जनप्रतिनिधि र कर्मचारी विवाद बढ्यो
काठमाडौं : देशका आधाजसो गाउँपालिका र नगरपालिकामा जनप्रतिनिधि एवं प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीच द्वन्द्व बढ्न थालेको पाइएको छ। यसबाट ती स्थानीय तहमा सेवा प्रवाहसमेत कमजोर हुन थालेको छ। गाउँपालिकाका अध्यक्ष र नगरपालिकाका मेयर तथा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबीचको विवादले संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय पनि समस्यामा पर्न थालेको छ।
पछिल्ला दिनमा प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतका गुनासा लिएर गाउँपालिका अध्यक्ष र नगरपालिकाका प्रमुख आफैं मन्त्रालयमा आउने गरेको मन्त्रालयको कर्मचारी शाखाको भनाइ छ। प्रशासकीय अधिकृतहरूले पनि अध्यक्ष र प्रमुखबाट आफूहरू प्रताडित हुनुपरेकाले सरुवाको माग गर्दै मन्त्रालयमा उजुरी नै दिने गरेका छन्।
स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि पनि प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत सरुवा गरिदिनुप¥यो भन्दै दैनिक मन्त्रालय धाउन थालेका छन्। पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिको दबाबमा दुई दर्जनभन्दा बढी प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतको सरुवा भइसकेको छ।
केही दिनअघि मात्रै ललितपुरस्थित गोदावरी नगरपालिकाका मेयर गजेन्द्र महर्जन र प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत टेकराज पन्थीबीच विवाद उत्कर्षमा पुग्दा मेयर महर्जनले प्रशासकीय अधिकृतको कार्यकक्षमै ताल्चा लगाइदिएका थिए।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच बढी समस्या पछिल्लो पटक बनेका नगरपालिकामा देखिएको संघीय मामिला मन्त्रालयको भनाइ छ। हाल दुई सय ६० नगरपालिकामध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढीमा यस्तो समस्या देखिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
हाल दुई सय ६० नगरपालिकामध्ये ३० प्रतिशतभन्दा बढीमा समस्या देखिएको मन्त्रालयको दाबी छ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच देखिने द्वन्द्वको समयमै समाधान हुनुपर्ने संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले बताए। दुवै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारीमा रहेर काम गर्दा समस्या नहुने उनको भनाइ छ। संघीय मामिला मन्त्रालयका अनुसार संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको व्यवस्थाले जनप्रतिनिधिले नीति बनाउने, कानुन बनाउने, योजना र बजेट बनाउने हो भने कर्मचारीले त्यसको कार्यान्वयन गर्ने हो। तर जनप्रतिनिधि र कर्मचारी दुवै पक्षले आआफ्नो जिम्मेवारी इमानदारीपूर्वक वहन गर्न नसक्दा स्थानीय तहमा गम्भीर समस्या देखा पर्न थालेको संघीय मामिला मन्त्रालयका एक सहसचिवले बताए।
स्थानीय तहमा दुई पक्षबीच विवाद बढ्दा सेवा प्रवाह कमजोर बन्दै गएको प्रशासनविद् काशीराज दाहालले बताए। जनप्रतिनिधिले जनतासँग गरेका वाचा तत्काल पूरा गर्न खोज्ने र ऐनकानुनको ख्याल नगर्दा केही समस्या देखिएको उनको भनाइ छ। जनप्रतिनिधिले वाचा गरेका योजनालाई ऐनकानुन र नियमअनुसार पूरा गर्नुपर्छ भने कर्मचारीले पनि स्वतस्फूर्त रूपमा सघाउनुपर्छ ’, दाहालले भने।
जनप्रतिनिधिले कानुनविपरीत आफैं खाता र बजेट सञ्चालन गर्न खोज्ने प्रवृत्ति देखिन थालेकाले पनि समस्या बढेको बताइएको छ। कर्मचारीले पनि इमानदारीपूर्वक काम गर्नुभन्दा ढिलासुस्ती गर्ने र मोलाहिजा गर्ने प्रवृत्ति त्याग्न नसक्दा समस्या भएको दाहालले बताए।
स्थानीय तहमा जनप्रतिनिधि र कर्मचारीबीच देखिएको विवाद समाधान गर्न दुवै पक्षले ऐनकानुनअनुसार काम गर्नुपर्ने र कार्यविधि पनि सरल बनाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
