खाडी मुलुकमा प्रहरी सहचारी राख्ने निर्णय अन्योलमा

काठमाडौं : प्रहरी प्रधान कार्यालयले धेरै नेपाली कामदार भएका देशमा प्रहरी सहचारी राख्न गृह मन्त्रालयमा प्रस्ताव गरेको वर्ष दिन बिते पनि स्वीकृत भएको छैन।मलेसिया र साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारमा एसएसपी प्रमुख रहने गरी प्रहरी सहचारी पठाउनुपर्ने भन्दै प्रहरी मुख्यालयले संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर गृहमा एक वर्षअघि फाइल पठाएको भए पनि मन्त्रालयले बेवास्ता गरेपछि सहचारी राख्ने प्रहरी योजना अलपत्र परेको छ।

प्रहरी सहचारी नहुँदा नेपालमा अपराध गरेर विदेशमा लुकेर बसेका अपराधी खोज्न समेत प्रहरीलाई हम्महम्मे परेको छ। प्रहरी मुख्यालयले अन्तर्राष्ट्रिय प्रहरी संगठन (इन्टरपोल) मार्फत फरार अपराधी पक्रन ती देशसँग सहयोग माग्दै आएको छ। पूर्वप्रहरी महानिरीक्षक उपेन्द्रकान्त अर्यालले आफ्नो कार्यकालमा सहचारी राख्ने प्रस्ताव गृहमा पठाएका थिए।

मानव बेचबिखनका घटनासँगै खाडी देशमा नेपाली कामदारको मृत्यु भएपछि व्यवस्थापन गर्न सम्बन्धित देशसँग समन्वय गर्न प्रहरी सहचारी राख्नुपर्ने राय प्रहरी मुख्यालयको छ। हाल भारतमा मात्रै एसएसपीको दरबन्दीमा प्रहरी सहचारी राखिएको छ। खाडी देशमा नेपाली महिला बेचिएको र दलालले जबरजस्ती यौनजन्य क्रियाकलापमा लगाउने गरेपछि दर्जनौं युवतीलाई सरकार र माइती नेपालको पहलमा स्वदेश फकाईएका घटना प्रशस्त छन्। कामदारले समयमा तलब नपाएको, झुटा मुद्दामा जेल बस्नु परेकोलगायत घटना सम्बोधनका लागि प्रहरी सहचारी राख्ने अवधारणा प्रहरी मुख्यालयले ल्याएको थियो।

प्रहरी प्रवक्ता डीआईजी मनोज न्यौपानेले प्रहरी सहचारी अभावमा विशेषगरी खाडी देशमा भइरहेका क्रियाकलाप सम्बोधन गर्न समस्या परेको बताए। उनले भने, ‘मानव बेचबिखनका घटना दिनप्रतिदिन बढिरहेका छन्। नेपाली कामदारका शव दिनहुँजसो स्वदेश आइरहेका छन्। कम्तीमा सम्बन्धित देशमा प्रहरी सहचारी राख्न पाए समन्वय गरेर पीडितलाई राहत दिन सकिन्थ्यो कि ? ’ उनले गृहमा पठाएको प्रस्ताव स्वीकृत नभएकाले सहचारी राख्ने प्रक्रिया रोकिएको बताए।

गृह मन्त्रालयका प्रवक्ता रामकृष्ण सुवेदीले संघीय प्रहरी ऐन नआएसम्म सहचारीको टुंगो नलाग्ने बताए। उनले भने, ‘प्रहरी संघ र प्रदेशमा खटिइसकेका छन्। अब यसको मोडालिटी कस्तो हुने र प्रहरी सहचारी कहाँ कसरी राख्ने ऐनमै व्यवस्थापन गरेपछि मात्रै सहचारीको टुंगो लाग्छ।’