मन्त्री, मुख्यमन्त्री उद्घाटनमै व्यस्त

जनकपुरधाम : प्रदेश २ मा मुख्यमन्त्री लालबाबु राउत नेतृत्वको सरकारका मन्त्रीहरूले कार्यक्रम उद्घाटनमै समय बिताउन थालेका छन् । संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार ऐन-कानुन निर्माण गरी प्रदेशलाई व्यवस्थित ढंगले अघि बढाउन लाग्नुपर्ने बेला मन्त्रीहरू भाषण र उद्घाटनमै अल्झिइरहेका हुन् ।

आइतबार प्रदेशसभा बैठक बस्नुपर्ने कार्यसूची रहे पनि सूचना टाँस गरी चैत २५ गतेका लागि सारिएको छ । यसअघि पनि पटक-पटक प्रदेशसभा बैठक सार्ने काम भएको थियो । बैठक स्थगन हुनुमा मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरूलाई समय अभाव र सदनमा पेस गर्ने प्रस्तावको तयारी नपुग्नु कारण रहेको प्रदेशसभा सदस्य बताउँछन् ।

‘प्रदेशसभाबाट महत्वपूर्ण विधेयक पारित गराएर प्रदेशलाई विकास र समृद्धितर्फ लैजानुको साटो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू रिबन काट्न व्यस्त छन्’, प्रदेशसभा सदस्य मनीष सुमनले भने, ‘यस्तो अवस्थामा सरकारको कमजोरी प्रस्ट हुन्छ । सरकारले प्रदेशको नामकरण, कामकाजको भाषा, राजधानीलगायत अन्य विभिन्न महत्वपूर्ण विधेयक सदनमा टेबल नै गरेको छैन ।’

उनका अनुसार विधेयक बनाउन सरकार कर्मचारीमा भर परेको छ । कर्मचारी अभाव तथा भएका कर्मचारीले पनि यथोचित सहयोग नगर्दा विधेयक निर्माण हुन नसकिरहेको उनले बताए ।

नियमावली मस्यौदा निर्माण समितिसमेत कामविहीन बनेको छ । समितिले हालसम्म नियमावली मस्यौदा बनाउन सकेको छैन । नियमावली अभावमा सरकारले नै विधेयक प्रस्ताव गर्नुपर्ने अवस्था छ ।

‘प्रदेशसभाबाट महत्वपूर्ण विधेयक पारित गराएर प्रदेशलाई समृद्धितर्फ लैजानुको साटो मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरू रिबन काट्न व्यस्त छन् ।’ मनीष सुमन, प्रदेशसभा सदस्य

मुख्यमन्त्री राउतले पदभार सम्हालेको ४५ दिन पुगेको छ । मुख्यमन्त्री र मन्त्रिपरिषद्का सदस्यहरू सरकारी तथा गैरसरकारी संघसंस्थाको कार्यक्रममा प्रमुख अतिथिका रूपमा उपस्थित हुन्छन् । कार्यक्रम भ्याउँदैमा अधिकांश समय बित्ने गरेपछि सरकारको काम अलपत्र परेको छ ।

‘सरकारको सुस्त गतिका विषयमा हामीले सभामुखसमक्ष पनि कुरा राखेका छौं’, माओवादी केन्द्र संसदीय दलका नेता रामचन्द्र मण्डलले भने, ‘प्रदेशको कामकारबाही बेहाल अवस्थामा छ । सरकार जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुन सकेको छैन ।’

बहुमत समर्थन पाएको प्रदेश सरकारले सदनमा आर्थिक कार्यविधि विधेयकबाहेक अन्य कुनै महत्वपूर्ण विधेयक पेस गरेको छैन । मुख्यमन्त्रीले मधेस प्रदेश नाम राख्ने र त्यसमा समर्थन गर्न आग्रह गरेको मण्डलले सुनाए । ‘हामीले यो प्रदेशको नाम मिभोम (मिथिला, भोजपुरा, मधेस) राख्न सुझाव दिएका थियौं’, उनले भने, ‘उहाँहरूको चित्त बुझेन । तर, चित्त नबुझ्दैमा सदनमा प्रस्ताव नै नल्याउने भन्ने पनि हुँदैन । सरकारले सबै दलको मनोविज्ञानलाई बुझेर प्रस्ताव ल्याउनुपर्छ ।’

कांग्रेस संसदीय दलका नेता रामसरोज यादवले पनि सरकारको सुस्त गतिले प्रदेशको कामकारबाही सञ्चालनमा कठिनाइ उत्पन्न भएको बताए ।‘सरकारले विधेयक निर्माणलाई तीव्रता दिनुपर्ने हो’, उनले भने । विधेयक निर्माणमा कठिनाइ भए विज्ञसँग सहयोग लिई काम गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ।