फैसलामा धमाधम हस्ताक्षर

काठमाडौं : तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीले एक वर्ष पुराना फैसलामा फटाफट हस्ताक्षर गर्न थालेकी छन् । इजलासबाट अन्तिम फैसला भएर पनि अवकाशको एक वर्षसम्म हस्ताक्षर रोकिँदा न्यायमा विलम्ब भएको गुनासो सेवाग्राहीबाट आइरहेको थियो । फैसला भएर पनि आन्तरिक ‘इगो’ का कारण हस्ताक्षर रोकिएको हो । प्रधानन्यायाधीशबाट गोपाल पराजुलीको बहिर्गमनलगत्तै कार्कीले फैसलामा हस्ताक्षर गर्न थालेकी हुन् ।

इजलास अधिकृतबाट फैसलाको पूर्ण पाठ तयार भएर हस्ताक्षर नगर्दा घर–जग्गामा डोजर लाग्ने अवस्था आएको, मालपोतमा रोक्का सम्पत्ति फुकुवा गर्न नपाएको, सम्पत्ति बाँडफाँड रोकिएको, सजाय तोकिएका मुद्दामा समेत अदालतमा आत्मसमर्पण गर्न नपाएकोलगायत गुनासा उठेका थिए । जसकारण सर्वोच्च अदालतले निकाल्ने ‘नेपाल कानुन’ पत्रिकामा नजिर प्रकाशनसमेत रोकिएको थियो ।

‘अहिले खरखर्ती फैसला भएर आएका छन् । मैले पत्रिकाको सम्पादक पनि छाड्ने बेला भयो, चाँडै हस्ताक्षर गरिदिनुपर्‍यो भनेर आग्रह गरें,’ कानुन पत्रिकाका सम्पादकसमेत रहेका उपरजिस्ट्रार रामप्रसाद बस्यालले अन्नपूर्णलाई जानकारी दिँदै भने, ‘फुल बेन्चमा रहँदा मैले नै तयार गरेका फैसलामा उहाँ (कार्की) बाट हस्ताक्षर हुन १५–२० वटा बाँकी थिए, अब केवल एक/दुई वटा मात्र बाँकी होलान् ।’

बस्याल जिल्ला न्यायाधीशमा नाम निकालेर हाल पदस्थापनका क्रममा छन् । जबर्जस्ती कार्यालय भवनमै डोजर लगाउन खोजेको भन्दै जनकपुर नगरपालिकाविरुद्ध हलुवाई समाजद्वारा दायर सार्वजनिक सरोकारको रिटको फैसलामा पनि हस्ताक्षर भइसकेको जानकारी वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाश केसीले दिए । कार्कीसहितको संयुक्त इजलासले २०७३ साल माघ १९ गते डोजर नलगाउन नगरपालिकाका नाममा परमादेश जारी गरे पनि हस्ताक्षर रोकिँदा फागुनमा भवन भत्काउने सूचना टाँगिएको थियो । ‘ढिलै भए पनि फैसलामा हस्ताक्षर हुँदा डोजर लगाउनबाट जोगियो । मुद्दाको फैसला मेरो पक्षको हातमा परिसक्यो,’ केसीले भने ।

इजलास अधिकृतले गत दसैंअघि नै पूर्ण फैसला तयार गरे पनि कार्कीले हस्ताक्षर नगरिदिएका कारण कार्यान्वयन रोकिएको थियो । वरिष्ठ अधिवक्ता केसीका अनुसार उनी कानुन व्यवसायी रहेको सुडानको ‘डार्फर मिसन’ भ्रष्टाचार प्रकरणमा पूर्वप्रहरी प्रमुख ओमविक्रम राणा, हेमबहादुर गुरुङ, रमेशचन्द ठकुरी, प्रहरी अधिकृत र सुडान मिसनमा सामान आपूर्ति गर्ने ठेकेदार शम्भु भारतीलाई जेल सजाय र जरिवाना तोक्ने गरी भएको फैसलामा पनि हस्ताक्षर भएको छ ।

गत वैशाख १७ गते अन्तिम फैसला भएर पनि हस्ताक्षर रोकिँदा यो मुद्दामा तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रमेशचन्द ठकुरीसहित चार जनाले सजाय भुक्तानका लागि अदालतमा समर्पण गर्न पाएका थिएनन् । ‘डार्फरमा पनि बल्ल आएर फटाफट हस्ताक्षर भएको छ,’ केसीले भने ।

उक्त मुद्दामा हस्ताक्षर रोकिँदा सफाइ पाउने प्रहरीको अवकाश र सेवा सुविधामा जटिल समस्या परेको थियो । सजाय हुनेले पनि कैद भुक्तान हुने बेलासम्म थुनामा बस्न पाएका थिएनन् भने रोक्का सम्पत्तिको हिसाबकिताब पनि रोकिएको थियो ।

यसैगरी, नेपाल ब्ल्याङ्केट एन्ड उलन मिल्स प्रालि र व्यक्तिबीचको जग्गा किचलोमा करोडौंको उक्त सम्पत्ति व्यक्तिकै रहेको ठहरसहित भएको फैसलामा पनि एक वर्षपछि हस्ताक्षर भएको छ । उक्त फैसला पनि तत्कालीन प्रधानन्यायाधीश कार्की र न्यायाधीश सपना मल्ल प्रधानको संयुक्त इजलासबाट ०७३ साल चैत १५ गते भएको थियो । अन्तिम फैसलाको पूर्ण पाठ भदौमै तयार भए पनि हस्ताक्षर रोकिँदा हेटौंडा नगरपालिका–५ का सुमित्रा रुपाखेती वाग्ले, सोही ठाउँकी सीतादेवी श्रेष्ठ, बाराको तत्कालीन जितपुर गाविस, ३ की श्रीकान्तीदेवी र सर्लाही अत्रौली गाविस, ५ का शारदाकुमारी खरेल जितेको जग्गा भोगचलन गर्नबाट वञ्चित भएका थिए ।

रिटको परमादेशमा भएको हस्ताक्षरपछि उनीहरूले अब नौ कठ्ठा, साढे तीन धुर जग्गा प्राप्त गर्ने भएका छन् । उक्त रिटमा बहस गरेका ९० वर्षीय वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारीले फैसलामा हस्ताक्षर भएको भनेर जानकारीमा आएको बताए । सर्वोच्च प्रशासनका अनुसार अरू दर्जनौं मुद्दाको फैसलामा हस्ताक्षर हुने क्रममा छन् ।