सरकारको मुख्य प्राथमिकतामा कृषि

जनकपुरधाम : यस नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले चालु आवका लागि १ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। प्रदेश २ मा सरकारले चालु आर्थिक वर्षको प्रथम नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गरेको छ।

प्रदेश प्रमुख रत्नेश्वरलाल कायस्थले बुधबार संविधानको धारा १८४ को उपधारा (२) बमोजिम प्रदेशसभाको १३ औं बैठकलाई सम्बोधन गर्दै प्रस्तुत गरेको नीति तथा कार्यक्रममा कृषि क्षेत्रलाई मुख्य प्राथमिकतामा राखिएको छ।

प्रदेश सरकारबाट जनताले विकास र समृद्धिको आस गरेको हुनाले सरकारको विभिन्न संरचनामार्फत यस अपेक्षालाई पूरा गर्न ६० बुँदे नीति तथा कार्यक्रम ल्याइएको हो। नेपालका प्रदेशमध्ये भौगोलिक रूपमा सबैभन्दा सानो भए पनि जनसंख्याको हिसाबले दोस्रो ठूलो प्रदेशको रूपमा रहेको यस प्रदेशमा समथर उर्वर भूमि रहेको, सांस्कृतिक विविधताले सम्पन्न र भौगोलिक रूपले सुगम तथा अन्तर्राष्टिय व्यापारका हिसाबले सहज हुँदाहुँदै पनि विभिन्न कारणले आर्थिक सामाजिक रूपमा पछि परेको छ।

कार्यक्रममा यस प्रदेश श्रमजीवी किसान तथा मजदुरहरूको बाहुल्य भएको प्रदेश भएकले किसानको समृद्धिबिना प्रदेश समृद्धि सम्भव नरहेको जनाइएको छ।

तराई मधेशको भूमिलाई मरुभूमि हुनबाट जोगाउन चुरे संरक्षण नीति ल्याइने भएको छ। कृषि, उद्योग तथा पर्यटनको विकासमा विषेश जोड दिने गरी अल्पकालीन, मध्यकालीन तथा दीर्घकालीन नीति सरकारले लिएको छ। प्रदेशमा बन्द अवस्थामा रहेका वीरगन्ज चिनी कारखाना, कृषि औजार कारखाना तथा जनकपुर चुरोट कारखान सञ्चालनका लागि प्रदेश सरकारले संघीय सरकारसँग समन्वय र सहकार्य गरेर पुनः सञ्चालन गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा समेटेको छ।

साथै कृषिमा आधारित उद्योग स्थापना गर्ने, सिँचाइका लागि सुनकोसी कमला डाइभर्सन र बागमती तथा नारायणी नदी प्रयोग गर्न प्रदेश सरकारहरूसँग समन्वय र सहकार्य गरेर खेतखेतमा सिँचाइ पु¥याउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।

पर्यटन प्रवद्र्धनका लागि धार्मिक, ऐतिहासिक तथा सांस्कृतिक महŒवका तीर्थस्थल विकास गरी स्थानीय लोकनाच, लोकबाजा तथा परम्परा संरक्षण गरी आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटन प्रवद्र्धन गर्ने नीति सरकारले नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख गरेको छ।

प्रदेशमा अर्गानिक माछा उत्पादनमा जोड दिनुका साथै टमाटर तथा अन्य फलफूलमा आधारित घरेलु तथा साना उद्योग स्थापनाका लागि युवालाई सहुलियत दरमा ऋणको व्यवस्था गरिने, स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्ने नीति ल्याइएको छ।

त्यस्तै स्वास्थ्य क्षेत्र सुधारका लागि जनकपुर अञ्चल अस्पताल, गजेन्द्रनारायण सिंह अञ्चल अस्पाल तथा नारायणी उपक्षेत्रीय अस्पताललाई स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका रूपमा विकास गर्नुका साथै जानकी मेडिकल कलेज तथा नेसनल मेडिकल कलेजको स्तर सुधारका लागि अध्ययन समिति गठन गर्ने उल्लेख गरिएको रहेको छ।

प्रदेश लगानी बोर्डले वीरगंज–पथलैया, जलेश्वर–जनकपुर–ढल्केवर र रोपनी–राजविराज क्षेत्रलाई औद्योगिक कोरिडोरको रूपमा विकास गर्ने नीति तर्जुमा गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ।

प्राकृतिक विपत्ति तथा महामारीजन्य कारणबाट ज्यान गुमाउनेहरूका लागि उद्धार तथा पुनस्र्थापनाका लागि सर्वसाधारणले पनि सहयोग गर्ने किसिमले मुख्यमन्त्री उद्धार तथा पनस्र्थापना कोषको स्थापना गरिने कार्यक्रममा उल्लेख छ।

साथै ‘मुख्यमन्त्री बेटी पढाऊ र बेटी बचाऊ’ अभियानलाई सफल बनाउन सरकारले विभिन्न बिमा कम्पनीसँगको साझेदारीमा छोरीहरूको शिक्षा बिमा नीति ल्याएको र भु्रणमै छोरी हत्या गर्ने सोचलाई समाप्त पार्न कडा कानुन निर्माण गर्ने नीति पनि प्रदेश सरकारले लिएको छ।

त्यस्तै राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरूको सफल कार्यान्वयनका लागि संघीय सरकारसँग प्रदेश सरकारले सहयोगी भूमिका खेल्ने र योजनाहरूलाई तीव्रताका साथ सम्पन्न गराउने नीति प्रदेश सरकारले लिएको छ।

यस नीति तथा कार्यक्रमका आधारमा सरकारले चालु आवका लागि १ अर्बको बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ। सरकारको नीति तथा कार्यक्रममा माघ ५ गते मधेस आन्दोलन दिवस मनाउने र प्रदेशको स्थायी राजधानीको विषयमा शीघ्र निर्णय गर्न सदनमा छलफल गराउनुपर्ने उल्लेख गरिएको छ।

प्रदेश २ को सरकारले स्रोत साधनको अभावमा जनअपेक्षाअनुसार काम गर्न नसकेको भए पनि चालु आवको बाँकी अवधिमा नीतिगत, कानुनी तथा संरचनागत प्रबन्ध गर्दै सरकारी संयन्त्रलाई काम गर्न योग्य बनाइने जनाइएको छ।

प्रदेश सरकारसँग जनअपेक्षा धेरै भए पनि नीतिगत, कानुनी, संस्थागत एवं व्यवस्थापकीय प्रबन्ध नभएको हुनाले परिवर्तनको अनुभूति गराउन सक्ने कार्यक्रम सञ्चालन हुन नसकेको नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेखित छ।

यस आवको बाँकी अवधिमा नेपाल सकारबाट प्राप्त बजेटको सीमाभित्र रही आफ्ना क्रियाकलापहरू सञ्चालन गर्नुपर्ने अवस्था छ। यस नीति तथा कार्यक्रममा अभिव्यक्त भएका जनसरोकारका विषयहरू यस सरकारले आगामी दिनमा स्रोतसाधन र क्षमताले भ्याएसम्म क्रमशः कार्यान्वयन गर्दै लैजाने प्रतिबद्धता सरकारले व्यक्त गरेको छ।

नेपाल सरकारले संकलन गरेको राजस्व संघ, प्रदेश र स्थानीय तहलाई न्यायोचित वितरण हुनुपर्ने र राजस्व बाँडफाँट गर्दा सन्तुलित र पारदर्शी रूपमा गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था छ। तसर्थ संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्यनजर गर्दै नेपाल सरकारले आगामी दिनमा राजस्व र अनुदानको बाँडफाँट गर्दा प्रदेश जनसंख्याको आकार र मानव विकास सूचकांकलाई आधार मान्नुपर्ने मागसमेत गरिएको छ।