काठमाडौं : सर्वोच्च अदालतले बाँदर आतंकका पीडितलाई क्षतिपूर्ति दिन सरकारको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दिएको छ। किसानको पक्षमा निर्णय गरेको भन्दै किसान संगठनले सर्वोच्चको निर्णयको स्वागत गरेका छन्। अदालतले बाँदर आतंकका कारण खेतीपातीमा पुगेको नोक्सानीको क्षतिपूर्ति प्रदान गर्न सरकारलाई निर्देशनात्मक आदेश दिएको हो।
साना किसानको छाता संगठन राष्ट्रिय कृषक समूह महासंघले शुक्रबार राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी सर्वोच्च अदालतको निर्णयको स्वागत गरेको हो। महासंघका अध्यक्ष उद्धव अधिकारीले सर्वोच्च अदालतले सरकारको नाममा दिएको आदेशपछि किसानले बाँदरका कारण व्यहोर्दै आएको क्षतिको क्षतिपूर्ति पाउने बताए।
अन्य वन्यजन्तुले बालीनाली र सर्वसाधारणलाई नोक्सानी पुर्याउँदा क्षतिपूर्ति दिने व्यवस्था भए पनि बाँदरले नोक्सानी पुर्याउँदा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने व्यवस्था हालसम्म सरकारले गरेको छैन।
सिन्धुपाल्चोक, अर्घाखाँची, धादिङ, नुवाकोट, पर्वत, कास्की, पाल्पा, तनहुँ, लम्जुङ, ललितपुर र काठमाडौंका तारकेश्वर नगरपालिकाका किसानले लगाएको मकै, गहुँ, धान, कोदो, केराउ, बकुल्ला, काउली, बन्दालगायत तरकारी र फलफूल बाँदरले नष्ट गरिदिने गरेको छ। बाँदरले खेतीपाती मात्रै होइन, किसानले भण्डारण गरेको भण्डार गृहसमेत तोडफोड गरी अन्नबाली खान थालेका छन्।
बाँदरले खेतीपाती नै नष्ट गर्न थालेपछि किसान खेतबारी छाडेर जंगल क्षेत्रबाट सुगम सहरी क्षेत्रमा बसाइँ सर्न थालेका छन्। जसका कारण अधिकांश खेतीयोग्य जग्गा बाँझो हुने क्रम सुरु भएको छ। ‘अन्तत यसले गर्दा खाद्य सुरक्षामा गम्भीर असर पुगेको छ’, महासंघका अध्यक्ष अधिकारीले भने, ‘सर्वोच्च अदालतले आदेश दिइसकेको अवस्थामा चाडोभन्दा चाडो बाँदर आतंकबाट हुने नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कानुन सरकारले बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याउनुपर्छ।’
अधिवक्ता पदम श्रेष्ठले वन्यजन्तु संरक्षण ऐन २०२९ मा अन्य वन्यजन्तुले गर्ने नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउन सरकारले व्यवस्था गरे पनि बाँदरबाट हुने नोक्सानीमा क्षतिपूर्ति उपलब्ध गराउने कुनै व्यवस्था नभएको जानकारी दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
