काठमाडौं : प्रधानमन्त्री केपी ओलीले निर्यात बढाएर व्यापार घाटा कम गर्नुपर्नेमा जोड दिएका छन्। यसका लागि मुलुकभित्र निर्यातयोग्य वस्तुको उत्पादनमा व्यापक बनाउनुपर्ने भनाइ छ। उनले निजी क्षेत्रलाई विदेशी सामानको आयात प्रतिस्थापन र स्वदेशी वस्तुको निर्यात वृद्धिमा लाग्न आग्रह गरे।
‘हामी वैदेशिक व्यापार घाटा बढ्यो भनिरहन्छौं, हामीले विदेशमा व्यापार गर्ने भए पो नाफा–घाटा हुन्छ’, प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘९२ रुपैयाँको वस्तु किन्दा आठ रुपैयाँको वस्तु निर्यात गर्नु पनि कहीँ व्यापार हुन्छ, हामीले त विदेशी सामान किन्ने मात्र हो।’ नेपालले बिक्री गर्ने वस्तु÷सेवा नै नरहेको उनको गुनासो थियो।
नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको बुधबार राजधानीमा आयोजित ५२ औं वार्षिक साधरणसभालाई सम्बोधन गर्दै उनले बढ्दो व्यापार असन्तुलन कसरी कम गर्न सकिन्छ ? भनेर चिन्ता गरिरहेको बताए। भर्खरै सम्पन्न भारत भ्रमणका क्रममा पनि नेपालको बढ्दो व्यापार घाटाका विषय उठान गरेको उनको भनाइ छ।
नेपालमा विदेशबाट सामानले भरिएका कन्टेनर आउने र रित्तै फर्किने गरेको यथार्थ स्मरण गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘हामीले आयात मात्र गर्ने होइन, नेपाली वस्तुको निर्यात पनि हुनुपर्छ।’ उनले आयात–निर्यात व्यापारलाई चन्द्रागिरि केवलकारसँग तुलना गरे। ‘चन्द्रागिरि केबलकारले मान्छे बोकेर डाँडोमा पुग्छ, फेरि मान्छे बोकेरै तल झर्छ’, उनले प्रस्टाउँदै भने, ‘विदेशबाट सामानले भरिएर आउने ट्रक÷कन्टेनर नेपालबाट पनि सामानले भरिएरै फर्किने अवस्था सिर्जना गर्नुपर्छ।
नेपालमा कुनै दिन भारतीय र चिनियाँ रेल कुद्नेछन्। अझ प्रधानमन्त्री ओलीको भारत भ्रमणको क्रममा कोसी, गन्डकी र कर्णाली नदीमा पानीजहाज चलाउने सहमति भएको छ। ‘भारत र चीनबाट भरिएका रेल र पानी जहाज आउने र नेपालबाट रित्तै फर्किएर जाने अवस्था आउन नदिन अहिलेदेखि नै सचेत हुनुपर्छ’, उनले भने। मुलुकमा औद्योगिक विकास, कृषिको व्यावसायीकरण, प्रशस्त ऊर्जा उत्पादन, जडीबुटी उत्पादन, पर्यटन प्रवद्र्धनलगायत गतिविधि बढाउनुपर्ने उनको तर्क छ। ‘यसका लागि उद्योगी–व्यवसायी तात्नुपर्छ’, उनले भने, ‘सरकार आवश्यक सहयोग गर्न तयार छ।’
उद्योग–व्यवसायसँग जोडिएका ऐन, कानुन निर्माणमा सरकारले निजी क्षेत्रसँग परामर्श गरिरहने प्रधानमन्त्री ओलीले बताए। यसअघि पनि निजी क्षेत्रसँगको परामर्शमै ऐन कानुन बनाएर कार्यान्वयनमा ल्याइसकेको बताउँदै उनले छिट्टै निजी क्षेत्रसहितका विज्ञ सम्मिलित परामर्श समिति नै गठन गरेर अगाडि बढ्न लागेको जानकारी गराए।
प्रधानमन्त्री ओलीले मुलुकको विकासको गति तेज बनाउनुपर्ने बताए। तीन वर्षभित्र (सन् २०२२ सम्ममा) विकासशील राष्ट्रको सूचीमा स्तरोन्नति हुनका लागि चौतर्फी संघर्ष गर्नुपर्ने उनको भनाइ थियो। साथै, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्य–२०३० पुरा गर्न पनि एकताबद्ध राष्ट्रिय संकल्प आवश्यक रहेको उनले औंल्याए।
‘विश्वभर मन्दी छाउँदा पनि नेपालमा खासै प्रभाव प्रर्दैन, यसको अर्थ नेपाल अझै पनि निर्वाहमुखी आन्तरिक अर्थतन्त्रबाट माथि उठ्न नसकेको हो’ प्रधानमन्त्री ओलीले भने, ‘नेपाली अर्थतन्त्रलाई पनि विश्वसँग प्रतिस्पर्धी बनाउनु जरुरी छ।’ उनले अर्थतन्त्रका हरेक क्षेत्रमा आधुनिक प्रविधि अपनाउँदै अगाडि बढ्नुपर्नेमा जोड दिए।
कार्यक्रममा महासंघकी अध्यक्ष भवानी राणाले मुलुकको कुल ग्राहस्थ उत्पादन (जीडीपी)मा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १५ प्रतिशत पु¥याउने गरी काम अगाडि बढ्नुपर्ने धारणा राखिन्। ‘प्रधानमन्त्री ओलीले भारत भ्रमणका क्रममा नेपालमा अनुकूल वातावरण बनेको भन्दै ढुक्कसँग लगानी गरेर प्रतिफल लैजान आग्रह गरेपछि भारतीय लगानीकर्तामाझ सकरात्मक सन्देश गएको छ’, उनले भनिन्, ‘यसले मुलुकमा औद्योगिक उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवद्र्धनमा सघाउ पुग्ने विश्वास छ।’
नेपालमा प्रशस्त लगानीका अवसर रहेको औंल्याउँदै अध्यक्ष राणाले मुलुकलाई समृद्धिको अभियानमा अगाडि बढाउन लगानीको वातावरण समेत तयार भइरहेको बताइन्। उनले मुलुकको समृद्धिका लागि ऊर्जा विकासमा जोड दिइन्। नयाँ उद्योग राख्न चाहनेले मागेको बखत ऊर्जा दिन सकेमा मुलुकमा लगानीको वातावरण बन्ने उनको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री ओलीले आगामी दुई वर्षभित्र उद्योगीले मागेका बखत आवश्यक विद्युत् उपलब्ध गराउन सकिने स्पष्ट पारिदिए।
यसैगरी, अध्यक्ष राणाले लगानीको वातावरणका लागि एकद्वार नीति, पुराना ऐन, कानुनको संशोधन तथा खारेजी, निर्यात प्रवद्र्धन तथा आयात प्रतिस्थापन, बैंकको ब्याजदरमा सुनिश्चितता, दोहोरो कर तिर्नु नपर्ने सुनिश्चितता लगायत दर्जनौं सुझाव प्रधानमन्त्रीसमक्ष राखिन्। कालोबजारी ऐन, भूमि सुधार ऐन, वन ऐन, वातावरण ऐनलगायत थुप्रै ऐन चाँडै संशोधन गरिनुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ।
अध्यक्ष राणाले २०७५ देखि २०८५ को १० वर्षको अवधिलाई ‘समृद्धि अभियान दशक’ घोषणा गरेर पूर्वाधार विकास, औद्योगिकीकरण, पर्यटन, ऊर्जा, कृषिलगायत क्षेत्रलाई केन्द्रविन्दूमा राखेर रणनीति तथा कार्यक्रम तत्काल ल्याउन सरकारसँग आग्रह गरिन्।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
