राउटेलाई अनिकाल, अनुदानले बनायो अल्छी

दैलेख : ‘जंगलमा सिकार गरौं भने बाँदर पाइन छाड्यो, सरकारले काठ काट्नै दिँदैन’ बस्तीमा खाद्यान्न संकटको पीडा सुनाउँदै राउटे मुखिया सूर्यनारायण शाहीले व्यथा सुनाए। ‘बाँच्नका लागि अब हामीसँग केही उपाय नै भएन, मेरा जनता भोकभोकै मर्ने भए’, उनले थपे, ‘सरकारले कहिलेकाँही बाँड्ने चामलले मात्र प्राण धान्न मुस्किल भयो, अब हामीलाई बजारको चामल होइन। बरु जंगलको काठ देऊ, त्यसैबाट हातमुख जोडौंला।’

दैलेखको डुंगेश्वर गाउँपालिकास्थित पराजुली खोला किनारमा रहेको राउटे बस्ती यतिबेला हातमुख कसरी जोड्ने भन्ने पिरले थिचिएको छ। खाद्यान्न जोहो गर्ने उपायको खोजीमा राउटे बस्तीका पुरुष नजिकैका गाउँ र बस्तीमा भौंतारिरहेका छन्। काठका विभिन्न सामग्री निर्माण गरेर त्यसको बिक्रीबाटै जीविकोपार्जन गर्दै आएका उनीहरू पछिल्लो समय भोकमरीको जालोमा बेरिन थालेका हुन्।

सरकारी र सामुदायिक वनमा काठ काट्न रोक लगाइएपछि राउटे समुदायको हातमुख जोड्ने बाटो बन्द भएको हो। काठ काट्दा प्रशासनले समात्ने र जंगलमा सिकारसमेत भेटिन छाडेपछि कर्णाली प्रदेशका जंगलमा फिरन्ते जीवन बिताउँदै आएको राउटे समुदायलाई खाद्यान्न अभाव र भोकमरीसँग जुध्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको छ।

काठ काट्न नपाएपछि राउटे बस्ती बेराजगार बनेको छ। श्रम गर्न अन्य उपाय नहुँदा उनीहरू स्थानीयसँग मागेरै छाक टार्न बाध्य छन्। हातमुख जोड्न सकस भएपछि राउटे मुखियाले हिजोआज स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारसँग आवश्यक खाद्यान्न र जंगलमा काठ काट्ने व्यवस्था मिलाइदिन भन्दै हारगुहार गरिरहेका छन्। तर, जंगल विनाश हुने भन्दै गाउँपालिका र स्थानीय वन उपभोक्ताले राउटेलाई जंगलमा प्रवेश गर्न दिएका छैनन्।

बालबालिकाकासाथमा राउटे मुखिया

राउटेको हारगुहारपछि कर्णाली प्रदेश सरकारको चामल लिएर वितरणका लागि राउटे बस्तीमा पुगेका प्रदेश सांसद धर्मराज रेग्मीसँग मुखिया सूर्यनारायण शाहीले भने, ‘सरकारले दिने भत्ता नपाएको धेरै महिना भयो, मेरो जनता त भोकै मर्ने भए। अब माननीयज्यूले मुख्यमन्त्री र प्रधानमन्त्रीसँग हाम्रा लागि काठ भनिदिनुहोला, सरकारले वनमा काठ काट्ने मेसो मिलाइदिनुपर्‍यो।’

राउटे मुखिया सूर्यनारायणले सांसद रेग्मीमार्फत सरकारले दिने चामलले केही दिनलाई मात्र गुजारा हुने भन्दै जंगलको काठ दिएर ढुक्कसँग बाँच्ने व्यवस्था गरिदिन सरकारसँग माग गरे।

राउटे बस्तीमा हाल ४६ परिवार छन्। जम्मा एक सय ५० जनाको संख्यामा राउटेले यसअघि जंगलमा बाँदर र गुनाको सिकार गरेर छाक टार्ने गरेका थिए। तर, पछिल्लो समय जंगली जनावार नै पाउन छाडेपछि समस्या भएको उनीहरू बताउँछन्। ‘अचेल बाँदर पाउन छाड्यो, मूला र काउली खाएर छाक टार्ने गरेका छौं’ राउटे दलबहादुर शाहीले भने, ‘परिवार पाल्नै धौधौ भयो, साना बालबच्चा कसरी जोगाउने ? जंगलमा काठ काट्न जाँदा पुलिसले समात्छ, हामीलाई त बाँच्नै कठिन भयो।’

अर्का राउटे धनबहादुर शाहीले सरकारले दिने सहयोगको चामलले बस्तीमा नपुग्ने गरेको सुनाए। उनले भने, ‘कहिलेकाहीँ दिएको चिजले कति दिन धान्छ र ? पेटभरि खानै पुग्दैन। पहिला काठको सामान बेचेरै ढुक्कसँग परिवार पाल्न पुग्थ्यो, अहिले काठ नपाउँदा हामी भोकै बस्नुपर्‍यो।’

राउटेले वनको काठ काट्ने व्यवस्था मिलाएर आफूहरूलाई बाँच्न सक्ने वातावरण बनाउन आग्रह गरे।

अनुदानले बनायो ‘अल्छी’

आफ्नै श्रमबाट जीविकोपार्जन गर्दै आएको राउटे समुदाय पछिल्लो समय अल्छी बन्दै गएको छ। कुनै बेला उनीहरू जंगलमा पाइने काठबाट विभिन्न सामग्री बनाएर बिक्री गर्थे। जंगलमा सिकार गर्दै काठका सामग्री बनाएर छाक टार्ने उनीहरू हिजोआज भने फुर्सदिला छन्। सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले बेलाबखत दिने अनुदानले राउटेलाई अल्छी बनाएको छ। राउटेको क्षेत्रमा काम गर्दै आएको संस्था राउटे उत्थान प्रतिष्ठानका अध्यक्ष सत्यदेवी अधिकारीले सरकारी अनुदानले राउटेलाई अल्छी बनाएको बताइन्।

उनले भनिन्, ‘राउटेको मुख्य पेसा काठका सामान बनाउने हो, उनीहरूसँग काठको काम गर्ने राम्रो सीप छ। तर, हिजोआज विभिन्न संस्थाले अनुदान र खाद्यान्न बाँड्न थाले, सित्तैमा पाइन थालेपछि राउटेले पनि दुःख गर्न छाडिदिए।’ राउटेमा काम गर्नुपर्छ भन्ने भावना विस्तारै हराउन थालेको र जंगलमा काठ काट्न रोक लगाइएका कारण पनि उनीहरू फुर्सदिला बनेका अधिकारीको भनाइ छ।

प्रदेश सरकारले बाँडेको चामल ओसार्दै राउटे।

फुर्सदिला बनेका कारण राउटेहरू विस्तारै मदिराको लतमा फस्न थालेका छन्। ‘जंगलमा जान पाउँदैनन्, हाम्रो समाजले राउटेलाई घुलमिल पनि गराउन सकेन। केही कामै नभएपछि राउटेहरू फुर्सदिला भए, सरकारले दिएको अनुदानले रक्सी पिएर दिनभर सुत्न थाले।’

अनुदानले अल्छी बनाएको भन्दै अधिकारीले अब सरकारले राउटेलाई काठ उपलब्ध गराउनुपर्ने र उनीहरूले निर्माण गरेका सामान बेच्ने जिम्मा पनि लिनुपर्ने बताइन्। यसबाट उनीहरूलाई भोकमरीको जालोबाट मुक्त गर्न सकिने उनको दाबी छ।

एकीकृत बस्तीको प्रस्ताव

फिरन्ते जीवनका कारण राउटेको अस्तित्व नै संकटमा पर्न थालेको छ। बढीमा ६ महिनाभित्र एक स्थानबाट अर्को स्थानमा बसाइँ सर्ने राउटे समुदायका लागि कर्णालीमा प्रदेश सरकारले एकीकृत बस्तीको प्रस्ताव गरेको छ। यसका लागि सरकार र संसद्ले आवश्यक नीति नै बनाउन लागेको सांसद धर्मराज रेग्मीले बताए।

‘फिरन्ते र अस्थायी बसोबासका कारण सरकारी सेवा उपलब्ध गराउन पनि समस्या भयो, अब राउटेका लागि स्थायी बसोबासको व्यवस्था आवश्यक छ’, सांसद रेग्मीले भने, ‘यसबारे प्रदेश सरकार गम्भीर छ, एकीकृत बस्ती बसाल्ने प्रस्तावमा छलफल जारी छ।’

एकीकृत बस्ती विकास गरेर राउटेलाई शिक्षा प्रदान गर्नुपर्ने भन्दै उनले सामाजिक मूलप्रवाहमा ल्याउन प्रदेश सरकार लाग्ने जनाए। विस्तारै राउटेलाई कृषिमा आबद्ध गर्नुपर्ने र उनीहरूको सीपलाई सदुपयोग गरेर आत्मनिर्भर बनाउनेतर्फ प्रदेश सरकार र संसद्ले पहल गर्ने उनको भनाइ छ।