मुद्दा फर्स्यौटमा सर्वोच्चलाई चुनाैती

काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतमा यस वर्ष पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्यभन्दा आधा मुद्दाको मात्र टुंगो लागेको छ। सर्वोच्च अदालतको वार्षिक प्रतिवेदनले जिल्ला र उच्च अदालतमा भने लक्ष्यभन्दा बढी मुद्दाको किनारा लागेको देखाएको छ। मुद्दा फस्र्योटमा कमीले न्याय ढिलाइको अवस्था दर्शाउँछ। सर्वोच्चद्वारा राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गरेको वार्षिक प्रतिवेदन २०७३, ७४ ले सर्वोच्चमा मुद्दा फस्र्योटको नाजुक अवस्था प्रकाशमा ल्याएको हो।

यस्तो अवस्थाबाट न्यायपालिकाको माथिल्लो निकायको न्यायप्रणाली, जनशक्तिलगायत अवस्थामा आमूल पुनरवलोकन हुनुपर्ने देखिएको छ। सर्वोच्च अदालतसहित मातहत अदालत तथा न्यायाधीकरणमा गरी यस आर्थिक वर्षमा नयाँ र पुराना बक्यौता मुद्दा गरी दुई लाख ५४ हजार पाँच सय २९ थान मुद्दा थिए।

यीमध्ये सबै तहमा गरी एक लाख ५७ हजार चार सय ९५ (६१.८८ प्रतिशत) मुद्दाको टुंगो लागेको छ। अब मुलुकभरका अदालतमा ९७ हजार ३४ थान मुद्दा छिन्न अर्को वर्षका लागि जिम्मेवारी सरेको छ। सर्वोच्चले दर्ता मुद्दामध्ये यस वर्ष ११ हजार तीन सय २१ थान (३२.९५ प्रतिशत) मुद्दा छिन्न सकेको छ। सर्वोच्चमा कुल मुद्दाको लगत ३४ हजार तीन सय ५३ थियो। सर्वोच्चमा अझै २३ हजार ३२ थान मुद्दा छिन्न बाँकी छन्।

जबकि न्यायपालिकाको पञ्चवर्षीय रणनीति योजनाले हरेक अदालतले प्रतिवर्ष कम्तीमा ६० प्रतिशत मुद्दा फस्र्योट गर्ने लक्ष्य लिएको छ। यद्यपि, सर्वोच्चले भने यस वर्ष गत वर्षभन्दा १.१८ प्रतिशत बढी मुद्दाको टुंगो लगाउन सफल भएको दाबी गरेको छ। उच्च अदालतले भने ५४ हजार ३० थान मुद्दामध्ये ३३ हजार नौ सय ४७ थान मुद्दाको किनारा लगाएका छन्।

यो रणनीतिक योजनाको लक्ष्यभन्दा बढी (६२.८३ प्रतिशत) हो। अघिल्लो वर्षभन्दा उच्चमा १ प्रतिशतले गिरावट आए पनि लक्ष्यभन्दा बढी देखिन्छ। जिल्ला अदालतहरूमा एक लाख ६३ हजार तीन सय ४३ थान मुद्दामध्ये एक लाख १० हजार सात सय १६ थान (६७.७८ प्रतिशत) मुद्दाको किनारा लागेको छ। जिल्लामा भने गत वर्षभन्दा ५ प्रतिशतले मुद्दा किनारामा प्रगति भएको छ।

अन्य अदालत तथा न्यायाधीकरणले पनि एक हजार पाँच सय ११ थान अर्थात् ५३.९१ प्रतिशत मात्र मुद्दा छिनेका छन्। यो संख्या समग्रमा गत आर्थिक वर्षको भन्दा २२.२६ प्रतिशतले बढी हो। प्रतिवेदनले मुलुकभरका अदालतमा अपराधबापत १० अर्बभन्दा बढी जरिवाना र एक लाख वर्षभन्दा बढी कैद असुल गर्न बाँकी रहेको पनि देखाएको छ।

१४ अर्ब जरिवानामध्ये जम्मा चार अर्ब दुई करोड रुपैयाँ असुल भएको छ भने कैद ३३ हजार पाँच सय २२ वर्ष असुल भएको छ। कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपकराज जोशीले न्यूनतम रूपमा आवश्यक पर्ने जनशक्तिसमेत अभाव रहेका कारण अदालतको कार्यबोझ निरन्तर बढ्दै गएको बताए।

‘न्यायपालिकाको कार्यबोझ निरन्तर रूपमा बढिरहेको छ। स्थानीय तहसम्म न्यायको पहुँच पु¥याउने गरी संविधानमा भएका व्यवस्था कार्यान्वयनमा न्यूनतम जनशक्तिसमेत अभाव छ,’ कामु प्रधानन्यायाधीश जोशीले अन्नपूर्ण पोस्ट्सँग भने, ‘यसबाट न्यायसम्पादन र जनशक्ति परिचालनमा गम्भीर असर परेको छ। न्यायपालिकालाई उपलब्ध हुने बजेटमा निरन्तर कटौती हुँदै जाँदा गम्भीर समस्या सामना गरिरहनुपरेको छ।’ बजेट, जनशिक्त र स्रोत–साधनका कारण कार्यसम्पादनमा बाधा पुगेको दाबी जोशीको छ। उनले जनशक्ति र मुद्दा व्यवस्थापनमार्फत सुधारका योजना ल्याएका छन्।