सरकारले जनपद प्रहरी र सशस्त्र प्रहरीका महानिरीक्षकमा क्रमशः सर्वेन्द्र खनाल र शैलेन्द्र खनाललाई बढुवा गरेको छ। कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा पहिलो नम्बरमा रहेका प्रतिस्पर्धीलाई छनौट गरेर सरकारले ‘मेरिट’ मा आधारित नियुक्ति प्रणाली स्थापित गर्न खोजेको देखिएको छ। विद्यमान कानुनी संरचनामा कार्यसम्पादन मूल्यांकन, कार्यक्षमता र वरिष्ठताका आधारमा बढुवा हुने प्रणालीगत बन्दोबस्त गरिएको छ।
विगतमा प्रहरी महानिरीक्षक नियुक्तिको विवाद चर्केर अदालतसम्मै पुगेको सन्दर्भमा यसपटक यो विवादको विषय बनेन। यद्यपि नियुक्तिअघि जनपद प्रहरीतर्फ खनालबाहेक अन्य दुई प्रतिस्पर्धी रमेश खरेल र पुष्कर कार्कीको पनि चर्चा थियो। यीमध्ये कुशल प्रहरी अधिकृतको छवि बनाएका खरेलले राजीनामा गरेका छन्। खरेलले नवनियुक्त महानिरीक्षकलाई बधाई दिँदै स्वेच्छिक राजीनामा गरेकाले यसमाथि थप विमर्श आवश्यक छैन र नियुक्ति प्रक्रियालाई जबर्जस्ती विवादको विषय बनाइनु जरुरी छैन। अबको विमर्श मुलुकको सुरक्षा चुनौती र प्रहरी नेतृत्वको भूमिकामा केन्द्रित हुनुपर्छ।
प्रहरी संगठनको नेतृत्वमा आएका दुवै खनालबन्धुका सामु चुनौतीका ठूला पहाड छन्। जनपद प्रहरीका प्रमुख भएकाले सर्वेन्द्र खनालसामु अपराध न्यूनीकरण नै पहिलो चुनौती हो। प्रहरी प्रधान कार्यालयले साउनमा प्रकाशन गरेको तथ्यांकअनुसार अघिल्लो आर्थिक वर्षमा भन्दा यस आर्थिक वर्षमा आठ प्रतिशतले अपराध बढेको छ, जसमध्ये हत्या र बलात्कार प्रमुख छन्। देशमा हरेक दिन तीनभन्दा धेरै बलात्कार हुने तथ्यांकले बताउँछ। महानिरीक्षक खनालले अपराधको यो संख्या न्यूनीकरण गरे मात्र उनको कार्यक्षमताको पुनर्पुष्टि हुनेछ।
त्यस्तै सीमामा हुने अपराध सशस्त्र प्रहरी प्रमुख शैलेन्द्र खनालका लागि चुनौती बन्नेछ। खासगरी खुला सीमाका कारण बढिरहेको मानव तस्करी प्रमुख चुनौती हो। मानव तस्करी रोक्न सशस्त्र प्रहरीले अन्य सरकारी निकायसँग मिलेर कामकारबाही अगाडि बढाउन जरुरी छ।
तथ्यांकमा देखिने यी चुनौतीको हिसाब राख्न सजिलो छ। यसमा भएका सुधार पनि प्रस्ट देखिन्छन्। तर प्रहरी सेवा अपराध न्यूनीकरणको अभ्यास मात्र होइन, जनमानसमा शान्तिसुरक्षाको अनुभूति गराई राज्ययन्त्रको बलियो उपस्थिति देखाउनु दुवै प्रहरी संगठनको जिम्मेवारी हो। तर जबसम्म सर्वसाधारणले आवश्यक परेको बेला प्रहरीसमक्ष जान अप्ठ्यारो मान्छन्, तबसम्म राज्ययन्त्रको प्रभावकारी उपस्थिति छ भन्न मिल्दैन। प्रहरीले जनमानसमा आफ्नो छवि कसरी स्थापित भएको छ भन्नेबारे बारम्बार पुनर्मूल्यांकन गर्न आवश्यक छ। ‘प्रहरी मेरो साथी’ सुन्दा मीठो शब्दावली हो तर प्रहरी पोसाक देख्नासाथ भय भाव उत्पन्न हुन्छ भने प्रहरी साथी हुन सक्दैन। प्रहरी कार्यालयसम्म पुग्दा अनावश्यक झन्झटमा फसेको अनुभूत नगराउन प्रहरी प्रमुखले कार्यशैली सुधार र त्यसको नियमित परीक्षण बढाउन जरुरी छ।
प्रहरी सेवाको प्रभावकारिता अपराधको न्यूनीकरणमा अवश्य हुन्छ। तर दण्डहीनताले अपराध न्यूनीकरण हुँदैन भन्ने प्रहरीले बिर्सनु हुँदैन। हालै बलात्कारजस्तो मुद्दामा प्रहरी अधिकारीकै दबाबमा मिलापत्र र मुद्दा फिर्ता भएको घटना सामान्य होइन। फौजदारी अपराधजस्तो मुद्दामा प्रहरी अधिकारीकै दबाबमा मिलापत्र र बलात्कार तथा हत्यामा प्रहरीकै सलंग्नताले प्रहरी संगठनमाथि जनविश्वास गुम्ने अवस्था उत्पन्न गर्छ। त्यसैले आफ्नो कार्यकालमा यस्ता घटना दोहोरिन नदिन नवनियुक्त नेतृत्व सचेत हुनुपर्छ। त्यस्तै सुन तस्करी प्रकरणमा सशस्त्र प्रहरीको भूमिका विवादमा पर्नुले सुधारका क्षेत्र कति फराकिला छन् भन्ने सशस्त्र नेतृत्वले पनि बुझ्नु उचित हुन्छ। यीबाहेक प्रहरीमाथि लाग्ने ठूलो आक्षेप यसको दलीय प्रभाव हो।
अनावश्यक राजनीतीकरणको मारमा र प्रभावमा प्रहरी परेको छ। यो संगठनको प्रमुखलगायत नियुक्ति र सरुवा–बढुवाका क्रममा यस्तो प्रभाव र मार दुवै सतहमै देखिने गर्छ। नवनियुक्त नेतृत्वको जा“च यहींनेर अझ बढी हुनेछ। शान्तिसुरक्षा कायम गर्दै मुलुकमा कानुनी शासनको प्रत्याभूति दिलाउन प्रहरीको ठूलो भूमिका हुन्छ। त्यस्तो भूमिकाको नेतृत्वदायी ओहोदामा पुगेका नवनियुक्त महानिरीक्षकद्वयले आमरूपमा त्यो प्रत्याभूति दिलाउने गरी काम गर्न सक्नुपर्छ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
