म ‘ह्याप्पी बोर्डर’ बनाउँछु

म ‘ह्याप्पी बोर्डर’ बनाउँछु

नेपालको प्रदेश ७ का पाँच जिल्ला कैलाली, कञ्चनपुर, बैतडी, डडेल्धुरा र दार्चुला भारतको उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड राज्यसँग जोडिएका छन्। तर यी जिल्लामा भारतसँग व्यापारका लागि स्तरीय नाका छैन। कैलाली र कञ्चनपुरबाहेकका जिल्ला जोड्न त पक्की पुलसमेत छैन। कञ्चनपुरसँग जोडिएको बनबासा नाकास्थित महाकालीको पुल दिनमा तीनपटक मात्रै खुल्छ भने कैलालीसँग सिमाना जोडिएको गौरीफन्टा नाकामा पनि भारततर्फ दुधवा नेसनल पार्क परेकाले स्तरोन्नति हुन सकेको छैन। यही सेरोफेरोमा नेपालका लागि भारतीय राजदूत मञ्जीवसिंह पुुरीसँग अन्नपूर्णका प्रदेश ७ ब्युरो प्रमुख शिवराज भट्टले गरेको कुराकानी 

तपाईंले पहिलोपटक प्रदेश ७ को भ्रमण गर्नुभएको छ, भ्रमणको उद्देश्य के हो ?

भ्रमणको प्रमुख उद्देश्य प्रदेश ७ सँग जोडिएका भारतका उत्तर प्रदेश र उत्तराखण्ड तथा यहाँका जनताबीचको सम्बन्ध अझै सुधार गर्नु हो। दुई देशबीच आर्थिक रूपमा कसरी राम्रो सहकार्य गर्न सकिन्छ भन्ने पनि हो। मैले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टसँग कुराकानी पनि गरेको छु। यस क्षेत्रका ठूला आयोजनाका बारेमा बुझ्न आएको हुँ।

यहाँका पाँचवटा जिल्ला भारतसँग जोडिएका छन् तर अहिलेसम्म स्तरीय नाका छैन। के यी नाका स्तरोन्नति भारतको प्राथमिकतामा पर्दैनन् ?

भारतसँग जोडिएका नाका भारतको प्राथमिकतामा छन्। यसले दुवै देशको व्यापार प्रवद्र्धन हुन्छ। भारतले नाका स्तरोन्नति गर्दा नेपाललाई मात्रै होइन, भारतलाई पनि फाइदा हुन्छ नि ! अर्को कुरा भारतले तराईको सडक (हुलाकी सडक) का लागि ठूलो अनुदान दिइरहेको छ। भारतले पनि पछिल्लो ४÷५ वर्षयता सडक र पुलमा लगानी बढाइरहेको छ। त्यो लगानी नेपालको सीमा क्षेत्रनजिकका सडकमा पनि भइरहेको छ। त्यसको उद्देश्य नेपालसँगका नाकाको स्तरोन्नति गरेर दुवै देशको व्यापार प्रवद्र्धन गर्ने हो। अझ म नेपालको तराईको सडक र नाकाका लागि चिन्तित छु, मेरो प्रयास यसमा रहनेछ।

महामहिमज्यू, तपाईंको कुरा कसरी पत्याउने ? जबकि बनवासाको पुल दिनमा तीनपटक मात्रै खुल्छ, दार्चुला र बैतडीमा सैयौं वर्षदेखि झोलुंगे पुल मात्रै छ, अझ डडेल्धुरामा त आवागमनको कुनै साधन नै छैन नि !

अब पत्याउनुहोस् न (हाँसेर) किनकि अहिले कञ्चनपुरस्थित महाकाली नदीमा चार लेनको पक्की पुलको ठेक्का भएको छ। दोधारा चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाहको सम्भाव्यता अध्ययन हुँदै छ। म त्यो सुक्खा बन्दरगाहको निरीक्षणका लागि पनि आएको हुँ। त्यहाँ नेपाल र भारतको संयुक्त सर्भे टोली आएको छ। मेरो त्यो टोलीसँग बैठक छ। भारत चाहन्छ कि दोधारा-चाँदनीमा सुक्खा बन्दरगाह होस्। भारतले त्यहाँसम्म रेलसेवा पु¥याउने लक्ष्य लिएको छ। तपाईंलाई थाहा होला, अहिले जमिनबाट हुने यातायात र ढुवानीका लागि रेल सबैभन्दा सस्तो माध्यम हो। दोधारा-चाँदनीसम्म रेलबाट सामानका कन्टेनर आए र त्यहाँ सुक्खा बन्दरगाह बन्यो भने प्रदेशको व्यापार उचाइमा पुग्नेछ। अझ तपाईंले भनेको अर्को कुरा झुलाघाट र दार्चुलामा पनि मोटरेबल पुल बनाउने कुरा भारतको प्राथमिकतामा छ। त्यो अब छिट्टै हुन्छ।

नेपालबाट धेरै मानिस कामका लागि भारत जान्छन् तर फर्किने बेला सीमामा भारतका सुरक्षाकर्मीको दुव्र्यबहार बेला-बेला चर्चामा आइरहन्छ। यो कुरा तपाईंलाई थाहा छ ?

बिल्कुल थाहा छ, त्यसैले त म जहाँ जान्छु, त्यहाँका सुरक्षाकर्मीलाई भन्ने गरेको छु, ‘उनीहरू हाम्रा साथी (दोस्त) हुन्, यस्तो दुव्र्यवहार गर्नुहुँदैन। भारतमा काम गर्छन् तर उनीहरूको भारतको अर्थतन्त्रमा ठूलो देन छ।’ मैले मेरो देशका उच्च अधिकारीहरूलाई पनि यसबारे भन्ने गरेको छु। यसपालि पनि बनबासा नाकामा जान्छु, त्यहाँका अफिसरलाई पनि म यही भन्छु। औपचारिक रूपमा नियमानुसारको चेकजाँच सुरक्षाकर्मीले गर्न पाउँछन तर यसको मतलब यो होइन कि दुव्र्यवहार नै गरियोस्। मेरो प्रयास अबका दिनमा ‘ह्याप्पी बोर्डर’ बनाउने हुन्छ। म बनाबासा र गौरीफन्टा बोर्डरमा जान्छु, त्यहाँका अधिकारीहरूलाई पनि मेरो निर्देशन यस्तै रहनेछ।

होइन, जिल्लास्तरीय काउन्टरपार्ट बैठकहरुमा पनि तपाईंले गरेको जस्तै प्रतिबद्धता आउँछ तर दुव्र्यवहार रोकिएको छैन ?

म के भन्न चाहन्छु भने यस्तो दुव्र्यवहार कसैले गर्न पाउँदैन, भारतमा नेपाली नागरिकको सम्मान हुनुपर्छ र बोर्डरमा पनि सहज आवागमन हुनुपर्छ। नेपालमा पनि भारतीय नागरिकको सम्मान र सहज आवागमन हुनुपर्छ। मेरो प्रयास त्यसमा केन्द्रित रहन्छ।

एउटा राजनीति प्रश्न, हुन त भारतले नाकाबन्दी गरेको कुरा स्वीकार्दैन तर भारतले नाकाबन्दी गरेपछि दुई देशको सम्बन्धमा केही चिसोपन आएको होइन ?

हेर्नुस् म के भन्छु भने अगाडि हिँड्नुपर्छ, पछाडि फर्केर धेरै हेर्नुहुन्न। विगतमा के भयो, त्यसमा हामीले धेरै कोट्याउनु हुँदैन। त्यतिबेलाको परिस्थिति अलि फरक थियो। मलाई त्यसमा धेरै भनिहाल्ने मन छैन तर कुरा के हो भने नेपालको सात÷साढे सात प्रतिशत ‘ग्रोथ रेट’ मा भारतको पनि भूमिका छ। म नेपाल आएको थोरै दिन मात्रै भएको छ। त्यसैले मैले धेरै भनी नहालुँ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.