६ महिनामा नयाँ शिक्षा नीति

काठमाडौं : शिक्षा मन्त्रालयले आगामी पाँच वर्षभित्र प्राथमिकदेखि उच्च तहको शैक्षिक स्तर उकास्न ७२ वटा काम गर्ने योजना बनाएको छ।

शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधिमन्त्री गिरिराजमणि पोखरेलले बुधबार मन्त्रालयमा पाँचबर्से कार्यकालमा गर्ने कामको मार्गचित्र (रोडम्याप) सार्वजनिक गर्दै यस्तो बताएका हुन्। दोस्रो पटक शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका पोखरेलले यसअघि मन्त्री बन्दा सार्वजनिक गरेका १८ वटा प्रतिबद्धताअनुसार काम हुन नसकेका विषय थपेर नयाँ मार्गचित्र सार्वजनिक गरेका हुन्। यसअघि शिक्षामन्त्री हुँदा उनले ८ महिना २९ दिन शिक्षा मन्त्रालयको कार्यभार सम्हालेका थिए।

बुधबार मन्त्रालयका सचिव, सहसचिव तथा मातहत निकायका प्रमुखहरूको उपस्थितिमा सार्वजनिक मार्गचित्रमा प्रारम्भिक बालविकासदेखि उच्च शिक्षा सुधार्न आवश्यक नीतिगत तथा कानुनी आधार निर्माण र कार्यान्वयनमा उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारीलाई प्रोत्साहन र नगर्नेलाई कारवाहीको भागीदार बनाइने उल्लेख छ।

मार्गचित्रअनुसार नीतिगत तथा कानुनी आधार निर्माण गर्न पुरानो शिक्षा प्रणाली खारेज गरी वैज्ञानिक र जीवनपयोगी शिक्षा पद्धति विकास गर्ने, अघिल्ला शिक्षामन्त्री गोपालमान श्रेष्ठको पालामा गठित राष्ट्रिय शिक्षा आयोग पुनर्गठन गरी ६ महिनाभित्र संघीय व्यवस्था अनुकूल शिक्षा नीति निर्माण गर्ने, विद्यालय शिक्षा (कक्षा १–१२) लाई क्रमशः अनिवार्य र निःशुल्क बनाउँदै लैजाने, हरेक प्रदेशमा एक÷एक वटा आवासीय मातृभाषी विद्यालय खोल्न प्राथमिकता दिइएको छ।

संरचनागत तथा सांगठनिक सुधारअन्तर्गत विश्वव्यापी मान्यता, राष्ट्रिय आवश्यकता तथा प्रादेशिक र स्थानीय तहमा आवश्यक शिक्षा प्रदान गर्न आवश्यक पाठ्यक्रम बनाउने र आवश्यक कानुन निर्माण गर्न तीनै तहबीच समन्वय गरिने, संविधानको मर्मअनुसार प्रदेश र स्थानीय तहसँग समन्वय गरेर मन्त्रालय पुनःसंरचना गर्ने, सबै विश्वविद्यालय सञ्चालनका लागि एकीकृत ऐन निर्माण गर्ने, हिमाली, दुर्गम क्षेत्र तथा विपन्न र भौगोलिक रूपमा विद्यालयबाट टाढाका विद्यार्थीका निम्ति आवासीय सुविधासहित स्कुल निर्माण गरिने उल्लेख छ।

राष्ट्रिय शिक्षा आयोग पुनगर्ठन गरिने
–हरेक प्रदेशमा मातृभाषी आवासीय विद्यालय

–सडक बालबालिकालाई आवासीय विद्यालय

–सबै स्कुल हातामा एक वगैंचा

–स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकसंग र प्रधानाध्यापकले शिक्षकसंग कार्य सम्पादन सम्झौता गर्नुपर्ने

–विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्तिका लागि खुल्ला प्रतिस्पर्धा

सबै विद्यालयमा प्रारम्भिक बाल शिक्षाको सुविधा, बाल विकास केन्द्रका लागि आवश्यक भौतिक संरचना निर्माण, शिक्षक–विद्यार्थी अनुपातका आधारमा दरबन्दी मिलानलाई मन्त्रालयले प्राथमिकता दिने बताएको छ। ‘कक्षा १ देखि ३ सम्म एकीकृत पाठ्यक्रम तथा बहुकक्षा शिक्षण, स्थानीय सरकारले प्रधानाध्यापकसँग र प्रधानाध्यापकले शिक्षकसँग नतिजामूलक कार्यसम्पादन सम्झौता गरी मूल्यांकनका आधारमा प्रोत्साहनको व्यवस्था गरिनेछ’, मार्गचित्रमा उल्लेख छ, ‘ शिक्षकको कार्यसमय मापन गरी नियमित पठनपाठन सुनिश्चित गर्ने, गरिब र पिछडिएका बालबालिकाको अध्ययन सुनिश्चित गर्न अभिभावक सहायता कार्यक्रम सञ्चालन, सडक बालबालिका र बाल श्रमिकलाई आवासीय सुविधा सहितको विद्यालय सञ्चालन र हरेक विद्यालय हातामा एउटा बगैंचा निर्माण गरिनेछ।’

निजी विद्यालय नियमन गरी सेवामूलक बनाइने, हरेक दश जना विद्यार्थी बराबर एक जनालाई छात्रवृत्तिको व्यवस्था तथा सरकारी र निजी विद्यालयबीच असल अभ्यास आदानप्रदान गरेर विद्यालय शिक्षा स्तरीय बनाउने मन्त्रालयको योजना छ। उच्च शिक्षाअन्तर्गत विश्वविद्यालयलाई राष्ट्रिय तथा प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा वर्गीकरण गरिने तथा संघीय सरकारमार्फत संघीय र प्रादेशिक विश्वविद्यालयमा हुने लगानीको ढाँचा निर्धारण गर्ने मन्त्रालयको योजना रहेको मन्त्री पोखरेलले बताए।

उनका अनुसार विश्वविद्यालयमा उपकुलपति नियुक्त गर्न खुला प्रतिस्पर्धा गराइनेछ। उनले मार्गचित्रमा आधारित रही हरेक तीन महिनाको कार्ययोजना बनाएर अघि बढ्ने बताए। ‘परम्परागतभन्दा शिक्षाको विकास र दृष्टिकोण बनाउने प्रयास गरिएको छ’, उनले भने।