अव्यवस्थित सदरमुकाम

अव्यवस्थित सदरमुकाम

सिरहा : पहिलो पटक सिरहा बजार आउने जो कोही सोध्छन्, ‘यस्तो पनि सदरमुकाम? ’ सिरहा सदरमुकामको अवस्था नै यस्तै छ। पूर्वाधार विकासमा पछि परेको सिरहा उराठलाग्दो छ। २०५३ सालमा नगरपालिका घोषणा भए पनि अझै ढल व्यवस्थित हुन सकेको छैन। बर्खामा पानीले सदरमुकाम जलमग्न हुन्छ। बाटोघाटो हिलाम्मे भएर आवतजावतमा समस्या हुन्छ। बर्सेनि विकास निर्माणका नाममा करोडौं बजेट खर्च हुने गरे पनि सडक र ढल व्यवस्थित हुन नसकेको हो।

बसपार्क नहुँदा बजारको मुख्य हेमनारायण चोकमै बस स्टेन्ड र सडकमै तरकारी बजार छ। सडकपेटीमै पसलेले झुपडी बनाएकाले पैदल यात्रुलाई समस्या छन्। जिल्ला प्रहरी, जिल्ला समन्वय समिति, शिक्षा कार्यालय, नापी शाखा, पशुसेवा, कृषि, अस्पताल, मालपोत, भूमिसुधार, अदालत, राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक, नेपाल बैंकलगायत सरकारी कार्यालयमा दैनिक रूपमा आउने सेवाग्राही सडकमै पार्किङ गर्न बाध्य छन्। सडकमै जथाभावी पार्किङ र सडकपेटी अतिक्रमणले सदरमुकाम अस्तव्यस्त देखिन्छ।

सार्वजानिक शौचालय व्यवस्थित छैन। सानातिना होटलमा शौचालयको सुविधा छैन। आगन्तुकहरू सार्वजनिक स्थलमै दिसा-पिसाब गरिरहेका हुन्छन्। स्वच्छ खानेपानीको समस्या छ। ल्यान्डफिल साइटको व्यवस्था छैन।

‘सदरमुकामका रैथाने बासिन्दामा सचेतनाको कमी छ। भइरहेको काममा पनि रैथानेले अड्चन पैदा गर्दा विकासले गति लिन नसकेको हो’, स्थानीय जितेश कर्णले भने, ‘शिक्षा, स्वास्थ्य क्षेत्रमा राजनीतिक भागबन्डा हुने गरेकाले विकास हुन सकेको छैन।’

दुई दशकअघि नै नगरपालिका घोषणा भए पनि सिरहा अझै व्यवस्थित हुन सकेको छैन।

एकले अर्कोमाथि दोष खन्याउने प्रवृत्तिले यहाँको विकास हुन र बजार फस्टाउन नसकेको उनको भनाइ छ। ‘सदरमुकाममा राम्रो शैक्षिक संस्था नहुँदा उच्च शिक्षाका लागि विद्यार्थी बाहिर जाने गरेका छन्’, स्थानीय विवेक यादवले भने, ‘यहाँ एउटा सामुदायिक विद्यालयमा मात्र कक्षा ११ र १२ को पढाइ हुन्छ। एउटा सरकारी क्याम्पस पनि लथालिंग छ।’

सिरहाका मेयर अशेश्वर यादवले प्रथम नगरसभाबाट विकास निर्माण योजना छनोट गरी काम अघि बढाएको बताए। भने, ‘नगरको मुहार फेर्ने गरी काम गर्ने योजनामा छौं।’ विगतमा केही कमजोरीले विकास हुन नसकेको उनको भनाइ छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.