उच्च अदालतमा १९ हजार मुद्दा, फैसला कार्यान्वयनमा चुनाैती

तुलसीपुर : अदालतबाट फैसला भएका अधिकांश मुद्दा कार्यान्वयनमा लैजान चुनौती देखिएको छ। पक्षको मुद्दा अदालतबाट फैसला भए पनि कार्यान्यवयन पक्ष कमजोर देखिएको हो। दाङमा रहेको तुलसीपुर उच्च अदालतले मातहतका इजलास र जिल्ला अदालतबाट अन्तिम फैसला भएका अधिकांश मुद्दा कार्यान्वयनमा जान नसकेको जनाएको छ। चालु आर्थिक वर्षमा फैसला भएका ५७ प्रतिशत मुद्दामा आधा मात्रै कार्यान्वयनमा गएको छ।

उच्च अदालतले फैसला कार्यान्वयन मुख्य चुनौती भएको ठहर गरेको छ। ‘जति मुद्दा फैसला भए पनि कार्यान्वयन मुख्य चुनौती बन्दै गएको छ’, उच्च अदालत तुलसीपुरका उपरजिस्ट्रार तथा सूचना अधिकारी रुद्रमणि गिरीले भने, ‘सरकारवादी मुद्दा तत्काल आदेश र फैसलाकै चरणमा कार्यान्वयन हुन्छ तर अन्य मुद्दा कार्यान्वयनमा ढिलाइ र जटिलता देखिएको छ।’ कार्यान्वयन प्रक्रिया लामो हुँदा फैसला भएका मुद्दालाई प्रत्यक्ष असर पर्ने गरेको हो। गिरीका अनुसार फैसलामा समस्या हुने मुद्दामा बढी अंशबन्डा, क्षतिपूर्ति, बिगो, जरिवाना, जग्गा विवाद आदि छन्।

उच्च अदालतका मुख्य न्यायाधीश नहकुल सुवेदीले अदालतले मुद्दा फस्र्याेटलाई तीव्रता दिए पनि कार्यान्वयनमा चुनौती रहेको बताए। ‘फैसला कार्यान्वयनमा चुनौती छ’, उनले भने, ‘फैसला भएका सबै मुद्दा कार्यान्वयन भएका छैनन्।’ कार्यान्वयन पक्षलाई प्रभावकारी बनाउन सबैको सहयोग आवश्यक पर्ने उनको भनाइ छ। ‘विदेशमा अदालतको फैसला राज्यका अन्य निकायले कार्यान्वयन गराउँछ’, उनले भने, ‘यहाँ कार्यान्वयन पनि अदालतले गराइदेओस् भन्ने सोच छ।’

तुलसीपुर उच्च अदालत तथा मातहतका इजलास र जिल्ला अदालतको मुद्दा फस्र्याेट र कार्यसम्पादन सन्तोषजनक रहेको न्यायाधीश सुवेदीले बताए। फागुन मसान्तसम्म १८ हजार ९ सय ४७ मुद्दा दर्ता भएकोमा ५७ प्रतिशत फस्र्याेट भएका छन्। ०७४ फागुन मसान्तसम्म प्रदेश ५ मा रहेका विभिन्न अदालतबाट ७ हजार ९ सय ७२ मुद्दा फस्र्याेट गरेको उनले जानकारी दिए। फैसला भएका मुद्दामा सबभन्दा बढी रुपन्देही र प्युठान जिल्ला अदालतबाट ६९ प्रतिशत कार्यान्वयन भएको छ।

रुपन्देही जिल्ला अदालतमा सबभन्दा बढी ३ हजार ८ सय १७ मुद्दा दर्ता भएका छन्। सबभन्दा कम रुकुमकोट जिल्ला अदालतमा ४० मुद्दा दर्ता भएको देखिएको छ। त्यसैगरी, सबभन्दा कम फैसला हुने जिल्ला पूर्वीरुकुम रहेको छ। २ वटा मुद्दा फैसला भएकोमा अहिलेसम्म कार्यान्वयन भने भएको छैन।

जेलबाटै उच्च शिक्षा

जनता विद्यापीठ बिचौरीमा अध्ययनरत युवराज पन्थी उत्तरमध्यमा अध्ययन गरिरहेका बेला ०६५ सालमा १० बर्से जेल सजायमा परे। उनी अध्ययनरत क्याम्पसनजिकै भएको सामूहिक बलात्कारको मुद्दामा अदालतले उनलाई पनि दोषी ठहर गरेपछि तुलसीपुर कारागारमा कैद भए। तर, उनले पढाइ रोकेनन्। अहिले कारागारबाटै प्राचीन न्याय विषयमा आचार्यको परीक्षा दिइरहेका छन्।

पन्थीसँगै मणिराम पोखरेल पनि आइए पढ्दा पढ्दै त्यही मुद्दामा जेल सजायमा परेका थिए। उनले पनि त्यसपछिको शिक्षा जेलबाटै लिइरहेका छन्। अहिले शास्त्री (स्नातक)को परीक्षा दिइरहेका उनी धर्मशास्त्र र नेपाली विषयमा डिग्री हासिल गर्दै छन्।

तुलसीपुर कारागारबाट यी दुई जना कैदीबन्दीले नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयमार्फत स्वतन्त्र विद्यार्थीको हैसियतले उच्च शिक्षा हासिल गरिरहेका छन्।

नेपाल संस्कृत विश्वविद्यालयले सञ्चालन गरेको शास्त्री र आचार्यको परीक्षा पन्थी र पोखरेलले जनता क्याम्पस परीक्षा केन्द्र बिजौरी मातहत रहेर तुलसीपुर कारागारबाटै दिइरहेको केन्द्राध्यक्ष माधव अधिकारीले जानकारी दिए। परीक्षार्थीका लागि कारागारमै परीक्षा दिने व्यवस्था गरिएको र केन्द्रले परीक्षा सञ्चालन गर्न क्याम्पसका लेखा अधिकृत नवीनकुमार पोखरेललाई निरीक्षकका रूपमा खटाएको जानकारी दिए। चैत १२ गते सुरु भएको परीक्षा ३० गतेसम्म सञ्चालन हुने निरीक्षक पोखरेलले बताए। यसअघिका तह र वर्षको परीक्षा पनि दुवै जनाले जेलबाटै दिएका थिए। अब उनीहरूको जेल सजाय केही महिना मात्रै बाँकी रहेको कारागार प्रशासनले जनाएको छ। आठ अभियुक्तमध्ये अन्य व्यक्ति अहिलेसम्म फरार छन्।