वैशाख २ भित्र पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सर्कुलर

वैशाख २ भित्र पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन सर्कुलर

ललितपुर :  ललितपुरको जिल्ला शिक्षा कार्यालयले जिल्लाका ६ वटै स्थानीय तहलाई वैशाख २ गतेसम्म विद्यार्थीको हातमा पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन परिपत्र जारी गरेको छ।

जिल्ला शिक्षा कार्यालय, जिल्ला समन्वय समिति, अभिभावक, पुस्तक व्यवसायीलगायत सरोकारवालासँगको छलफलपछि परिपत्र जारी गरेको हो।

जिल्ला शिक्षा अधिकारी देवेन्द्र खनालले ललितपुरका २९ हजार २ सय ६० विद्यार्थीका लागि १ करोड १५ लाख पाठ्यपुस्तक छुट्याएको जानकारी दिए। ‘तोकिएको समयमै बालबालिकालाई पाठ्यपुस्तक उपलब्ध गराउनु स्थानीय तहको उत्तरदायित्व हो’, उनले भने।

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ३१ ले आधारभूत शिक्षामा सबै नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गरेको छ। संविधानको अनुसूची ७ अनुसार आधारभूत र माध्यमिक तहसम्मको शिक्षा व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ। ललितपुरमा १ सय ८८ सामुदायिक विद्यालय छन्। तीमध्ये महानगरपालिकामा ४०, गोदावरी नगरपालिकामा ३८, महालक्ष्मी नगरपालिकामा १५ र तीनवटा गाउँपालिकामध्ये बागमतीमा ५०, महांकालमा २७ र कोन्ज्योसोममा १८ विद्यालय रहेको जिशिकाले बताएको छ।

आर्थिक वर्ष ०७४÷७५ को बजेट वक्तव्यबाट वित्तीय समानीकरण अनुदानअन्तर्गत विद्यालय तहमा अध्ययनरत विद्यार्थीलाई दिइने निःशुल्क पाठ्यपुस्तकबापतको रकम स्थानीय तहबाट निकासा हुने व्यवस्था भएको जानकारी खनालले दिए। विगतमा समयमै विद्यालयको खातामा रकम निकासा नहुँदा विद्यार्थीले समयमा पाठ्यपुस्तक नपाउने गरेको उनले बताए।

पाठ्यपुस्तक लिन प्रधानाध्यापकहरूले पायक पर्ने ठाउँको पुस्तक पसलको ठेगाना दिनुपर्नेछ।

जिशिकाले विद्यालयमा समयमै पाठ्यपुस्तक पुर्‍याउन जिसससँग सहकार्य गरेर उपसचिव, अधिकृत तथा स्रोतव्यक्ति खटाइसकिएको जनाएको छ। पुस्तक व्यवसायीले ८० प्रतिशत पुस्तक वैशाख २ सम्म उपलब्ध गराउन वचन दिएको खालले बताए।

पाठ्यपुस्तक लिन प्रधानाध्यापकहरूले पायक पर्ने ठाउँको पुस्तक पसलको ठेगाना दिनुपर्नेछ। विद्यालयलाई कति सेट पुस्तक चाहिने पहिल्यै जानकारी गराउनुपर्ने हुन्छ। अंग्रेजी माध्यमको पाठ्यपुस्तकका लागि जिशिकाले जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रसँग समन्वय गर्ने भएको छ।


प्रतिक्रिया दिनुहोस !

लोकप्रिय

Unity

working together is no longer optional-it is a matter of compulsion

Annapurna Media Network has announced the Unity for Sustainability campaign which comes into force from January 1, 2022. The main aim of this campaign is to 'lead the climate change dialogue' working closely with all the stakeholders on sustainable development mode, particulary focusing on climate-change issues.