प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुझाव : राष्ट्र हितलाई सम्मान गर

प्रधानमन्त्रीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीको सुझाव : राष्ट्र हितलाई सम्मान गर

काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीको आफ्नो आसन्न भारत भ्रमणबारे पूर्वप्रधानमन्त्री, प्रबुद्ध वर्ग र परराष्ट्रविद्सँग बुधबार छलफल गरेका छन्। छलफलमा ओलीले पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिने स्पष्ट पारेका छन्। छलफलमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले २१ औं शताब्दीअनुसार द्विपक्षीय हित र राष्ट्रिय स्वार्थलाई उच्च सम्मान दिन सुझाव दिएका छन्।

प्रधानमन्त्री निवास बालुवाटारमा भएको छलफलमा उनीहरूले पुराना सम्झौता कार्यान्वयनमा समस्या देखिएका बेला नयाँ सम्झौता नगर्न सुझाएका छन्।

जवाफमा प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणलाई आफूले सद्भावना भ्रमणका रुपमा लिएको बताउँदै भनेका थिए, ‘यो भ्रमणमा कुनै ठूलो सन्धि–सम्झौता एवं समझदारी हुनेछैन।’

बैठकपछि प्रधानमन्त्रीका परराष्ट्र सल्लाहकार राजन भट्टराईले राष्ट्रिय हितलाई ध्यानमा राखेर काम गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई पूर्वप्रधानमन्त्रीहरूले सुझाव दिएको बताए। प्रधानमन्त्री ओली आइतबार भारत भ्रमणमा जाँदै छन्।

छलफलमा सहभागी अर्का एक सहभागीले ओलीलाई सुझाव दिँदै भनेका थिए, ‘नेपालमा ओली र भारतमा नरेन्द्र मोदी दुवै शक्तिशाली प्रधानमन्त्री भएका बेला यस्तोमा यो युगकै उल्लेखनीय सम्बन्ध विस्तारमा जानुपर्छ।’

नेपाल–भारतबीचको सम्बन्धलाई नयाँ उचाइमा पु¥याउन पनि यसको प्रस्थानबिन्दु सम्प्रभुता, समानता र एक अर्काको संवेदनशीलतामा गम्भीर हुनुपर्नेमा सहभागीको जोड थियो।

प्रधानमन्त्रीले बारम्बार आफूहरूसँग भ्रमणका क्रममा कुनै प्रकारको सन्धि÷सम्झौता नहुने, देशको अहितमा कुनै काम नगर्ने र विगतका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिइने धारणा राखेको ती सहभागीले बताए।

छलफलमा पूर्वप्रधानमन्त्रीहरू शेरबहादुर देउवा, झलनाथ खनाल, माधवकुमार नेपाल, पुष्पकमल दाहाल, लोकेन्द्रबहादुर चन्द र खिलराज रेग्मी सहभागी थिए। पूर्वप्रधानमन्त्री डा.बाबुराम भट्टराई भने छलफलमा सहभागी थिएनन्। छलफलमा परराष्ट्रमन्त्री प्रदीप ज्ञवाली, प्रबुद्ध वर्गका सदस्य भेषबहादुर थापा, नीलाम्बर आचार्य र सूर्यनाथ उपाध्याय सहभागी थिए।

परामर्शमा सहभागी पूर्वप्रधानमन्त्री झलनाथ खनालले प्रधानमन्त्रीबाटै सद्भावना भ्रमणका रूपमा भारत जान लागेको जानकारी गराएको अवस्थामा खासै कुनै ठूलो कुरा नहुने बताए। उनले अन्नपूर्णसँग भने, ‘यो भ्रमणमा कुनै ठूलो सन्धि–सम्झौता, समझदारी हुने छैन। यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विश्वासिलो वातावरणमा लग्नेछ।’

नेपाल–भारतमा द्विपक्षीय सम्बन्धमा खास समस्या नरहेकोतर्फ भारतीय पक्षलाई महसुस गराउनुपर्छ।

पुष्पकमल दाहाल

व्यापार घाटामा रहेको नेपाललाई सहयोग पुग्ने गरी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न भारतलाई आग्रह गर्नुपर्छ।

शेरबहादुर देउवा

नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अघि बढाउँदा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेपालको हितमा अघि बढ्नुपर्छ।

माधवकुमार नेपाल

यो भ्रमणमा कुनै ठूलो सन्धि–सम्झौता, समझदारी हुने छैन। यो भ्रमणले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई विश्वासिलो वातावरणमा लग्नेछ।

झलनाथ खनाल

छलफलका सहभागीले प्रधानमन्त्रीलाई दुई देशबीच भएका पुराना सम्झौतामा समस्या देखिएका बेला नयाँ सम्झौता नगर्न र भ्रमणलाई सद्भाव भ्रमणका रूपमा लिन आग्रह गरेका थिए।

छलफलमा सहभागी नीलाम्बर आचार्यले नेपाल र भारतले एकअर्काको मामिलामा शताब्दियौंदेखि रहँदै आएको सम्मानपूर्ण मित्रतालाई केन्द्रविन्दुमा राख्दै २१ आै शताब्दीको मागअनुसार जान सुझाव दिएको बताए।

उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले कुनै विशेष एजेन्डासाथ भारत जान लागेको देखिएन।’

पूर्वप्र्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले संविधान निर्माण र नाकाबन्दीका बेला अप्ठ्यारो भएको नेपाल–भारत सम्बन्धमा अहिले सुधार आएको धारणा व्यक्त गरेका थिए। उनले नेपाल संविधान कार्यान्वयनमा गइसकेको अवस्थामा द्विपक्षीय सम्बन्धमा खास समस्या नरहेको भन्दै भारतीय पक्षलाई यो महसुस गराउनुपर्नेमा जोड दिएका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री माधवकुमार नेपालले आफ्नो अडानमा स्थिर हुन प्रधानमन्त्री ओलीलाई सुझाव दिएका थिए। नेपाललाई उद्धृत गर्दै स्रोतले भन्यो, ‘ नेपाल–भारत सम्बन्धलाई अघि बढाउँदा भएका सन्धि–सम्झौता कार्यान्वयनमा जोड दिँदै नेपालको हितमा अघि बढ्नुपर्छ।’

भारतले नेपालको आर्थिक विकासमा सहयोगी भूमिका निभाउने उदाहरण प्रस्तुत गर्न सक्ने गरी पहल गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेपालले सुझाव दिएका थिए।

पूर्वप्रधानमन्त्री एवं प्रमुख प्रतिपक्षी दलका नेता शेरबहादुर देउवाले व्यापार घाटामा रहेको नेपाललाई सहयोग पुग्ने गरी आर्थिक नीति अवलम्बन गर्न भारतलाई आग्रह गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.