स्थानीय तहमा नजान मन्त्रीको सोर्सफोर्स लाउदै कर्मचारी

काठमाडौं : स्थानीय तहमा ३७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी अभाव भइरहेको अवस्थामा विभिन्न स्थानीय तहमा कार्यरत दर्जनैां कर्मचारी केन्द्रीय सरकार तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीको सोर्सफोर्स प्रयोग गर्दै मन्त्रीकै सचिवालयमा आउने प्रयासमा जुट्न थालेका छन्। स्थानीय तहको प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका रूपमा रहेका उपसचिव, अधिकृत तथा अन्य सुब्बा र खरिदारसमेत स्थानीय तहबाट केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालय तथा प्रदेशको मन्त्रालयमा आउन विभिन्न मन्त्रीकै सोर्सफोर्स लगाउन थालेको पाइएको छ। सरकारले देशभरका ७ सय ५३ वटा स्थानीय तह र ७७ वटा जिल्ला समन्वय समितिमा गरेर ५७ हजार ३ सय ५४ कर्मचारीसहितको नयाँ दरबन्दी संरचना स्वीकृत गरिसकेको छ।

सो दरबन्दीमध्ये हाल स्थानीय तहमा ३७ हजारभन्दा बढी कर्मचारी रिक्त अवस्थामा छ। पछिल्लो समय ५ महिनाअघि नै स्थानीय तहमा खटाइएका १५ सय कर्मचारीमध्ये हालसम्म ५ सय कर्मचारी कार्यथलोमै पुगेका छैनन्। स्थानीय तहमा पुगेका कर्मचारी पनि विभिन्न बहाना बनाउँदै त्यहाँबाट अन्यत्र सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढेको संघीय मामिला मन्त्रालयले जनाएको छ। सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितका निजी सचिव होम लुइँटेलले स्थानीय तहबाट अन्यत्र कर्मचारी सरुवा हुन खोज्ने प्रवृत्ति बढेकाले त्यसलाई कडाइ गरिने बताए। ‘मन्त्रीज्यूले त्यसमा कडाइ गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, कसैको रुचिका आधारमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा हुँदैनन्’, लुइँटेलले अन्नपूर्णस“ग भने।

स्थानीय तहबाट सजिलै फुत्किन नसक्ने भएपछि कर्मचारीले केन्द्रीय तथा प्रदेश सरकारका मन्त्रीमार्फत मन्त्रीको सचिवालयमा सरुवा भएर आउन तीव्र लबिङ थालेको संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। सामान्यका अनुसार स्थानीय तहमा यति धेरै कर्मचारी रिक्त रहिरहेको अवस्थामा हाल जेनतेन रहेका कर्मचारी नै मन्त्री तथा मन्त्रीको सचिवालय प्रयोग गर्दै स्थानीय तहबाट अन्यत्र भाग्ने दाउ गरिरहेका हुन्।

कर्मचारीकै प्रभावमा परेर कतिपय केन्द्रीय तथा प्रदेश मन्त्रालयहरूले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई आफ्नो सचिवालयमा काज सरुवा गर्न माग गर्दै सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई चिठीसमेत लेख्न थालेका छन्।

निजी सचिव होम लुइँटेलले भने, ‘मन्त्रीज्यूले त्यसमा कडाइ गर्न निर्देशन दिनुभएको छ, कसैको रुचिका आधारमा स्थानीय तहका कर्मचारीको अन्यत्र सरुवा हुँदैनन्’,

कतिपय मन्त्री तथा मन्त्रीको सचिवालयले सामान्यका अधिकारीहरूलाई फोन नै गरेर स्थानीय तहमा काम गर्दै आइरहेका कर्मचारीलाई आफ्नो सचिवालयमा पठाइदिन तीव्र दबाबसमेत दिन थालेको सामान्यका अधिकारीले बताएका छन्। मन्त्रीको सचिवालयले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयका उच्च अधिकारीहरूलाई समेत स्थानीय तहका कर्मचारी पठाउने चाँजोपाँजो मिलाउन दबाब दिने गरेको प्रधानमन्त्री कार्यालयले जनाएको छ।

‘स्थानीय तहमै काम गरिरहेका कर्मचारीको माग गर्दै केन्द्रदेखि प्रदेशका मन्त्रालयबाट सामान्यमा दर्जनौं पत्र आइरहेका छन्, यसले हामीलाई आश्चर्यमा पारिरहेको छ’, सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका कर्मचारी प्रशासन शाखाका एक अधिकृतले भने। स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि आउनुअघिसम्म गाउँपालिका, नगरपालिका र जिल्ला विकास समितिमा जान मरिहत्ते गर्ने कर्मचारी अहिले भने स्थानीय तहबाट कसरी हुन्छ बाहिरिने धुनमा रहने गरेका छन्। ती निकायबाट अन्यत्र सरुवा गर्न सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले कडाइ गरेपछि कर्मचारीले मन्त्रीको सचिवालय प्रयोग गर्न थालेका हुन्।

कतिपय मन्त्रालयका मन्त्री तथा उच्च राजनीतिक नेताले समेत सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव शंकरप्रसाद कोइरालालाई फोन नै गरेर स्थानीय तहको कर्मचारीको सरुवा गराउन दबाब दिने गरेका छन् तर सचिव कोइरालाले भने स्थानीय तहबाट कर्मचारी झिक्दा काम प्रभावित हुने भन्दै मन्त्री तथा उच्च नेताहरूको दबाबलाई अस्वीकार गर्ने गरेको बताइएको छ। सचिव कोइरालाले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीलाई सरुवा गर्नै पर्ने भए पहिला सो ठाउँमा जाने कर्मचारी खोज्नुपर्ने सर्तसमेत राख्ने गरेपछि मन्त्री तथा नेताले सचिव कोइरालालाई दबाब दिन छाडेको सामान्यका कर्मचारीले बताएका छन्।