वरिष्ठ अधिकारीको आचरण सुधार्न कडा आचारसंहिता

काठमाडौं : सरकारले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहका सबै निकायका वरिष्ठ अधिकारीलाई सदाचारी र नैतिक आचरणमा राख्न कडा आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको छ । प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयले केन्द्र तथा प्रदेश सरकारका मन्त्री, सांसद, न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी, निजामती कर्मचारी, प्राध्यापक, शिक्षक तथा स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि समेत लक्षित गरी सदाचार नीतिमार्फत एकै पटक आचारसंहिता जारी गर्ने तयारी गरेको हो ।

प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका सुशासन हेर्ने सचिव खगराज बरालले सदाचार नीतिमार्फत राज्यका सबै पदाधिकारीका लागि एकै पटक नयाँ आचारसंहिता जारी गर्ने गृहकार्य अघि बढाइएको जानकारी दिए । सरकारले सदाचार नीति पारित गरेसँगै सबै वरिष्ठ अधिकारी आचारसंहिताको आर्थिक अनुशासन, इमान्दारीता र नैतिकतामा बाँधिनु पर्ने भएको छ ।

प्रधानमन्त्री केपी ओलीले भ्रष्टाचारमा शून्य सहनशीलता घोषणा गरी देशमा आर्थिक समृद्धि गर्न राखेको मुख्य लक्ष्य पूरा गर्न भन्दै प्रधानमन्त्री कार्यालयले उच्चपदस्थ पदाधिकारीलाई नैतिकवान बनाउन आचारसंहिता जारी गर्न लागेको हो । ‘सदाचार नीतिमार्फत सबै उच्चपदस्थलाई इमान्दार र नैतिकबान बनाउन आचारसंहिता जारी गर्ने गृहकार्य थालेका छौं, यसले प्रधानमन्त्रीको सुशासन कायम गर्ने योजनालाई बल दिनेछ’, प्रधानमन्त्री कार्यालयका सचिव बरालले भने ।

आचारसंहिताका महत्वपूर्ण प्रावधान :

-सबै पदाधिकारीले पदमा रहुन्जेल अतिरिक्त आम्दानी गर्न प्रतिबन्ध

-सबै मन्त्री र सांसदले ३० दिनभित्र सम्पत्ति सार्वजनिक गर्नैपर्ने

-सरकारीबाहेक अन्य गैससको सहयोगमा विदेश जान नपाउने

-पदाधिकारीले कुनै उपहार लिन नपाउने

-राजनीति गरेको पाइए न्यायाधीश अयोग्य हुने

-न्यायालयले गैससबाट सिधै सहयोग रकम लिन नपाउने

-एउटा विश्वविद्यालयका प्राध्यापकले अर्कोमा पढाउन नपाउने

-सार्वजनिक पदाधिकारीले २५ हजार रुपैयाँभन्दा बढीको लेनदेन बैंकबाट गर्नुपर्ने

-गलत कामको शंखघोष गर्ने संस्कार विकास गर्ने

यसअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि प्रधानमन्त्री कार्यालयले सदाचार नीति ल्याउन खोजेको थियो तर प्रधानमन्त्रीले बेवास्ता गरेपछि थन्केको थियो । प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार सदाचार नीति मस्यौदामार्फत सरकारी पदाधिकारीले गर्नुपर्ने आचरण र सदाचार पालनासम्बन्धी विभिन्न नियम बनाइसकेको छ । ‘सबै तयार छ, अब प्रधानमन्त्रीज्यूसँग एकपटक छलफल गरी सदाचार नीति र आचरणसम्बन्धी व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्मा पेस गर्ने तयारीमा छौं’, सचिव बरालले भने ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयले सांसद र मन्त्रीहरूका लागि एकै प्रकृतिको आचारसंहिता बनाएको छ । यसअनुसार अब केन्द्र र प्रदेशका सबै मन्त्री र सांसदले आफ्नो र परिवारका सदस्यको आय, सम्पत्ति, दायित्व, कारोबार, उपहार, स्वदेश र विदेश यात्रा गर्दा प्राप्त रकमसमेत सार्वजनिक गर्नु पर्नेछ । यस्तो सम्पति विवरण पदभार ग्रहण गरेको ३० दिनभित्र र बर्सेनि आर्थिक वर्ष सुरु भएको ३० दिनभित्र सार्वजनिक गर्नुपर्ने छ ।

आचारसंहितामा पदमा रहुन्जेल अतिरिक्त आम्दानी गर्न प्रतिबन्ध लगाइएको छ । यसअनुसार तलब पाउने गरी अन्यत्र व्यावसायिक काम गर्न नपाउने, पद ग्रहण गरेपछि कुनै व्यापार व्यवसाय गर्न नपाइने, कुनै व्यावसायिक फर्मसँगको सम्बन्धबाट कुनै रकम लिन नपाउने, कुनै पनि संगठनको बोर्ड सदस्य वा अधिकृतका रूपमा तलबी सेवा प्रदान गर्न नपाउने र विधायिकाको सम्बन्धित समितिको पूर्वस्वीकृति बिना अध्यापन गर्न नपाउने व्यवस्था गरिएको छ । यसैगरी पदाधिकारीले कुनै उपहार लिन नपाउने, विदेश यात्रा गर्दा सरकारी बाहेक अन्य गैससको सहयोगमा विदेश जान नपाउने र आफ्नो कार्यालयमा परिवारका सदस्यलाई जागिर दिन नहुनेलगायत नियम बनाइएको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।

सरकारले न्यायाधीश, संवैधानिक निकायका पदाधिकारी तथा कानुनद्वारा स्थापित विशेष संस्थाका पदाधिकारीका लागि तयार पारेको आचारसंहितामा कुनै राजनीतिक दलको सदस्य भइसकेको वा त्यस्तो दललाई नियमित रूपमा लेभी बुझाइरहेको व्यक्ति न्यायालय र संवैधानिक पदका लागि अयोग्य हुने व्यवस्था गरिएको छ । कुनै व्यक्ति न्यायाधीश वा संवैधानिक पदमा नियुक्तिका लागि सिफारिस भएपछि नियुक्त हुनुपूर्व निजले कुनै दलको सदस्य नरहेको र लेभी नतिरेको घोषणा गर्नुपर्ने आचारसंहितामा उल्लेख छ । उनीहरूले सरकारको निर्णयबिना विदेश भ्रमण गर्न नहुने, ऐनमा तोकिएभन्दा बढी सुविधा लिने गरी निर्णय गर्न नहुने पनि आचारसंहितामा उल्लेख छ भने न्यायपालिका र संंवैधानिक निकाय तथा सुरक्षा निकायले गैरसरकारी संस्था, अन्तर्राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाबाट सिधै सहयोग लिएर कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गर्न पाउने छैनन् ।

प्राध्यापक र शिक्षकको आचारसंहिता

प्राध्यापक र शिक्षकका लागि सरकारले तयार पारेको आचारसंहितामा एउटा विश्वविद्यालयका सबै तहका प्राध्यापकले अर्को विश्वविद्यालयमा अध्यापन नपाउने, राजनीतिक दलसँग सम्बद्ध पाइए कडा कारवाही गरिने, प्राध्यापक तथा शिक्षकले अध्यापन क्षमता र सीपसम्बन्धमा विद्यार्थीबाट रेटिङ गर्ने र फिडब्याक दिने पद्धति बसाउने रहेको छ । निजामती कर्मचारी र डाक्टरको हकमा कुनै पनि राजनीतिक दलमा संलग्न हुन नहुने, कुनै पनि सरकारी अधिकारी बिदा लिएर कुनै गैरसरकारी संस्थाको प्रायोजनमा विदेश भ्रमण गर्न नहुने, भ्रष्टाचार निवारणसम्बन्धी संवैधानिक निकायमा काम गर्ने पदाधिकारी र कर्मचारीले सम्पत्ति विवरण सार्वजनिक गर्नुपर्ने, २५ हजारभन्दा माथिको लेनदेन बैंकमार्फत गर्ने, गलत कार्यको शंखघोष गर्ने संस्कार विकास गर्ने, सरकारी काम थाँती राखी व्यक्तिगत काम गर्न नपाइने, निजी स्वार्थ पूरा गर्न पद र गोप्य सूचना प्रयोग गर्न नपाइनेलगायत रहेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ ।\