काठमाडौं : सरकारले सार्वजनिक यातायातको क्षेत्रमा मौलाएको सिन्डिकेट अन्त्यका लागि नयाँ व्यवसायी गुहार्ने तयारी गरेको छ । देशभर रुट परमिट खुला गरेपछि यातायात व्यवसायीले सरकारलाई घुँडा टेकाउने भन्दै सोमबारको राष्ट्रिय भेलामार्फत आन्दोलन घोषणा गरेसँगै यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ व्यवसायीलाई यस क्षेत्रमा आउन आग्रह गरेको छ ।
‘चैत १८ गते भएको निर्णयअनुसार कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकरण भएर आएका सवारीको मात्रै रुट इजाजत हुन्छ’, विभागका महानिर्देशक रुपनारायण भट्टराईले भने, ‘व्यवसायीले आन्दोलन गर्दै सवारी बन्द गरे रुट इजाजत नै खारेज हुन्छ ।’
तर, देशभरका व्यवसायीले सवारी नै बन्द गरेको अवस्थामा सरकारसँग सेवा दिनका लागि सार्वजनिक सवारी साधन छैन ।
सरकाले सुरक्षा दिँदै सिन्डिकेट अन्त्यका लागि नयाँ व्यवसायीले यस क्षेत्रमा आउन आग्रह गर्नुको कुनै विकल्प नभएको उनको भनाइ छ । विभागले तर, कम्पनी वा फर्ममार्फत पञ्जीकरण नभइ आएका र समितिको सिफारिसमा दिँदै आएको रुट इजाजत भने नदिने उनले बताए ।
‘नाफामुखी संस्थाहरू कम्पनीका रूपमा दर्ता हुनुपर्छ’, भट्टराईले भने, ‘यातायात समिति गैरसरकारी संस्था (एनजीओ)का रूपमा दर्ता हुँदै आएका छन् ।’ सोही कार्यान्वयनका लागि विभागले सवारी पञ्जीकरणका लागि अनिर्वाय कम्पनी वा फर्म हुनुपर्ने नियम बनाएको हो ।
नयाँ नियमबाट सरकार पछि हट्ने छैन् । यातायात समितिहरूले नाफामूलक, व्यापारिक र राजनीतिक आडमा काम गर्दै आएका छन् । तर, यस पटक यो सम्भव नभएको उनको जिकिर छ । निजी सवारीधनीले जस्तै सवारी कर, सवारी परीक्षण शुल्क र रुट परमिटका रूपमा व्यवसायीले पनि तिर्नु पर्ने भट्टराई बताउँछन् ।
यात्रुले तिरेको पैसको कर व्यवसायीले तिरेका छैनन् । बरु व्यसायीले कोही नयाँ व्यवसायी प्रवेश गर्न चोहेको अवस्थामा सिफारिसका लागि पाँच लाख रुपैयाँसम्म लिने गरेका छन् । नयाँ तथा संशोधित कार्यविधिले यातायात क्षेत्रको अराजकता पनि अन्त्य हुने र यातायात व्यवसायीले व्यवसाय गरेबापत राज्यलाई तिर्नुपर्ने कर समेत आउने भट्टराईको दाबी छ ।
प्रतिक्रिया दिनुहोस !
