कमजोर जिल्लालार्इ बढी बजेट पठाइने

बुटवल : प्रदेश ५ को सामाजिक आर्थिक विकासको स्थितिपत्र तयार भएको छ। बजेट विनियोजन अघि सरकारले स्थितिपत्र तयार पारेको हो। स्थितिपत्रमा आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक, पूर्वाधार विकासलगायत प्रदेशको समग्र अवस्था देखाइएको छ। मंगलबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट स्वीकृत भएको स्थितिपत्र चैत २९ गते संसद्मार्फत सार्वजनिक गरिनेछ। स्थितिपत्रका अनुसार प्रदेश ५ मानव विकास सूचकांकमा चौथो स्थानमा देखिएको छ। आर्थिक सूचकांकमा प्रदेश ३, ४ र १ क्रमशः पहिलो, दोस्रो र तेस्रो स्थानमा छन्।

प्रदेश ५ का १२ जिल्लामध्ये कपिलवस्तु सबभन्दा कमजोर छ। भौगोलिक हिसाबले विकासमा सबभन्दा कमजोर रुकुमपूर्व र रोल्पा छन्। मानव सूचकांकमा रुपन्देही सबभन्दा अघि छ भने त्यसपछि बाँके, बर्दिया छन्। सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, स्वास्थ्य, शिक्षामा कपिलवस्तु बढी कमजोर देखिएको हो। साक्षरतामा भने पहाडी जिल्लाको अवस्था सन्तोषजनक छ।

झन्डै साढे ४४ लाख जनसंख्या रहेको प्रदेश ५ को प्रतिव्यक्ति आयसमेत कमजोर छ। दुई वर्षअघि मुलुककै आर्थिक तथ्यांकमा प्रतिव्यक्ति आय ७ सय १२ रुपैयाँ थियो। तर, प्रदेश ५ को प्रतिव्यक्ति आय सोभन्दा कमी छ। सरकारले स्थितिपत्रमा देखिएको तथ्यका आधारमा बजेट विनियोजन गर्ने योजना बनाएको छ। यसअनुसार तराईका जिल्लामा कपिलवस्तु र पहाडी जिल्लामा रुकुम पूर्व र रोल्पामा बजेट बढी जाने सरकारका प्रवक्ता बैजनाथ चौधरीले जानकारी दिए। ‘पछि परेको जिल्लाको विकास सरकारको पहिलो प्राथमिकतामा हुन्छ’, उनले भने, ‘स्थितिपत्रले बजेट विनियोजनको आधार तय गर्नेछ।’

नीति तथा कार्यक्रममा ल्याइएको योजना ‘मुख्यमन्त्री ग्रामीण विकास कार्यक्रम’ अन्तर्गत विकासमा पछाडि परेका गाउँपालिकाको विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ। सो योजनाअनुरूप विकास भएका पालिकालाई नमुना गाउँपालिका घोषणा गरिनेछ। मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलले पदभार ग्रहणलगत्तै स्थितिपत्र तयार गर्ने घोषणा गरेका थिए। संसद्मा स्थितिपत्र सार्वजनिक भएलगत्तै बजेट प्रस्तुत हुनेछ। चैत ३० गते बजेट प्रस्तुत हुने प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिएका छन्।

दुई विधेयक स्वीकृत

मन्त्रिपरिषद्को मंगलबार बसेको बैठकले दुई विधेयक संसद्मा पठाउन स्वीकृत गरेको छ। प्रदेश ५ अन्तर्गतका गाउँसभा र नगरसभाका कानुन निर्माण प्रक्रिया सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक र प्रदेश ५ सार्वजनिक लिखत प्रमाणीकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृत गरेको हो। त्यस्तै, बैठकलले प्रदेश नम्बर ५ सञ्चित कोष सञ्चालन कार्यविधि २०७४ समेत स्वीकृत गरेको छ। बैठकले प्रदेशको आर्थिक–सामाजिक स्थितिपत्र स्वीकृत गरेकोे प्रवक्ता चौधरीले जानकारी दिए। सरकारले थप दुई विधेयक संसद्मा पठाउने तयारी गरेको छ। संसद्ले काम नपाएर दैनिक बैठक सञ्चालन हुन नसकेपछि एकै पटक चार विधेयक दर्ताको तयारी गरिएको हो।