकाशनकै किताब आइपुगेका छन्। ‘हामीले अनुदान लिनासाथ हामीलाई साझा प्रकाशनबाट दिनमा दसचोटि किताब लिन आउनुस् भनेर फोन आउन थाल्यो, विद्यालय व्यवस्थापन समितिका अध्यक्षलाई लिएर किताब लिन गयौँ, त्यहाँ हामीले किताब छान्नसमेत पाएनौं’, चण्डेश्वरी माविका प्रधानाध्यापक हरि इटनीले भने।

पुस्तकालय अनुदान लिएपछि विद्यालयका शिक्षक बसेर आवश्यक सहयोगी पुस्तकको सूची तयार पारी सोहीअनुसार खरिदको योजना बनाए पनि अनुदान लिएको भोलिपल्टै साझा प्रकाशनबाट फोन आउन थालेपछि भ्याट बिल लिन सहज हुने ठानेर साझामै किताब लिन पुगेको उनको भनाइ छ। ‘साझामै खरिद गर्न गए पनि हामीलाई यी पुस्तक चाहिन्छ भनेर सूची बुझाएका थियौं तर धेरैजसो विद्यालयलाई आवश्यक नपर्ने किताब आएको छ’, इटनीले भने, ‘किताब कामै नलाग्ने त किन हुन्थे र ! तर साझाले पठाइदिएका किताब मावि तहका विद्यार्थीलाई उपयुक्त छैनन्।’

शिक्षक भने माथिल्लो निकायदेखि नै सेटिङ भएर गाउँगाउँका विद्यालयमा साझाका नबिकेका पुस्तक पुर्‍याइएको बताउँछन्। ‘हामीले अनुदान लिएको भोलिपल्टै साझाबाट हामीकहाँ किताब लिन आउनुस् भनेर कसरी फोन आयो ? ’ इटनीले भने, ‘खरिद गर्न सजिलै होला भनेर विव्यस अध्यक्षसहित किताब किन्न गयौँ, आफूले छान्न नपाएपछि हामीलाई यी किताब दिनुस् भनेर सूची बुझायौँ, किताब आउँदा ठगिएको महसुस भयो।’

साझा प्रकाशनले पठाएको किताबमा २०५८÷५९ सालतिरका गरिमालगायत पत्रिका रहेको चण्डेश्वरी माविका लाइब्रेरियन घनश्याम लम्सालले बताए। ‘किताब र्‍याकमा मिलाएर राख्ने बेला एक बोराजति त गरिमा पत्रिका थियो’, उनले भने।

अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा पुस्तकालय अनुदान लिएका धेरैजसो स्कुलमा साझाका किताब पुगेको सूचना आएपछि यस वर्षदेखि कडाइ गरिएको उपजिशिअ शोभाकर रेग्मीले बताए। ‘अघिल्लो वर्ष अनुदान लिएका धेरैले साझाबाट किताब खरिद गरे भन्ने गुनासो आएको छ, यस वर्षको अनुदानमा अलि कडाइ गरेका छौँ’, उनले भने।

विद्यालयहरूलाई जिशिकाबाट हरेक वर्ष नदोहोरिने गरी पालैपालो पुस्तकालय स्थापना गर्न अनुदान दिए पनि पुस्तकालयको अनुदान सदुपयोग भएको पाइएको छैन। पुस्तकालय अनुदान लिएका ४३ विद्यालयमध्ये खनियाबास गाउँपालिका ४ मा रहेको गणेशकुण्ड मावि दार्खामा कक्षाकोठा अभाव भएको भन्दै विद्यालयले ८ महिनाअघिदेखि किताब बोरामै थन्काएर राखेको छ। पुस्तकालय नहुँदा विद्याथीको पठन सीपमा वृद्धि गराउन गाह्रो हुने शिक्षकहरू बताउँछन्।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.