अपनत्व आवश्यक

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सचिव सरुवालगायतका विषयमा एकलौटी गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीले गुनासो गरेको विषयलाई स्वाभाविक मान्न सकिँदैन। माओवादी मन्त्रीले प्रधानमन्त्री ओलीले सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गरेको उनी भारत पुगेपछि मात्र थाहा पाएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री ओलीले चैत २२ गते मुख्यसचिव लोकदर्शन रेग्मीलाई आफ्नो निवास बालुवाटारमा बोलाएर ३० जना सचिवको सरुवा गर्ने निर्णय गराएका थिए।

सचिव सरुवाबारे चैत २० मन्त्रिपरिषद् बैठकमा भएको मन्त्रालयहरू र सचिवहरूको व्यवस्था गर्ने सैद्धान्तिक निर्णयको आधारमा ओलीले सचिव सरुवा गरेको जानकारी गराइएको छ। प्रधानमन्त्रीले साझेदार दल र मन्त्रीहरूसँग सामान्य सल्लाह नगरी एकलौटी गरेको भन्दै माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूले असन्तुष्टि जनाएका हुन्। यसबाहेक विभिन्न मन्त्रालयमातहत रहेका जिम्मेवारी पनि आफूमातहत राखेर ओलीले ‘एकलौटी’ गतिविधि बढाएकोमा पनि माओवादी–केन्द्रका मन्त्रीले असन्तुष्टि जनाएका छन्।

माओवादी–केन्द्रका मन्त्रीको गुनासोले बलियो र स्थिर भनिएको सरकारको मन्त्रिपरिषद्भित्रै संशयको सिर्जना भएको दर्शाउँछ। साथसाथै यसले माओवादी केन्द्रका मन्त्रीहरूमा विकास भइरहेको मनोभावलाई पनि संकेत गर्छ। माओवादी दललाई बेवास्ता गरियो र त्यसबाट आएका मन्त्रीसँग सामान्य सल्लाहको समेत आवश्यकता देखिएन भन्ने असन्तुष्टि भावले गठबन्धन अभ्यासलाई नै प्रश्न घेरामा उभ्याउने छ। गठबन्धन निर्माण गरेर निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमत ल्याएको र एकीकृत पार्टी निर्माणतर्फ अगाडि बढिरहेको सन्दर्भमा यस्तो प्रवृत्ति घातक समेत हुन सक्छ।

प्रधानमन्त्री नेतृत्वमा रहने मन्त्रिपरिषद्मा अवश्य पनि उनीसँग विशेष अधिकार हुन्छन्, तर हरेक अधिकारको औचित्य त्यसको सार्थक अभ्यासले मात्र पुष्टि गर्छ। प्रधानमन्त्रीसँग रहने विशेष अधिकार विशेष समयका लागि मात्र हुन् भन्ने बुझ्न जरुरी छ। सामान्य स्थितिमा विशेष अवस्थाका लागि छुट्याइएका अधिकारहरूको प्रयोगले दुरुपयोगकोसम्म अर्थ दिन सक्छ। अर्कोतर्फ, अधिकारको प्रयोक्ताले कुन समय–सन्दर्भमा अधिकारको प्रयोग गर्दैछु भन्नेमा पनि विचार गर्नुपर्छ।

वर्तमान सरकारको काँधमा इतिहासकै भारी जिम्मेवारी छन्। लामो संक्रमणकालपछि बल्ल बहुमतप्राप्त सरकार बनेको छ। यो जनमतका दुई आधार छन्। जनताले स्थिर र बलियो सरकार बन्ने विश्वासले जनमत प्रदान गरेका थिए। त्यो विश्वासको आधार एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको गठबन्धन थियो। पार्टी एकतासम्म गर्ने विश्वास दिलाएकाले गठबन्धनले भारी मात्रामा जनमत प्राप्त गरेको हो। स्थिर र बलियो सरकारले कम्तिमा विकास र समृद्धिको मार्गचित्र कोर्नेछ र आशाको सञ्चार गर्नेछ भन्ने विश्वास गरिएको छ। यो जनविश्वासलाई कार्यरूपमा पुष्टि गर्ने जिम्मेवारी सरकारको हो। सरकार तथा गठबन्धनमध्ये एक पार्टीको नेता भएकाले पनि प्रमुख जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको हो।

राजनीतिमा समीकरणहरू झिना आधारहरूले बनेका हुन्छन्। विश्वास हरेक समीकरणको सबैभन्दा ठूलो आधार हो। एउटै राजनीतिक दलभित्र त विश्वास र आस्थाको आधारमा नेतृत्वको निर्माण भएको हुन्छ भने गठबन्धन निर्माण गरेका दलहरूबीच त विश्वास सबैभन्दा ठूलो आधार हो। सामान्य छलफल गर्दा निर्माण हुने विश्वासको वातावरण बनाउन ओलीले कञ्जुस्याइँ नगर्दा नै राम्रो हुन्छ। माओवादी र एमाले गठबन्धन एकीकृत पार्टी निर्माणतर्फ अग्रसर छ।

साथसाथै द्वैत नेतृत्व प्रणाली कायम गर्ने निर्णय पनि गरिसकिएको छ, यसले एक पार्टीभित्र दुई संरचना अभ्यास कायम नै रहेको जनाउँछ। यो दुवै पार्टीका लागि संक्रमणकालीन समय हो। संक्रमणकाल पेचिलो हुन्छ। एक हुन लागेको पार्टीमा दुवै पक्षले अपनत्व महसुस गरेनन् भने परिणाम दुखद् पनि हुन सक्छ। जबसम्म दुई पार्टीको मनोभाव रहिरहन्छ तबसम्म अपनत्वको आधार कमजोर हुनेछ। तर कुनै पक्षले समर्पित भएको र अर्को पक्षले शरण दिएको अनुभूति गर्छ भने अपनत्वका कुनै पनि आधार बाँकी रहने छैनन्।

इतिहासको पेचिलो मोडमा कीर्तिमान कायम गर्ने अवसर पाएका ओलीले शक्ति–समूह, स्वार्थ–समूह र पुरानो लिगासीबाट उठ्न हृदयको आयतन फराकिलो बनाउनैपर्छ।