सरकारका निकायहरूबीच उचित र आसपी समन्वय हुन नसक्दा त्यसबाट अनेक जोखिम र अव्यवस्थापन सिर्जना हुनु हाम्रो सन्दर्भमा नियति झैं बनेको छ। समन्वय नहुँदा र अव्यवस्थापनका अनेक तस्बिर हामी दिनहुँ सडकमै देख्न सक्छौं। सडक निर्माण गर्ने निकायले पिच गरेको केही दिनमै अर्को निकाय ढल खन्न तम्सिन्छ। खाल्डाखुल्डी र भत्काएको पिच पुर्न नपाउँदै विद्युत् पोल सार्ने, गाड्ने काम सुरु हुन्छ। यी र यस्ता अनेक दृश्य राजधानीलगायत मुलुकका ठूला सहर यत्रतत्र देखिन्छ। एकातिर यसले सर्वसाधारण नागरिकको दैनिकी प्रभावित हुने गरेको छ भने अर्कोतर्फ राज्यको व्ययभार पनि बढाउँछ।
सरकारी निकायबीच समन्वय नहुँदाको पछिल्लो नजिर भएको छ, बन्द ट्रलीबस सेवाको खम्बा र तारको अव्यवस्थापन। नौ वर्षअघि बन्द ट्रलीबस सेवाका लागि सडकमा प्रयोग भएका खम्बा र तार खिया लागेर जीर्ण हुँदै गएका छन्। कति जीर्ण छन् भने कुनै पनि बेला यी खम्बा ढलेर वा तार चुँडिएर दुर्घटना हुन सक्ने जोखिमपूर्ण अवस्थामा छन्। दैनिक लाखौं मानिस आवतजावत गर्ने सडकमा यस प्रकारको जोखिम रहँदा पनि सरकार उदासीन देखिनु चरम लापरबाही हो।
तत्कालीन यातायात संस्थानले चीन सरकारको सहयोगमा २०३२ सालदेखि काठमाडौंको त्रिपुरेश्वरदेखि भक्तपुरको सूर्यविनायकसम्म ट्रलीबस सेवा सुरु गरेको थियो। १३ किमि दूरीमा सञ्चालित बिजुलीबाट चल्ने यो बस सेवा बन्द भइसकेको छ। वातावरण मैत्री भनेर चलाइएको ट्रली अव्यवस्थापनका कारण २०६६ मा बन्द भएको थियो। बन्द भएको यतिका वर्ष वित्दा पनि त्रिपुरेश्वर थापाथली माइतीघर क्षेत्रमा अझै पनि यसका तार र खम्बा बेवारिसे छन्।
सडक विभागले यातायात व्यवस्था विभाग र विद्युत् प्राधिकरणको मुख ताक्ने अनि यी निकायले सडकतिर औंला तेस्र्याउने प्रवृत्तिका कारण यी तार÷खम्बा बेवारिसे बनेका हुन्। यातायाता व्यवस्था विभाग भन्छ,–सडक विस्तारसँगै यी तार र खम्बा हटाउने काम सडक विभागले गर्नुपर्छ। सडक विभाग भन्छ– ट्रली विद्युत् र यायायातसँग जोडिएकाले त्यो दायित्व ती कार्यालयको हो।
सरकार सडक विभाग, यातायात व्यवस्था विभाग र विद्युत् प्राधिकरणबीच कसले यी जीर्ण खम्बा र तार हटाउने भन्ने प्रस्ट पार्दैन। सरकारले यो कसको दायित्वमा पर्छ, प्रस्ट पार्दै तत्काल यसको उचित व्यवस्थापन गर्न ढिलाइ गर्नु हुँदैन। जनताको जीउज्यानकै सुरक्षासँग जोडिएको विषयमा सम्बद्ध निकायहरू उदासीन हुनु गम्भीर चिन्ताको विषय हो।
खोज्दै जाने हो भने यस्ता अव्यवस्थापन र लापरबाहीका थुप्रै नजिर भेटिन्छन्। जस्तो– अर्को एउटा उदाहरण रोप–वे हुन सक्छ। ढुवानी सहज बनाउन राणाकालदेखि सञ्चालनमा रहेको रोप–वे ०५९ सालमा सरकारले बन्द ग¥यो। तर रोप–वेका तार र पोल अझै पनि टेकु भन्सारपरिसरमा अलपत्र छन्। सरकारले ती सामग्रीको लिलाम प्रक्रिया अघि नबढाउँदा लाखौं मूल्यका सामान त्यत्तिकै खेर गएको छ।
मुलुकमा समृद्धि र विकासको नारा घन्किरहेको छ। काठमाडौं सहरलाई ‘स्मार्ट सिटी’ को अवधारणाअनुसार विकास गर्ने भनिएको छ। तर सहरलाई अव्यवस्थित र कुरूप बनाइराखेका जीर्ण तार, खम्बाहरू हटाउने सामान्य काममा समेत सरकारकै निकायहरूबीच द्वन्द्व छ। यो प्रवृत्ति नयाँ होइन। तर जनतालाई धेरै आशा बाँडेको र अपेक्षा गरिएको यो सरकारसामु यसखाले प्रवृत्ति दोहो¥याउने छुट छैन।
स्थायित्व, विकास र समृद्धिको सपना पूरा गर्ने हो भने यी देखिँदा साना तर गम्भीर खालका समस्याको व्यवस्थापन गर्नेतर्फ सरकार गम्भीर हुनुपर्छ। आपसी समन्वयमा मातहतका निकायलाई सक्रियतापूर्वक काम गर्न÷गराउन सके मात्रै यसखाले अव्यवस्थापन हटाउन सकिन्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
