ट्रली बस हट्यो तर हटेन जीर्ण खम्बा र तार

ट्रली बस हट्यो तर हटेन जीर्ण खम्बा र तार

काठमाडौं : ट्रली बस सेवा नौ वर्षअघि बन्द भए पनि खम्बा र तार भने अझै हटेको छैन। खियाले जीर्ण तार र डण्डी कुनै पनि समय सडकमा यात्रारत बटुवामाथि खस्न सक्ने त्रास छ। त्रिपुरेश्वर-थापाथली-माइतीघर क्षेत्रमा अझै तार र खम्बा बाँकी छन्। तत्कालीन यातायात संस्थानले २०३२ सालदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्मको १३ किलोमिटर दूरीमा ट्रलीबस (बिजुलीबाट चल्ने बस) सञ्चालन गरेको थियो।

ट्रलीबस २०६६ सालदेखि पूर्ण रूपमा बन्द भएको हो। चीनको सहयोगमा सञ्चालित सो बससेवा वातावरणमैत्री भए पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा आन्तरिक समस्याका कारण सेवा बन्द भएको थियो।

ट्रली बस हटेपछि सडक विस्तार भएकाले सडक विभागले नै ट्रलीको रहलपहल खम्बा र तारको व्यवस्थापन गर्नुपर्ने यातायात व्यवस्था विभागका महानिर्देशक रूपनारायण भट्टराईले बताए। सडक विभागका प्रवक्ता मुक्ति गौतमले आफ्नो कार्यालयअन्तर्गत तार व्यवस्थापनको काम नपर्ने बताए। ट्रली बसबाट विद्युत् प्राधिकरणले महसुल रकम असुल गरेको र यातायातसम्बन्धी भएकाले तार र पोललाई हटाएर व्यवस्थापन गर्ने जिम्मा ती कार्यालयको हुनुपर्ने गौतमको भनाइ छ।

चीनको सहयोगमा सञ्चालित सो बससेवा वातावरणमैत्री भए पनि व्यवस्थापन हुन नसक्दा आन्तरिक समस्याका कारण सेवा बन्द भएको थियो।

काठमाडौं उपत्यकाभित्रका महानगरपालिका ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणाअनुसार सहर विकाशका योजना बनाउन थाले पनि यस्ता समस्या व्यवस्थापनबारे भने सरकारी निकाय नै पन्छिँदा यसको जिम्मा कसले लिन्छ भन्ने प्रश्न उठेको छ। यातायात संस्थानअन्तर्गत विगतमा सञ्चालित हेटौंडा-काठमाडौं रोप-वे समेत बन्द छ। ढुवानी सहज बनाउन राणाकालदेखि सञ्चालनमा रहेको उक्त रोप-वे ०५९ सालमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट खारेज नै भयो। तर, रोप-वेका तार र पोल अझै पनि टेकु भन्सार परिसरमा अलपत्र छन्। सरकारले ती सामग्रीको लिलाम प्रक्रिया अघि नबढाउँदा लाखौं मूल्यका सामान त्यसै खेर गइरहेको छ।

 


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.