संवेदनशील बन

संवेदनशील बन

नियमित उडानको २६ वर्ष पुग्दा पनि झापाको भद्रपुर विमानस्थलमा एउटासम्म वारुणयन्त्र नहुुनुले सम्बन्धित निकायको गैरजिम्मेवारीपन र संवेदनहीनताको पराकाष्ठा उजागर गर्छ। विमानस्थलमा वारुणयन्त्र अत्यावश्यक सेवामध्ये एक हो। त्यहाँ हरपल वारुणयन्त्र तयारी अवस्थामा रहिरहनु अनिवार्य मानिन्छ। तर भद्रपुर विमानस्थलमा यतिका वर्षसम्म वारुणयन्त्र नभएको यथार्थ उद्घाटनले नेपाली वायु सेवाको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्नचिह्न खडा गरिदिएको छ। साथै यसले नेपाली यात्रु कति जोखिम उठाएर यात्रा गर्दा रहेछन् भन्ने पनि देखाउँछ। हालै त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा भएको बंगलादेश एयरलाइन्सको विमान दुर्घटनाको पृष्ठभूमिले पनि वारुणयन्त्रको आवश्यकता उजागर गर्छ। विमानस्थल सञ्चालनको अत्यावश्यक सेवामध्ये एक वारुणयन्त्रबिना नै यति लामो समयसम्म उडान सेवा जारी राख्ने पदाधिकारी र सम्बन्धित निकायलाई संवेदनहीन भएको आरोप लाग्नु अस्वाभाविक हुने छैन।

विमानस्थल त एक प्रसंग मात्र हो। बारम्बारको समाचारले नेपालको सार्वजनिक सेवा क्षेत्रमा गैरजिम्मेवारीपन उच्च रहेको देखाउँछ। सार्वजनिक सेवा केवल तलब पकाउने जागिर मात्र होइन, यो आम जनताको जीवनसँग जोडिएको क्षेत्र पनि हो। आमजनताको सेवा क्षेत्रसँग जोडिएका अख्तियार प्राप्त अधिकारीहरू सामान्य विषयमा पनि उत्तिकै संवेदनशील हुन जरुरी छ। सामान्य त्रुटिले ठूलाठूला दुर्घटना निम्तिने गरेको यथार्थ पटकपटक उजागर भइसकेका छन्। तर जिम्मेवार हुनुपर्ने निकायले आवश्यक मात्रामा न्यूनतम संवेदना पनि देखाएको पाइँदैन।

सार्वजनिक सेवा क्षेत्रका अख्तियार प्राप्त अधिकारीमा सेवा भाव नहुनु जिम्मेवारीबोध नहुनुको पहिलो कारण हो। आफ्नो पेसालाई केवल जीवन निर्वाहसँग मात्र जोड्नु, पेसागत दायित्व पनि पूरा नगर्नु, अफिस समय पूरा गर्ने ध्याउन्नमा मात्र लाग्नु यसका कारण हुन्।

सेवा क्षेत्र व्यवस्थापन सम्बन्धमा भएका त्रुटिको अर्को जिम्मेवार निकाय सरकार स्वयं हो। सरकारले आवश्यक नियमन र निगरानी नगर्दा सामान्य लाग्ने तर गम्भीर दुर्घटना निम्त्याउने त्रुटिहरू भइरहेका छन्। सरकारले आफ्नो नियमनकारी भूमिका निर्वाह गर्न चुक्नु हुँदैन।

सार्वजनिक सेवा जनताले सरकारको उपस्थिति प्रत्यक्ष अनुभूत गर्न पाउने क्षेत्र हो। कुनै पनि सेवा क्षेत्रको प्रभावकारिताका आधारमा उक्त सरकारको सफलता मापन गर्ने गरिन्छ। त्यसैले जनजीवनसँग प्रत्यक्ष जोडिने सेवा क्षेत्रलाई सरकारले आपूmमातहत राख्ने अभ्यास विश्वव्यापी छ।

उदारवादी अर्थतन्त्रको लामो अभ्यास गरेका र स्वतन्त्र बजारलाई पूर्ण समर्थन गरेका पश्चिमी देशहरूले समेत सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई आपूm मातहत राख्ने गरेका छन्। सार्वजनिक सेवा क्षेत्रलाई निजी क्षेत्रको जिम्मा दिने सरकारहरूले पनि कडा नियमनअन्तर्गत राख्ने गरेका छन्। यो अभ्यासको कमी हामीकहाँ सबैभन्दा बढी खट्किने गर्दछ।

सार्वजनिक सेवा क्षेत्रले आधारभूत मानव अधिकारलाई समेट्ने गर्दछ। हेलचेœयाईंका कारण हुने दुर्घटनाले होस् वा समयमा उपचार नपाएर होस् वा समयमा उद्धार नभएर होस्, कोही कसैले मृत्युवरण गर्नु मानवअधिकार उल्लंघनसँग जोडिने गर्छ। आम मानिसको जनजीवनसँग जोडिने विषयमा सरकारको कमजोर उपस्थिति स्वीकार्य हुँदैन।

२६ वर्षसम्म वारुणयन्त्रबिना विमानस्थल सञ्चालन भइरहँदा सरकारको उपस्थितिमाथि प्रश्नचिह्न किन नउठाउने ? नयाँ विमानस्थल निर्माणको नारा दिइरहने, योजना बुनिरहने तर सञ्चालनमा भएका विमानस्थलमा अत्यावश्यक सेवा पनि भएनभएको ख्याल नगर्नुलाई गैरजिम्मेवारी किन नभन्ने ? विडम्बना नेपालका अधिकांश विमानस्थलमा आधारभूत सेवा उपलब्ध नहुनुलाई स्वाभाविक मान्न थालिएको छ। के यस्तै कमजोर गुणस्तरको सार्वजनिक सेवा प्रवाहले सरकारको प्रभावकारी उपस्थिति स्थापित गर्न सक्ला ?

भद्रपुर विमानस्थलको प्रसंगले नेपालका सबै विमानस्थलमा आधारभूत सेवा भए,नभएको परीक्षणको माग गर्दछ। सरकारले उच्च संवेदनशीलता देखाएर सबै विमानस्थलको गुणस्तर र सेवा प्रवाहको स्तर परीक्षण गर्न आवश्यक छ। यसबाहेक सार्वजनिक सेवाका अन्य विषयमा पनि सरकारले आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन जरुरी छ। सरकारले बेलैमा सार्वजनिक सेवामा कायम रहेका अनियमितता र कमजोरी हटाएर जनजीवनप्रति संवेदशीलता उच्च रहेको प्रमाणित गर्नैपर्दछ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.