काठमाडौँ: संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीलाई वैदेशिक भ्रमणमा जानुअघि मन्त्रालयबाट अनिवार्य रुपमा मनोनयन स्वीकृति लिन निर्देशन दिएको छ ।
नियमावली स्वीकृति नभएसम्म स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीले औचित्यता, सान्दर्भिकता, मितव्ययिता र पदीय मर्यादालाई समेत ख्याल गरी वैदेशिक भ्रमणको निर्णय लिनुपर्ने पक्षलाई हेक्का गर्न मन्त्रालयले ध्यानाकर्षण गराएको छ ।
वैदेशिक भ्रमणको अभिलेखीकरण र लगत व्यवस्थित गर्नुपर्ने जनाउँदै मन्त्रालयले यसअघि भएका भ्रमणको विवरण सात दिनभित्र उपलब्ध गराउन सूचित गरेको छ ।
वैदेशिक भ्रमण भएको मुलुक र स्थान, सहभागी पदाधिकारी र कर्मचारी, आयोजक संस्था, उद्देश्य र अवधि, वित्तीय स्रोत, पदीय मर्यादा भए नभएको र भ्रमणको आधारसमेतका स्पष्ट विवरण उपलब्ध गराउन मन्त्रालयबाट अनुरोध भएको उपसचिव नारायणप्रसाद रिमालद्वारा हस्ताक्षरित पत्रमा उल्लेख छ ।
सरकारी प्रतिनिधिको हैसियतमा विदेश भ्रमण गर्ने विषय राज्यका लागि अत्यन्त संवेदनशील विषय भएको जनाउँदै मन्त्रालयले सबै तहका सरकारले सो विषयमा सचेत रहनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । विदेशसँग सम्पर्क गर्दा स्थानीय तहले सम्पर्क मन्त्रालयमार्फत गर्नुपर्ने संवैधानिक र कानूनी व्यवस्था छ ।
स्थानीय तहका पदाधिकारी र कर्मचारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नीति, कानून, मापदण्ड बनाइने स्थानीय विकास मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र परेको छ ।
स्थानीय तहको पदाधिकारीको वैदेशिक भ्रमणसम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदा तयार भई नेपाल सरकारबाट स्वीकृत हुने प्रक्रियामा रहेको जनाउँदै मन्त्रालयले नियमावली स्वीकृतिपछि सोहीअनुरुप हुने स्पष्ट गरेको छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
