स्रोत खोज्न नसकेपछि बजेट सीमा घट्यो

काठमाडौं : सरकारले खर्च जोह गर्न नसक्ने भएपछि बजेटको सीमा घटाएको छ। आगामी आर्थिक वर्ष बजेटका स्रोत कटौती हुने तर खर्च बढ्ने भएपछि सरकारले बजेट घटाउन लागेको हो। राष्ट्रिय योजना आयोगले आगामी आवका लागि १२ खर्ब चार अर्ब रुपैयाँको बजेट सीमा निर्धारण गरेर विभिन्न मन्त्रालय तथा निकायलाई पठाएको आयोगका प्रवक्ता तुलसीप्रसाद गौतमले जानकारी दिए। यो बजेट सीमा चालू बजेटभन्दा करिब ७५ अर्ब कम हो। सरकारले चालू आवका लागि १२ खर्ब ७८ अर्ब ९९ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ।

यस वर्ष संघीय सरकारले राज्यका सबै क्षेत्रबाट राजस्व उठाउँदा समेत सरकारलाई खर्च धान्न कठिन देखिन्छ। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ऐन २०७४ले संघीय राजस्वको ३० प्रतिशत प्रदेश सरकार र स्थानीय तहमा पठाउनुपर्ने व्यवस्था छ। आन्तरिक उत्पादनबाट उठ्ने राजस्व अन्तः शुल्क र मूल्य अभिवृद्धि कर घटेपछि अहिलेको राजस्वमा एक खर्ब १० अर्ब कम हुनेछ।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै बजेट खर्च ह्वात्तै बढेको छ। स्रोत अभावका कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सीमा खुम्च्याएको छ।

यसअघि आयोगले आगामी आवका लागि १५ खर्ब ७० अर्ब बजेट सीमा निर्धारण गरेर दुई तीन चरणमा छलफल गरिसकेको थियो। सरकारको ढुकुटी रित्तिएको र यसै वर्ष ओभर ड्राफसमेत लिनुपर्ने अवस्था आउन सक्ने अवस्था सिर्जना भएपछि खर्चको प्रेसर कम गर्न बजेट सीमा नै घटाइएको हो। नयाँ सरकार गठनपछि चालू आवकै खर्च जुटाउन कठिन भएको छ। त्यसैले सरकारले आगामी आवमा अझ खर्च जोहो गर्न समस्या हुने देखेर बजेट नै कम ल्याउन लागेको हो।

संघीयता कार्यान्वयनसँगै बजेट खर्च ह्वात्तै बढेको छ। स्रोत अभावका कारण सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ को बजेट सीमा खुम्च्याएको छ।

चालू आव अर्थ मन्त्रालयले सात खर्ब ३० अर्ब राजस्व उठाउने लक्ष्य निर्धारण गरेको छ। आगामी आवमा सवारीसाधन कर, घरवहाल कर, जग्गा रजिष्टे«सन शुल्क, मनोरञ्जन कर, विज्ञापन कर, कृषि आयबाट आउने कर पनि प्रदेश तथा स्थानीय सरकारले उठाउने अधिकार प्रत्योजन गरिएको छ। यसैगरी सेवा शुल्क दस्तुर, पर्यटन शुल्क, दण्ड जरिवानाजस्ता गैरकर पनि तल्लो सरकारमा जाने हुनाले यसबाट ६० अर्ब राजस्व घट्ने देखिएको छ।

आगामी आवमा चालू आवकै निर्धारित राजस्वबाट करिब एक खर्ब ७० अर्ब जति घट्ने देखिएको छ। सात खर्ब ३० अर्ब राजस्वमा प्रदेश र स्थानीय निकायमा जाने राजस्व घट्दा पाँच खर्ब ६० अर्बमात्र बाँकी हुन आउँछ। चालू आवमा गत आवमो सञ्चित बचतबाट एक खर्ब दुई अर्ब बजेट स्रोत जुटाएइको छ। तर, आगामी आवमा यो रकम पनि हुँदैन।

राजस्वबाट घट्ने एक खर्ब ७० अर्ब र सञ्चित बचतको रकम समेत जोड्दा चालू आवकै बजेटमा दुई खर्ब ७२ अर्ब रकम कम हुन आउँछ। मन्त्रालयले चालू आवको राजस्वमा ५० प्रतिशतले वृद्धि गरे पनि दुई खर्ब ८० अर्बले बजेट बढ्ने हो। यही अनुपातमा राजस्व बढाउन सकिए पनि आगामी आवमा आठ खर्ब ४० अर्ब राजस्व हुन आउँछ।

यदि सरकारले आगामी आवका लागि ४० प्रतिशत राजस्व वृद्धि गर्न सक्यो भने सात खर्ब ८४ अर्ब राजस्व संकलन हुने देखिएको छ। तीन खर्बको वैदेशिक सहायता र साढे एक खर्ब आन्तरिक ऋण जोड्दा पनि ठूलो आकारको बजेट ल्याउन गाह्रो भएको हो।

स्रोत सुनिश्चिता गरिसकेपछि बजेट दिनुपर्छ। कतिपय बहुवर्षीय आयोजना सम्पन्न हुने अवस्थामा पुगेका छन्। यसको पूरै रकम भुक्तान गर्नुपर्ने हुन्छ। यसले अझ खर्च बढाउनेछ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता अर्जुनप्रसाद पोखरेलले चालू आवको स्रोत २२ प्रतिशतले बढाउँदा पनि बजेट कम हुने देखिएपछि बजेट नै घटाएर ल्याउने तयारी गरिएको बताए। राष्ट्रिय योजना आयोगले वैशाख १५ गतेसम्म सबै मन्त्रालय र निकायलाई १२ खर्ब चार अर्ब बजेट सीमाबाट नबढ्ने गरी बजेटका नीति तथा कार्यक्रम बनाएर पठाउन निर्देशन गरेको छ।

अहिले बजेटका कार्यक्रम प्रस्ताव आइनसकेकाले कस्ता कार्यक्रम आउँछन् भन्न नसकिए पनि मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री आएका छन्। अहिले कुन मन्त्रालयअन्तर्गत कुनकुन विभाग तथा कार्यालय रहने भन्ने विषयमा पनि अन्योल छ। उनीहरूको कार्यक्रम र राजनीतिक पार्टीको घोषणापत्रमा गरिएका प्रतिबद्धता पूरा गर्ने गरी सरकारले बजेट बनाउनेछ। सरकारलाई स्थानीय तह तथा प्रदेश सरकारलाई समेत अनुदान दिनुपर्छ। उनीहरूको क्षेत्राधिकारभित्र परेको राजस्वसहित राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगले सिफारिस गरेको अनुदानसमेत संघीय सरकारबाट जानेछ।